चर्चा की शुरुआत करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार के बजट को ‘कॉपी-पेस्ट’ करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल नए भवनों के निर्माण पर ध्यान दे रही है, जबकि अस्पतालों में डॉक्टर और शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं.

मरांडी ने कहा कि एयर एम्बुलेंस का प्रचार तो बहुत हो रहा है, लेकिन हकीकत में गांवों में साधारण एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं है और लोग मरीजों को कंधे पर ढोकर ले जाने को मजबूर हैं. बाबूलाल मरांडी ने नगरी क्षेत्र में उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण का भी विरोध किया.

उन्होंने सुझाव दिया कि रिम्स-2 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन के बजाय बंजर भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने चाईबासा में संक्रमित खून चढ़ाने के मामले की जांच और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग की. विपक्ष ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी और धान खरीद में बिचौलियों के हावी होने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया.

विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को अत्याधुनिक बनाने का संकल्प दोहराया. उन्होंने घोषणा की कि सरकार जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी में पहले चरण में नए मेडिकल कॉलेज खोलेगी. इसके बाद गोड्डा, साहिबगंज और सरायकेला में भी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी.

मंत्री ने बताया कि रांची के इटकी में रिम्स-2 का निर्माण होगा और ब्राम्बे में एक विशेष मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी. इसके अलावा राज्य में ‘मेडिको सिटी’ विकसित की जाएगी ताकि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए झारखंड के लोगों को दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े. आम जनता को राहत देने के लिए मंत्री ने एलान किया कि अब राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलेगी.

साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दवाओं के लिए ‘अबुआ मेडिसिन स्टोर’ खोले जाएंगे. मेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के लिए जल्द ही बड़े पैमाने पर एएनएम और जीएनएम की भर्ती की जाएगी. आधुनिक सुविधाओं के तहत मेडिकल कॉलेजों में पीईटी स्कैन, कैथ लैब और एमआरआई जैसी मशीनें लगाई जाएंगी. आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से लैस नई हाई-टेक एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी, जिनका कंट्रोल रूम दुमका और जामताड़ा में होगा.

खाद्य आपूर्ति के मोर्चे पर मंत्री ने कहा कि धान खरीद का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जा रहा है और गरीबों के लिए रियायती दर पर वस्त्र वितरण की योजना जारी रहेगी.
(आईएएनएस)

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हंगामे के दौरन सदन में स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब आजसू पार्टी के विधायक निर्मल महतो को स्पीकर ने मार्शल आउट करा दिया. हालांकि बाद में सदन में बनी सहमति के बाद उन्हें वापस बुला लिया गया. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है.

उन्होंने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दुमका में मजदूर यूनियन नेताओं पर हुई गोलीबारी, रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालु के साथ पुलिसकर्मियों की मारपीट और गिरिडीह में महिला दिवस के कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त द्वारा महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित बदसलूकी की घटना जिक्र किया.

मरांडी ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि यह ‘अबुआ सरकार’ (जनता की सरकार) नहीं, बल्कि पूरी तरह ‘बबुआ सरकार’ (अफसरों की सरकार) बन गई है, जहां अपराधी बेखौफ हैं और अधिकारी बेलगाम. उन्होंने इन मुद्दों पर सदन के अन्य कार्यों को रोककर विस्तृत चर्चा की मांग की. विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है.

उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि यदि उनके पास कोई विशेष मामला है तो उसे सदन के पटल पर रखें, सरकार कार्रवाई के लिए तैयार है. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सदन नियमों से चलता है और कार्यमंत्रणा समिति में तय विषयों पर ही चर्चा संभव है. बहस के दौरान सदन में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब सत्ता पक्ष के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और विधायक निर्मल महतो के बीच सीधी नोकझोंक शुरू हो गई.

