अदालत ने जेल के भीतर गंभीर मामलों के कैदियों की डांस पार्टी को शर्मनाक बताते हुए राज्य सरकार को मौखिक तौर पर निर्देश दिया कि दो दिनों के भीतर जेल में नियमित जेल अधीक्षक (रेगुलर जेल सुपरिटेंडेंट) की नियुक्ति करें.

चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जेल में स्थायी पदाधिकारी के न होने से व्यवस्था संबंधी बड़े प्रश्न खड़े होते हैं.

सुनवाई के दौरान अदालत ने जेल प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश भी दिए कि किसी भी परिस्थिति में कैदियों तक मोबाइल फोन, चार्जर या किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु न पहुंचे. हाईकोर्ट ने झालसा और पुलिस प्रशासन को भी समय-समय पर औचक निरीक्षण (सरप्राइज इंस्पेक्शन) करने का निर्देश जारी किया है.

सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि एक अति-संवेदनशील स्थान में गंभीर आरोपियों को इस तरह की गतिविधियों की अनुमति कैसे मिली और वीडियो के बाहर आने से स्पष्ट है कि जेल के भीतर मोबाइल फोन का उपयोग हो रहा था.

इससे पहले 14 नवंबर की सुनवाई में हाईकोर्ट ने जेल की व्यवस्था पर कई सवाल उठाए थे और जेल आईजी को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था. अदालत ने जेल परिसर के सीसीटीवी डीवीआर को भी पेश करने का आदेश दिया था.

राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी थी कि वीडियो सामने आने के बाद जेल विभाग ने कार्रवाई करते हुए जेलर देवनाथ राम और जमादार विनोद यादव को निलंबित कर दिया है. जांच में यह सामने आया कि डांस की घटना जेल परिसर के एक विशेष हॉल में हुई थी.

वायरल वीडियो में दिखे कैदी विधु गुप्ता और सिद्धार्थ सिंघानिया शराब एवं जीएसटी घोटाले के आरोपी थे और उस समय जेल में बंद थे. अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाएं जेल प्रशासन की गंभीर विफलता को दर्शाती हैं और किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं. मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी.
(आईएएनएस)

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उलिहातु स्थित बिरसा मुंडा कॉम्प्लेक्स में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम सहित कई विशिष्ट जन शामिल हुए. उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से आत्मीय मुलाकात की तथा शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर उन्हें सम्मानित किया.

इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने संबोधन में कहा कि बिरसा मुंडा ने अल्पायु में मातृभूमि और जनजातीय अस्मिता की रक्षा के लिए जिस साहस का परिचय दिया, वह सभी के लिए प्रेरणादायक है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर जितनी बार आता हूं, धन्य हो जाता हूं. ‘धरती आबा’ (धरती पिता) बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलकर ही लंबी लड़ाई और कुर्बानियों के बाद अलग झारखंड राज्य की परिकल्पना साकार हुई. हम उनके आदर्शों को हमेशा आत्मसात करके आगे बढ़ेंगे.

उन्होंने कहा कि आदिवासी और जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की ओर से कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं. आज झारखंड 25 वर्ष का युवा राज्य बन चुका है और युवा शक्ति के सहयोग से झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पर्यटन और आधारभूत संरचना के विकास पर तेजी से काम चल रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि हर घर में खुशहाली आए और जनता विकास यात्रा की भागीदार बने.

केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि बिरसा मुंडा ने स्वतंत्रता संग्राम और जनजातीय अधिकारों की लड़ाई में जो इतिहास रचा, वह भारतीय सभ्यता की अमूल्य धरोहर है. उन्होंने कहा, “उलिहातु की इस पवित्र भूमि पर आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं. बिरसा मुंडा के आदर्श, त्याग और संघर्ष हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे.”

समारोह में विधायक विकास सिंह मुंडा, रामसूर्या मुंडा, सुदीप गुड़िया, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और अधिकारी उपस्थित रहे.
(आईएएनएस)

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विद्यालय परिसर में वरिष्ठ शिक्षक कर्ण सिंह, राकेश कुमार मिश्रा सहित अन्य शिक्षकों ने महापुरुषों के सदाचरण, अनुशासन और कर्मनिष्ठा को जीवन में उतारने की आवश्यकता पर बल दिया. बच्चों ने फैंसी ड्रेस में आदिवासी रूपरेखा में बिरसा मुंडा की छवि प्रस्तुत की. साथ ही आदिवासी आधारित क्षेत्रीय नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति भी दी गई.

