उदित वाणी, रांची : कृषिमंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं व जनजातीय संगठनों ने रांची के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है. जिसमें कहा गया कि मंत्री शिल्पी नेहा तिकी ने ईसाई धर्म अपनाया है. इसके बावजूद 2 मई 2022 को उन्होंने जाति प्रमाण पत्र क्रमांक जेएचसीएसटी/2022/187696 अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से प्राप्त किया है. ज्ञापन में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राष्ट्रपति के आदेश तथा लोकसभा में केन्द्रीय विधिमंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा दिये गये वक्तव्य को आधार बनाया गया है.

ज्ञापनकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया वाद संख्या 13086/2024-सी सेल्वा रानी बनाम बिशेष सचिव सह जिला कलेक्टर का हवाला देते हुए कहा कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं है और सभी ईसाई समकक्ष माने जाते हैं. ऐसे में धर्म परिवर्तन को जाति से निष्कासन की तरह देखा जाना चाहिए. ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि इस स्थिति में आरक्षण का लाभ लेना संवैधानिक धोखाधड़ी है. सामाजिक कार्यकर्ता मेघा उरांव ने कहा कि संविधान में अनुसूचित जातियां आदेश-1950 की धारा 341 और लोकसभा में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के उत्तर से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है, जो हिंदू या संबंधित धर्मों से संबंध रखते हैं.

धर्मांतरण के बाद यह लाभ नहीं मिलना चाहिए. उन्होंने बताया कि मामले में जनवरी 2025 में भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव, जनजाति आयोग और अन्य संबंधित विभागों को भी पत्र लिखकर धर्मांतरित ईसाइयों और मुस्लिमों के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग की जा चुकी है. वहीं जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव ने कहा कि बर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में आरक्षित सीटों से निर्वाचित सभी धर्मांतरित ईसाई विधायकों के खिलाफ संगठन द्वारा शीघ्र ही न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा जायेगा. ज्ञापन सौंपने वालों में मेघा उरांव, संदीप उरांव, सोमा उरांव, जगन्नाथ भगत, विशु उरांव, राजू उरांव, सनी उरांव टोप्पो समेत अन्य सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में जाति जनगणना को मंजूरी दी गई थी। केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है। 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई। जाति जनगणना की जगह कांग्रेस ने जाति सर्वे कराया, यूपीए सरकार में कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किया है। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है और यह केंद्र का विषय है। हालांकि, कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों में यह कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर-पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है।

पीआईबी ने अपने बयान में बताया कि जातियों की गणना के साथ-साथ जनगणना-2027 को दो चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। जनगणना-2027 के लिए संदर्भ तिथि मार्च, 2027 के प्रथम दिन 00:00 बजे होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के असमकालिक बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि अक्टूबर, 2026 को होगी। जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार उपरोक्त संदर्भ तिथियों के साथ जनगणना कराने के आशय की अधिसूचना संभवतः 16.06.2025 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

बयान में आगे बताया गया है कि भारत की जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। भारत की पिछली जनगणना 2011 में दो चरणों में की गई थी, अर्थात् i) चरण I – मकान सूचीकरण (एचएलओ) (1 अप्रैल से 30 सितंबर 2010) और (ii) चरण II – जनगणना (पीई) (09 फरवरी से 28 फरवरी 2011) संदर्भ तिथि – मार्च 2011 के पहले दिन 00:00 बजे, तथा जम्मू -कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फ से ढके असमकालिक क्षेत्रों के लिए यह 11 से 30 सितंबर 2010 के दौरान आयोजित की गई थी और संदर्भ तिथि अक्टूबर 2010 के पहले दिन 00.00 बजे थी ।

जनगणना 2021 को भी इसी तरह दो चरणों में आयोजित करने का प्रस्ताव था, पहला चरण अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान और दूसरा चरण फरवरी 2021 में आयोजित किया जाना था। 2021 में आयोजित की जाने वाली जनगणना के पहले चरण की सभी तैयारियां पूरी हो गई थीं और 1 अप्रैल, 2020 से कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय कार्य शुरू होने वाला था। हालांकि, देश भर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना का काम स्थगित करना पड़ा।

(IANS)

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जिसके मद्देनज़र उनकी जयंती एवं पुण्यतिथि के अवसर पर सरकारी स्तर पर समारोह का भी आयोजन किया जाना चाहिए. उन्होंने राज्य में झारखण्ड केश कला बोर्ड गठित करने की मांग करते हुए कहा कि नाई जाति को सीएनटी एक्ट-1908 से पूर्णतया मुक्त कर उनकी जमीन के व्यवसायिक उपयोग समेत बैंक लोन इत्यादि में भी उन्हें सुविधा दिया जाना चाहिए. इसके अलावा तिर्की ने शैक्षणिक एवं उच्चशिक्षा में पढ़ाई के लिये नाई समाज के छात्र-छात्राओं को संरक्षण एवं सब्सिडी देने, प्रत्येक प्रखंड एवं मंडल स्तर पर कर्पूरी भवन की स्थापना करने की भी मांग सरकार से की है.