विवाद इतना बढ़ा कि विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जताते हुए तिवारी महतो को मार्शल आउट करने का निर्देश दे दिया, जिसके बाद उन्हें सदन से बाहर ले जाया गया. हालांकि, सदन की गरिमा को देखते हुए बाद में वित्त मंत्री के हस्तक्षेप और विपक्षी सदस्यों के अनुरोध पर उन्हें वापस सदन में बुला लिया गया. इस दौरान काफी देर तक पक्ष और विपक्ष के विधायक एक-दूसरे के आमने-सामने डटे रहे.
(आईएएनएस)

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छह-छह महीने तक वेतन लंबित रहने के साथ ही इन अधिकारियों का अबतक जीपीएफ खाता तक नहीं खोला गया है. इसपर सरकार की ओर उत्तर देते हुए नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के नगर विकास व आवास विभाग द्वारा तीन महीने के अंदर संशोधित झारखंड नगरपालिका नियमावली-2025 गठित कर दिया जायेगा. इसके बाद नगरपालिका सेवा संवर्ग के 63 अधिकारियों की वेतन विसंगति को दूर करते हुए उनकी सेवा संपुष्ट कर दिया जायेगा.

मंत्री द्वारा सदन को यह भी बताया गया कि यद्यपि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संशोधित झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग-2024 के आलोक में लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 65 अधिकारियों की नियुक्ति नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी व बिशेष पदाधिकारी के पद पर की गई है. जिसमें से संप्रति 63 अधिकारी कार्यरत हैं. नियमावली के प्रावधानों के तहत अधिकारियों की सेवा संपुष्टि की कार्रवाई के लिए पत्रांक-475, दिनांक 13 फरवरी 2026 द्वारा उनसे आवश्यक प्रमाण पत्रों की मांग की गई है.

वहीं मामले में विलंब होने को लेकर उन्होंने बताया कि झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली-2014 एवं नगरपालिका अधिनियम, 2011 का विधिक बिश्लेषण के उपरांत प्रशासनिक संवर्ग के लिए अलग से झारखंड नगरपालिका सेवा नियमावली-2025 गठन प्रक्रियाधीन है. तीन महीने के अंदर इसके गठन के बाद उनकी सेवा नियमित कर दी जायेगी.

नवसृजित 21 एमवीआई के पदों पर शीघ्र शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया
सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो ने मोटरयान निरीक्षक नियुक्ति को लेकर सवाल किया. जिसके जबाब में परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि सरकार द्वारा बर्ष 2023 में मोटरयान निरीक्षकों के 46 पदों की नियुक्ति की अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई थी तथा आयोग की अनुशंसा के आलोक में 40 मोटरयान निरीक्षकों की रिक्त पदों पर परीक्ष्यमान के रूप में नियुक्ति कर दी गई है और तीन निरीक्षक पहले से कार्यरत थे. जबकि 6 आउटसोर्स से लाए थे. वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान निरीक्षकों के अतिरिक्त 21 पद सृजित किया गया है. जिसपर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी.

मंत्री के पीत पत्र के बावजूद ग्रामीण कार्य विभाग में निविदा नहीं की गई रद्य
सत्तारूढ़ पार्टी झामुमो के वरिष्ठ विधायक हेमलाल मुर्मू ने ग्रामीण कार्य विभाग पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि विभागीय मंत्री दीपिका पांडेय सिंह द्वारा पीत पत्र लिखे जाने के बावजूद निविदा रद्य नहीं किया गया. उन्होंने बताया कि सरकार के आदेश के बाद ग्रामीण सड़कों और पुलों का बर्ष 2024-25 में निविदा जारी हुआ था. लेकिन लंबे समय के बाद भी उसका निष्पादन नहीं हुआ. जबकि पीडब्ल्यूडी कोड के मुताबिक निविदा की वैधता 180 दिनों की ही होती है.