प्राचार्य डा शिव नारायण सिंह ने महात्मा नारायण दास ग्रोवर की डीएवी आंदोलन में भूमिका और डीएवी स्कूलों के विकास में उनके योगदान को याद किया. महात्मा ग्रोवर ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल के सुदूर पिछड़े इलाकों में 200 से अधिक स्कूल स्थापित किए. उन्होंने डीएवी संकल्प सर्व शिक्षा और दीपावली नेत्र ज्योति जैसे सामाजिक प्रकल्पों के माध्यम से हजारों जरूरतमंद बच्चों और मरीजों की सेवा की.

इतिहास शिक्षक नित्यानंद भक्त ने बिरसा मुंडा पर अपने विचार साझा किए. कार्यक्रम का संचालन छात्रा प्रज्ञा महतो ने किया. बच्चों ने भाषण, नृत्य और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समारोह को मनोहर एवं ज्ञानवर्धक बनाया.

इस मौके पर शिक्षकों सहित सभी ने महात्मा नारायण दास ग्रोवर एवं भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों को अमर रखने का संकल्प लिया.

यह आयोजन विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता, आदिवासी गौरव और शैक्षिक सेवा की भावना को प्रबल करने का माध्यम रहा.

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इस अवसर पर सांसद महतो ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के अन्याय, अत्याचार और गुलामी के विरुद्ध स्वतंत्रता का उलगुलान किया था. उसी संघर्ष का परिणाम है कि देश को आजादी और झारखंड को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ. उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बावजूद बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड बनना अभी बाकी है.

सांसद महतो ने कहा कि आज के दिन हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि झारखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को Janajatiya Gaurav Diwas (जनजातीय गौरव दिवस) के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, जो जनजातीय समाज के सम्मान और समानता के लिए एक ऐतिहासिक कदम है.

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नाटक ने बिरसा मुंडा के अदम्य संघर्ष, उलगुलान की चेतना और अबुआ दिशुम–अबुआ राज की परिकल्पना को जीवंत रूप में पेश किया. कलाकारों की प्रस्तुति ने दर्शकों को बिरसा के साहस, न्यायप्रियता और उनके सामाजिक योगदान से रूबरू कराया.

मुख्य भूमिका में स्वरूप–राजकुमार दास ने बिरसा मुंडा का सशक्त और प्रभावी अभिनय कर दर्शकों का दिल जीत लिया. उनके साथ प्रिया यादव, विकास कुमार, रूपेश प्रसाद, पूजा मुखी, अंकिता कुमारी, नताशा, आशीष समेत सभी कलाकारों ने उम्दा अभिनय किया. नाटक का निर्देशन मोहम्मद निज़ाम ने किया जबकि सह-निर्देशन की जिम्मेदारी छवि दास ने निभाई.

प्रदर्शन की समाप्ति पर पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा. दर्शकों ने Ulgulan! Ulgulan! और Abua disum – Abua raj! जैसे नारों से उत्साह व्यक्त करते हुए बिरसा मुंडा के बलिदान को नमन किया. इस अवसर पर जिला उपयुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

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उनकी 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव वर्ष की भी शुरुआत हुई, जिसका समापन 15 नवंबर 2025 को होगा. 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा ने जिस क्रांति का ऐलान किया था, उसे झारखंड की आदिवासी भाषाओं में ‘उलगुलान’ के नाम से जाना जाता है. 1899 में उलगुलान के दौरान उनके साथ हजारों लोगों ने अपनी भाषा में एक स्वर में कहा था, ‘दिकू राईज टुन्टू जना-अबुआ राईज एटे जना.’ इसका अर्थ है, दिकू राज यानी बाहरी राज खत्म हो गया और हम लोगों का अपना राज शुरू हो गया.

बिरसा मुंडा ऐसे अप्रतिम योद्धा थे, जिन्हें लोग भगवान बिरसा मुंडा के रूप में जानते हैं. बहुत कम लोगों को पता है कि बिरसा मुंडा के उलगुलान से घबराई ब्रिटिश हुकूमत ने खूंटी जिले की डोंबारी बुरू पहाड़ी पर जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार किया था. बिरसा मुंडा जब स्कूल के छात्र थे, तभी उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि ब्रिटिश शासन के चलते आदिवासियों की परंपरागत व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही है.

उन्होंने विरोध की आवाज बुलंद की, तो 1890 में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया. उन्होंने गांव-गांव घूमकर आदिवासी समाज को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना शुरू किया. आदिवासी सरदार उनके नेतृत्व में एकजुट हुए तो अंग्रेजों की पुलिस ने 24 अगस्त 1895 को चलकद गांव से उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

इतिहास के दस्तावेजों के अनुसार 19 नवंबर 1895 को भारतीय दंड विधान की धारा 505 के तहत उन्हें दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. 30 नवंबर 1897 को जब वे जेल से बाहर आए तो खूंटी और आसपास के इलाकों में एक बार फिर मुंडा आदिवासी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट हो गए. बिरसा मुंडा ने 24 दिसंबर, 1899 को उलगुलान का ऐलान कर दिया. घोषणा कर दी गई कि जल, जंगल, जमीन पर हमारा हक है, क्योंकि यह हमारा राज है.