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‘मुंडा’ जाति और ‘सरना’ धर्म का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक: राम सिंह मुंडा
बैठक में वक्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आने वाली जाति जनगणना में समाज के हर व्यक्ति को अपने जाति के रूप में ‘मुंडा’ और धर्म के रूप में ‘सरना’ का उल्लेख अवश्य करना चाहिए. समाज के वरिष्ठ सदस्य राम सिंह मुंडा ने कहा कि इस विषय में जागरूकता बढ़ाना अनिवार्य है. इसके लिए मुंडा समाज की ओर से एक विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

सरहुल महोत्सव की समीक्षा, महिला समिति गठन का ऐलान
बैठक में 13 अप्रैल 2025 को संपन्न हुए सरहुल महोत्सव की समीक्षा भी की गई. इसके साथ ही सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों की सभी बस्तियों की महिलाओं को मिलाकर ‘आदिवासी मुंडा महिला समिति’ का गठन किया जाएगा. यह समिति समाज में लगातार सामाजिक गतिविधियाँ चलाने के साथ-साथ पारंपरिक आदिवासी संस्कृति के संरक्षण हेतु कार्य करेगी.

महिला नेतृत्व को मिलेगा प्रोत्साहन, सामाजिक जागरूकता होगी व्यापक
समिति का उद्देश्य होगा – महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और परंपराओं को लेकर जागरूकता फैलाना. यह पहल मुंडा समाज को संगठित करने और सामाजिक चेतना को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है.

इनकी रही प्रमुख उपस्थिति
बैठक में सुनीता नाग (मुखिया), प्रभु राम मुंडा (मुखिया), रुद्र मुंडा (समाज अध्यक्ष), प्रकाश सांडील (पंचायत समिति सदस्य), धन सिंह मुंडा (पूर्व मुखिया), महेश नाग, सुलेखा सांडील, सीमा मुंडा, किरण देवी, सुमित्रा नाग, रुक्मणि सोलंकी, राज सांडील, राम सिंह मुंडा, धीरज सांडील और कृष सांडील सहित अनेक समाजसेवी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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The post RANCHI : जातीय जनगणना हर उस व्यक्ति की आकांक्षा को बल देगा ,जो समान अवसर व न्याय की उम्मीद रखता है-अन्नपूर्णा देवी, केन्द्रीय मंत्री appeared first on Udit Vani.

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से जारी सूचना में बताया गया कि अचानक उत्पन्न परिस्थितियों के कारण बैठक को टालने का निर्णय लिया गया है. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि अब इस बैठक की नई तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी, और सभी संबंधित अधिकारियों व सदस्यों को इसकी जानकारी दे दी गई है.

बैठक के एजेंडे में पेसा कानून, सीएनटी एक्ट, जनजातीय विकास योजनाएं, और पिछली बैठक में उठाए गए क्षेत्रीय बैंक की स्थापना जैसे सुझाव प्रमुख रूप से शामिल थे.

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तेलंगाना में हुई पहल का उल्लेख
शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं और वहां की विधानसभा में इस संबंध में एक विधेयक भी पेश किया गया है. उन्होंने कहा कि झारखंड में उनकी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है और इसमें लगातार बातचीत हो रही है.
पूर्व सरकार की भूमिका पर टिप्पणी

जब उनसे पूछा गया कि चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की थी, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया, तो उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन अब सरकार का हिस्सा नहीं हैं. बावजूद इसके, वर्तमान सरकार का स्टैंड इस मुद्दे पर साफ है.

आदिवासियों के प्रतिनिधित्व पर मंत्री का बयान
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आदिवासियों की घटती जनसंख्या और उनके प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर कहा कि संविधान की पांचवीं अनुसूची में आदिवासियों के प्रतिनिधित्व का आधार सिर्फ उनकी आबादी नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक मुद्दा है जिसे सही तरीके से हल किया जाएगा.

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