वहीं मुर्म के इस सवाल पर झामुमो के ही वरिष्ठ विधायक मथुरा प्रसाद महतो व आजसू पार्टी के विधायक निर्मल महतो ने भी टीका टिप्पणी की और कहा कि कई मामलों में एक साल से ज्यादा समय बीत चुका है. इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं. लोगों को जबाब देना पड़ता है. इसपर विभागीय मंत्री ने स्वीकार किया कि प्रक्रिया में देरी हुई है. उन्होंने बताया कि वित्तीय बर्ष 2024-25 की सभी लंबित निविदाओं को शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिया गया है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि 30 दिनों के भीतर निविदाओं का निष्पादन कर दिया जायेगा. अन्यथा निविदा रद्य कर दिया जायेगा. इसका अनुपालन नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ग्रामीण सड़कों व पुलों के लिए तय 10 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाने पर होगा विचार
वहीं भाजपा विधायक अमित कुमार यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के जरिये ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए तय 10 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाने की मांग की. विधायक ने कहा कि इस सीमा के कारण बड़े और जरूरी पुलों का निर्माण अटक रहा है और लागत बढ़ने के बावजूद विभागीय प्रावधान में बदलाव नहीं होने से विकास कार्य बाधित हो रहे हैं.

इस पर विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतों ने समाधान सुझाते हुए कहा कि यदि ग्रामीण विकास विभाग के पास 10 करोड़ से अधिक लागत वाले पुलों के निर्माण का प्रावधान नहीं है. तो ऐसी योजनाओं को पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित कर दिया जाय. इससे तकनीकी और वित्तीय अड़चनें दूर होंगी और निर्माण कार्य में तेजी आएगी. वहीं विभागीय मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि विधायकों की मांग पर विचार किा जायेगा.

236 आपत्तियों के निष्पादन के बाद अभियंताओं के वरीयता का किया जायेगा निर्धारण
भाजपा के वरिष्ठ विधायक सी पी सिंह ने पथ निर्माण विभाग में वरीयता निर्धारण नहीं होने पर सवाल उठाया. इस पर प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार ने उत्तर देते हुए बताया कि वरीयता निर्धारण में 236 आपत्तियां आई है. सरकार द्वारा मामले में अन्तर्विभागीय समिति गठित किया गया है. समिति और विधि विभाग की समीक्षा के बाद यथाशीघ्र वरीयता का निर्धारण कर दिया जायेगा.

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वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है, इसलिए सहयोग में भेदभाव किया जा रहा है. वित्त मंत्री के वक्तव्य पर विरोध जताते हुए भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया. किशोर ने कहा कि सत्ता और विपक्ष-दोनों का लक्ष्य राज्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए. जनता की सेवा ही जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता है. यदि जनता के साथ छल होगा, तो अगली बार जनता मौका नहीं देगी.

वित्त मंत्री ने वर्ष 2026-27 के बजट का ब्योरा देते हुए बताया कि सामाजिक क्षेत्र के लिए 67,459 करोड़ रुपए, आर्थिक क्षेत्र के लिए 59,044 करोड़ रुपए और सामान्य क्षेत्र के लिए 3,255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की मदद, बच्चों की पढ़ाई, किसानों की आय और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दे रही है. वर्ष 2001 से अब तक 8 लाख 56 हजार 404 करोड़ रुपए की स्वीकृति इसी सदन ने दी है. पहली बार स्थापना मद की राशि बढ़ाई गई है ताकि मानव संसाधन की कमी दूर की जा सके.

उन्होंने बताया कि अब तक 38 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है. कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष 50 लाख मीट्रिक टन धान और 10 लाख मीट्रिक टन दलहन का उत्पादन हुआ है. राज्य मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है, जबकि दुग्ध उत्पादन और बागवानी क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है.

