झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से पूर्व में ही केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि प्राथमिकता के आधार पर झारखंड प्रशासनिक अधिकारियों को ही आईएएस में प्रोन्नति दी जानी चाहिए. लेकिन राज्य सरकार ने इसको दरकिनार करते हुए गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नति दी है. जो कानूनी रूप से सही नहीं है.

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सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच बढ़ाना
इस रणनीतिक साझेदारी के तहत, सीएससी और कैट मिलकर देश भर में नागरिकों और व्यापारियों को केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आदि का पंजीकरण करने में सहायता प्रदान करेंगे.

सामाजिक सुरक्षा के लिए शिविरों का आयोजन
सीएससी और कैट के इस सहयोग से बड़ी संख्या में शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि इन योजनाओं का लाभ सीधे व्यापारियों और आम जनता तक पहुंच सके. इसका मुख्य उद्देश्य लाखों लोगों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करना है.

सीएससी और कैट की भूमिका
सीएससी एसपीवी, जो डिजिटल इंडिया मिशन का एक प्रमुख हिस्सा है, पूरे देश में लगभग 6 लाख सीएससी केंद्र संचालित करता है. ये केंद्र डिजिटल और वित्तीय रूप से समावेशी भारत की नींव के रूप में कार्य करते हैं. वहीं, कैट 48,000 से अधिक व्यापारी एसोसिएशन और फेडरेशन के माध्यम से देशभर के 9 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है. इस साझेदारी के माध्यम से, इन दोनों संगठनों का लक्ष्य व्यापारिक समुदाय और अन्य लाभार्थियों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.

व्यापारियों के लिए बड़ा कदम
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने इस अवसर पर कहा कि यह एमओयू भारत के व्यापारिक समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. छोटे व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं, लेकिन अक्सर वे जागरूकता और पहुंच की कमी के कारण सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते. सीएससी और कैट का यह सहयोग सुनिश्चित करेगा कि ये योजनाएं—पेंशन से लेकर उद्यमिता समर्थन तक—हर कोने में पहुंचें, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों तक.

आर्थिक समावेशन का नया रास्ता
कैट के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेश सोन्थालिया ने कहा, “सीएससी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कैट के 9 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों के नेटवर्क की संयुक्त ताकत, लाखों व्यापारियों का वित्तीय भविष्य सुरक्षित करने के साथ-साथ एक समावेशी और सशक्त व्यापारिक समुदाय की दिशा में भी मदद करेगी.”

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आइआइएम द्वारा इस परीक्षा के पोर्टल पर जारी आधिकारिक अपडेट के मुताबिक कैट एडमिट कार्ड 2023 अब 7 नवंबर को जारी किए जाएंगे। कैंडिडेट्स अपनी यूजर आइडी व पासवर्ड के माध्यम से आइआइएम कैट एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि इससे पहले आइआइएम द्वारा कैट एडमिट कार्ड 2023 को उम्मीदवारों के डाउनलोड के लिए 25 अक्टूबर को जारी किए जाने की घोषणा की गई थी।

हालांकि, कैट 2023 शेड्यूल में किए गए बदलाव के चलते अब प्रवेश पत्र डाउनलोड के लिए उम्मीदवारों को अब 10 दिनों का और इंतजार करना होगा। आइआइएम द्वारा कैट 2023 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 अगस्त को शुरू की गई थी और यह प्रक्रिया 21 सितंबर तक चली थी। परीक्षा का आयोजन 26 नवंबर को होना है।

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रुझानों के मुताबिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति की चिंताओं के बावजूद खर्च करने को तैयार हैं.त्योहारी सत्र की बिक्री ओणम से शुरू होती है और दुर्गा पूजा, दशहरा से होते हुए दिवाली तक चलती है.

ढ़ाई लाख करोड़ रूपए आएंगे-कैट

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) को उम्मीद है कि मौजूदा त्योहारी सत्र के दौरान वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं के उपयोग के जरिए बाजारों में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये आएंगे. व्यापारी संगठन ने कहा कि हाल में महंगाई भत्ते (डीए) में हुई चार प्रतिशत की बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के 41.8 लाख कर्मचारियों और 69.7 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इसके अलावा अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलने से भी उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी होगी.

अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति-प्रवीण  

कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि निश्चित रूप से इससे बाजार और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. सरकार के इन दो फैसलों से अर्थव्यवस्था में हजारों करोड़ रुपये आएंगे.कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीईएएमए) के मुताबिक नवरात्रि के बाद बिक्री में तेजी आई है और दिवाली के करीब यह अपने चरम पर पहुंच जाएगी.

एलईडी, टीवी और वाशिंग मशीन में तेजी

सीईएएमए ने कहा कि एलईडी टीवी, वाशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर की बिक्री में अच्छी तेजी देखी जा रही है. सीईएएमए के अध्यक्ष एरिक ब्रेगेंजा ने कहा कि खुदरा बिक्री में तेजी आई है. हम उद्योग के लिए मात्रा में 8 से 10 प्रतिशत की वृद्धि और मूल्य के आधार पर 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं. डाबर इंडिया के कार्यकारी निदेशक (बिक्री) आदर्श शर्मा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि त्योहारी सत्र के आगे बढ़ने के साथ उपभोक्ता भावनाओं में सुधार होगा. खाद्य और पेय पदार्थ तथा व्यक्तिगत देखभाल खंड में खासतौर से तेजी की उम्मीद है.बिकानो के निदेशक मनीष अग्रवाल ने कहा कि बिक्री में पहले ही वृद्धि देखने को मिल रही है और ये रुझान दिवाली तक जारी रहेंगे.

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