राज्य में डीएमएफटी फंड की ऑडिट में सामने आए 10 हजार करोड़ रुपए की गड़बड़ी के मामले पर उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जांच होगी और यदि किसी प्रकार की बिचौलियागिरी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों पर वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजी निवेश के बिना राज्य आगे नहीं बढ़ सकता. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रयासों का परिणाम अगले दो वर्षों में दिखेगा और अधिक निवेश आएगा.

उन्होंने 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और अन्य घोषणाओं के अनुपालन का भी भरोसा दिलाया. सदन में की गई घोषणाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की घोषणा की गई. यह समिति मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वित्त मंत्री की घोषणाओं की समीक्षा करेगी और उसी वित्तीय वर्ष में क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी.
(आईएएनएस)

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रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ी है और गरीबी दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है.

सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2016-17 में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय करीब 60 हजार रुपए थी, जो 2024-25 में बढ़कर 1,16,663 रुपए हो गई. 2025-26 में इसके 1,25,677 रुपए और 2026-27 में 1,35,195 रुपए तक पहुंचने का अनुमान है. वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 68,357 रुपए तक पहुंची है, जो 2011-12 की तुलना में 65.7 प्रतिशत अधिक है. इससे आम नागरिकों की क्रय शक्ति में ठोस सुधार का संकेत मिलता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2011-12 में स्थिर कीमतों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 1,50,918 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 3,03,178 करोड़ रुपए हो गया. इस तरह राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग दोगुनी हो चुकी है. वर्तमान कीमतों पर जीएसडीपी 5,16,255 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो इसी अवधि में तीन गुना से अधिक वृद्धि को दर्शाता है.

वर्ष 2024-25 में राज्य की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 7.02 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत 6.5 प्रतिशत से अधिक है. यह लगातार चौथा वर्ष है जब विकास दर सात प्रतिशत से ऊपर रही है. 2020-21 में कोरोना महामारी के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था में 5.30 प्रतिशत की कमी आई थी, जो राष्ट्रीय गिरावट 5.8 प्रतिशत से कम थी. 2020-21 से 2024-25 के दौरान राज्य की वास्तविक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 8.4 प्रतिशत रही, जो मजबूत रिकवरी का संकेत है.

रिपोर्ट के मुताबिक आगामी वर्षों के अनुमान भी सकारात्मक हैं. स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी 2025-26 में 3,21,892 करोड़ रुपए और 2026-27 में 3,41,064 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है. वहीं, वर्तमान कीमतों पर 2025-26 में यह 5,61,010 करोड़ रुपए और 2026-27 में 6,08,182 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है. महंगाई दर में भी गिरावट दर्ज की गई है.

वर्ष 2023-24 में जहां मुद्रास्फीति छह प्रतिशत थी, वहीं 2024-25 में यह घटकर लगभग चार प्रतिशत पर आ गई. कोर मुद्रास्फीति 2.5 से 3 प्रतिशत के दायरे में रही. ग्रामीण और शहरी महंगाई के बीच का अंतर भी लगभग समाप्त हो गया है. आर्थिक संरचना में बदलाव भी सामने आया है. सेवा क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है.

2011-12 में सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 38.5 प्रतिशत थी, जो 2024-25 में बढ़कर 45.56 प्रतिशत हो गई. वहीं, उद्योग क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों की हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन कृषि की हिस्सेदारी 9.65 प्रतिशत से घटकर करीब छह प्रतिशत रह गई है, हालांकि उत्पादन में वृद्धि जारी है.

रिपोर्ट में गरीबी दर में कमी को बड़ी उपलब्धि बताया गया है. वर्ष 2015-16 में राज्य में गरीबी दर 42.10 प्रतिशत थी, जो 2019-21 में घटकर 28.81 प्रतिशत रह गई. पांच वर्षों में 13.29 प्रतिशत की कमी राष्ट्रीय औसत से बेहतर बताई गई है.

सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य गठन के बाद से बजट आकार में करीब 20 गुना वृद्धि हुई है. वर्ष 2001-02 में बजट 6,067 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया. राज्य के अपने राजस्व स्रोतों की औसत वृद्धि दर 14.2 प्रतिशत रही है.
(आईएएनएस)

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सरकार ने दोनों ही विषयों पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि फिलहाल सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जबकि बैकलॉग पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की प्रक्रिया जारी है. चतरा के लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग उठाई.

उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है, जबकि केंद्रीय सेवाओं में डॉक्टरों और शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि झारखंड में डॉक्टरों और विश्वविद्यालय शिक्षकों को भी 65 वर्ष में सेवानिवृत्त किया जाता है. पासवान ने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का हवाला देते हुए कहा कि वहां कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर दी गई है.

उन्होंने राज्य में कर्मियों की कमी का मुद्दा उठाते हुए आयु सीमा बढ़ाने पर विचार करने की मांग की. इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने स्पष्ट किया कि हर राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति, वित्तीय संसाधन और प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार निर्णय लेता है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप फैसला लिया होगा, लेकिन झारखंड में वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

मंत्री ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार युवा हैं और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार व्यवस्थित ढंग से नियुक्तियां कर रही है. यदि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई जाती है तो नई नियुक्तियों के अवसर सीमित होंगे, इसलिए रिक्त पदों पर युवाओं की बहाली सरकार की प्राथमिकता है. खिजरी के कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्गों के हजारों पद वर्षों से खाली पड़े हैं और इन्हें अगली भर्ती प्रक्रिया में समुचित रूप से शामिल नहीं किया जाता.

उन्होंने समयबद्ध और स्पष्ट नीति के तहत बैकलॉग नियुक्तियों की मांग की. सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों में 50 हजार से अधिक बैकलॉग रिक्तियों का दावा सही नहीं है.

उन्होंने बताया कि सरकार विभागवार अलग-अलग नियुक्ति प्रक्रियाएं संचालित कर रही है और आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन करते हुए बैकलॉग पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा. भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं.
(आईएएनएस)

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एमजीएम में पानी आपूर्ति को लेकर गरमायी सदन
शुक्रवार को अल्पसूचित प्रश्नकाल के दौरान जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के डिमना स्थित नये भवन में पानी के पुख्ता इंतजाम नहीं होने का मुद्या उठाया तथा पूछा कि बगैर पानी का इंतजाम किये ओपीडी सेवाओं का उध्दघाटन 5 अक्टूबर 2024 को ही कैसे कर दिया गया. जबकि आजतक पानी की व्यवस्था नहीं की गई. इस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने माना कि अस्पताल में पानी का पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि अस्पताल बिल्डिंग उंचाई पर होने की वजह से बार-बार बोरिंग फेल हो जा रहा है. इसलिए फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है. इस बीच जुगसलाई के विधायक मंगल कालिन्दी ने सुझाव देते हुए कहा कि डिमना से टाटा कंपनी द्वारा पाइपलाइन से जमशेदपुर शहर को पानी की सप्लाई की जाती है. पूर्वी सिंहभूम के सभी छह विधायक टाटा कंपनी के अधिकारियों से मिलकर पानी आपूर्ति के लिए दबाब बनाया जाय. वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि बहुत जल्द अस्पताल को पानी आपूर्ति के लिए टाटा कंपनी से बातचीत की जायेगी. इसपर सरयू राय ने कहा कि टाटा इसको लेकर बातचीत के लिए तैयार नहीं है. विभागीय मंत्री ने कहा कि टाटा से पानी आपूर्ति के लिए जल्द ही बातचीत कर एग्रीमेंट किया जायेगा. इस बीच जमशेदपुर पूर्वी की विघायक पूर्णिमा साहू ने अस्पताल के प्रसव वार्ड की अव्यवस्था पर सवाल उठाया और प्रसव वार्ड की व्यवस्था में सुधार करने की मांग की. मंत्री ने इसके जबाब में कहा कि अव्यवस्था का दोषी पाये जाने पर कार्रवाई की जायेंगी.

राज्य में प्रवासी मजदूर आयोग बनाने पर होगा विचार
जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने अल्पसूचित प्रश्नकाल में राज्य के प्रवासी मजदूरों का मामला उठाते हुए कहा कि झारखंड से लगभग 15-16 लाख मजदूर राज्य से बाहर काम करने जाते हैं. लेकिन सरकार के समाधान पोर्टल पर पूरे राज्य में 2 लाख 19 हजार 169 प्रवासी मजदूर ही निबंधित हैं. इसके साथ ही उन्होंने राज्य के बाहर दुर्घटना में मजदूरों की मौत पर सरकार मात्र 50 हजार रूपये मुआवजा देती है. उन्होंने मुआवजा राशि बढ़ाकर 10 लाख रूपये करने और राज्य के बाहर आत्महत्या करनेवाले मजदूरों को भी मुआवजा राशि देने की मांग की. इसके अलावा उन्होंने प्रवासी मजदूर आयोग गठित करने की भी मांग की. वहीं विधायक अरुप चटर्जी ने भी इसी तरह का सवाल उठाते हुए कहा कि सदन में सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए अलग निदेशालय गठित किए जाने का आश्वासन दिया था. लेकिन इसका गठन नहीं हुआ. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हस्तक्षेप करते हुए प्रवासी मजदूरों की मौत पर मुआवजा के अलावे सरकार आश्रित को तुरंत आवास, 35 किलो अनाज, बच्चों की शिक्षा आदि का प्रावधान करने के लिए नीतिगत निर्णय लेने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडू जैसे राज्यों में पदाधिकारी तैनात किए जाएं या कोई मैकेनिज्म विकसित किया जाए ताकि प्रवासी मजदूरों को सहायता मिल सके. वहीं विधायकों के सवालों का जबाब देते हुए श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने आश्वासन दिया कि सभी मुद्यों पर मुख्यमंत्री के साथ बातचीत कर उचित निर्णय लिया जायेगा. मंत्री ने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए सात राज्यों में सहायता केंद्र खोले जा रहे हैं. जबकि राज्य स्तर पर राज्य नियंत्रण कक्ष काम कर रहा है.

महिला दिवस पर सहिया को मिलेंगे एकमुश्त 24-24 हजार रूपये
आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झारखंड के 42 हजार सहिया के खाते में एकमुश्त 24-24 हजार रुपये दिये जायेंगे. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विधानसभा में विधायक निर्मल महतो के एक सवाल के जबाब में इसकी जानकारी दी. विधायक ने सहिया की पारिश्रमिक राशि बढ़ाकर दस हजार करने की मांग की थी. वहीं विधायक स्टीफन मरांडी ने भी सुझाव देते हुए कहा था कि कि सहिया को कम से कम र्मइंयां सम्मान योजना के बराबर राशि नियमित मिले. इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सहिया दीदी को कई कार्यक्रमों में भी जोड़ा जाता है और उन्हें लगभग 10-12 हजार रूपये महीना मिल जाता है.

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राज्यपाल ने सत्र को जनोपयोगी और सार्थक बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए उम्मीद जताई कि नीतियों, योजनाओं, वित्तीय प्राथमिकताओं और अन्य जनहित मुद्दों पर सकारात्मक व रचनात्मक चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए ईमानदार प्रयास कर रही है.

विधि-व्यवस्था को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि अपराध के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई गई है. विगत वर्ष में आपराधिक और उग्रवादी तत्वों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की गई है. वर्ष 2025 में साइबर अपराध के 1413 मामलों में 1268 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है. साइबर हेल्पलाइन के माध्यम से 111 करोड़ रुपये की राशि ब्लॉक की गई, जबकि 12 करोड़ रुपये पीड़ितों को वापस कराए गए. भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई के तहत वर्ष 2025 में 54 लोकसेवकों को गिरफ्तार किया गया है.

राज्य के औद्योगिक विकास और निवेश की दिशा में सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा, “हाल में झारखंड ने वैश्विक मंचों पर सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है. दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन और लंदन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठकों में निवेश-उन्मुख नीतियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अब तक लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है तथा रांची, सिल्ली और देवघर में सॉफ्टवेयर पार्क विकसित किए गए हैं.”

राज्यपाल ने कहा कि रोजगार सृजन के क्षेत्र में सरकार निरंतर प्रयासरत है. सरकार के साथ-साथ निजी प्रतिष्ठानों में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. सरकार की ओर से लगाए गए रोजगार मेलों के जरिए निजी क्षेत्रों में 12 हजार युवाओं का चयन निजी प्रतिष्ठानों के लिए किया गया है.

राज्यपाल ने दूसरे राज्यों में रह रहे झारखंड के प्रवासी कामगारों के हितों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि सात राज्यों में प्रवासी सहायता केंद्र खोले गए हैं. जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जरिए 342 अभ्यर्थियों और जेएसएससी की परीक्षाओं के जरिए दो हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति दी गई है.
(आईएएनएस)

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स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने बैठक में उपस्थित विभिन्न दलों के नेताओं से सत्र के सफल संचालन में सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि सदन के भीतर तार्किक, तथ्यपरक एवं गुणवत्तापूर्ण संवाद से जनसमस्याओं का सार्थक समाधान किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सदस्यों के प्रश्नों पर सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब की अपेक्षा होती है. इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि आवश्यक तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं, ताकि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से संचालित हो सके.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक के बाद कहा कि बजट सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है. सर्वदलीय बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं. हम सब मिलकर राज्य के विभिन्न विषयों पर सदन में चर्चा करेंगे. सदन सुचारू रूप से चलेगा.

सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त एवं संसदीय मंत्री राधा कृष्ण किशोर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान, और आजसू पार्टी के विधायक निर्मल महतो उपस्थित रहे. इसके पूर्व स्पीकर ने सत्र संचालन के दौरान व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी.

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी विभाग प्रश्नों के सटीक उत्तर उपलब्ध कराएं और दिए गए आश्वासनों को भी पूरा कर उससे विधानसभा सचिवालय को अवगत कराएं. स्पीकर ने यह भी कहा कि सत्र के दौरान सभी विभाग अपने वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं ताकि संबंधित विभागों के मंत्रियों को अपने विभाग के उत्तर देने के दौरान तत्काल आवश्यक और अद्यतन सूचनाएं प्राप्त हो सकें.

बैठक के दौरान संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव और योजनाएं व्यवस्थित ढंग से सदन के पटल पर रखी जाएं. बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक समन्वय, दस्तावेजों की तैयारी और विभागीय जवाबदेही जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई.
(आईएएनएस)

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Addressing a press conference via video conferencing from New Delhi, Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw said that the Central Budget has made a substantial increase in railway allocations, with a strong focus on safety measures, freight operations and high-speed connectivity.

The allocation for Jharkhand marks a sharp rise compared to the average annual outlay of Rs 457 crore during 2009-2014, reflecting the Centre’s renewed emphasis on strengthening rail infrastructure in the mineral-rich state.

The enhanced investment will cover new track construction, capacity expansion, station redevelopment and safety augmentation across the state.

Under the ambitious Amrit Station Scheme, 57 railway stations in Jharkhand have been identified for comprehensive redevelopment to improve passenger amenities and overall travel experience.

The Railway Minister noted that such large-scale investments are expected to boost regional connectivity, facilitate industrial growth and create employment opportunities in Jharkhand.

During the video conference, Anil Kumar Mishra, General Manager, South Eastern Railway, was present at the SER Headquarters in Garden Reach, Kolkata.

He later interacted with media persons and highlighted the transformative impact of the increased budgetary support for Jharkhand’s rail network.

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