जनवरी 1900 तक पूरे मुंडा अंचल में उलगुलान की चिंगारियां फैल गईं. 9 जनवरी, 1900 को हजारों मुंडा तीर-धनुष और परंपरागत हथियारों के साथ डोंबारी बुरू पहाड़ी पर इकट्ठा हुए. गुप्तचरों ने अंग्रेजी पुलिस तक मुंडाओं के इकट्ठा होने की खबर पहले ही पहुंचा दी थी.

अंग्रेजों की पुलिस और सेना ने पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया. दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ. हजारों की संख्या में आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में लड़े. अंग्रेज बंदूक और तोप चला रहे थे और बिरसा मुंडा और उनके समर्थक तीर बरसा रहे थे. डोंबारी बुरू के इस युद्ध में हजारों आदिवासी बेरहमी से मार दिए गए.

स्टेट्समैन के 25 जनवरी, 1900 के अंक में छपी खबर के मुताबिक इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे. कहते हैं कि इस नरसंहार से डोंबारी पहाड़ी खून से रंग गई थी. लाशें बिछ गई थीं और शहीदों के खून से डोंबारी पहाड़ी के पास स्थित तजना नदी का पानी लाल हो गया था. इस युद्ध में अंग्रेज जीत तो गए, लेकिन विद्रोही बिरसा मुंडा उनके हाथ नहीं आए.

इसके बाद 3 फरवरी 1900 को रात में चाईबासा के घने जंगलों से बिरसा मुंडा को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वे गहरी नींद में थे. उन्हें खूंटी के रास्ते रांची ले आया गया. उनके खिलाफ गोपनीय ढंग से मुकदमे की कार्रवाई की गई. उन पर मजिस्ट्रेट डब्ल्यू एस कुटुस की अदालत में मुकदमा चला. कहने को बैरिस्टर जैकन ने बिरसा मुंडा की वकालत की, लेकिन यह दिखावा था. उन्हें रांची जेल में बंद कर भयंकर यातनाएं दी गईं.

एक जून को अंग्रेजों ने उनके हैजा होने की खबर फैलाई और 9 जून की सुबह जेल में ही उन्होंने आखिरी सांस ली. उनकी लाश रांची के मौजूदा डिस्टिलरी पुल के पास फेंक दी गई थी. इसी जगह पर अब उनकी समाधि बनाई गई है. बिरसा मुंडा ने जिस रांची जेल में प्राण त्यागे, उसे अब बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है.
(आईएएनएस)

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मुख्य अतिथि सिधकोफेड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं आईएएस अधिकारी शशि रंजन सिंह ने कहा कि कृषि एवं वनोपज क्षेत्र में मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग एवं विपणन नेटवर्क को सुदृढ़ करना समय की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि झारखंड के लाह, इमली बीज, हरी मिर्च, महुआ और अन्य वनोपज राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विशिष्ट पहचान बना सकते हैं यदि तकनीकी, गुणवत्ता एवं पैकेजिंग के मानकों से जोड़ा जाए.

उन्होंने कहा कि जिला में सक्रिय एफपीओ एवं लैम्प्स को सामूहिक रूप से कार्य करने पर जोर दिया ताकि किसानों को उचित मूल्य मिले और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त बने. खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन, बाजार संपर्क एवं निर्यातोन्मुख कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

कार्यक्रम के दौरान लाह, इमली बीज एवं हरी मिर्च के क्रय-विक्रय हेतु कुल 6 आशय पत्र (एलओआई) पर एफपीओ/लैम्प्स एवं खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के बीच हस्ताक्षर किए गए. यह पहल किसानों एवं उत्पादक समूहों को सीधे बाजार से जोड़ने तथा कृषि आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

इस अवसर पर उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन किसानों, उत्पादक समूहों एवं उद्यमियों को साझा मंच प्रदान करते हैं, जिससे वे बड़े बाजार से अपने उत्पाद जोड़ सकें और जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई दिशा लाएँ. उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम से प्राप्त अनुभवों एवं समझौतों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ताकि जमीनी स्तर पर इसका प्रभाव दिखे.

कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रविशंकर प्रसाद सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, एफपीओ प्रतिनिधि, उत्पादक समूह, उद्यमी और किसान उपस्थित थे. उद्योग विभाग, कृषि विभाग, जिला उद्योग केंद्र, जेएसएलपीएस, एपीडा तथा स्थानीय प्रशासन के योगदान को इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सराहा गया.

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस चैम्पियनशिप का उद्घाटन 24 अक्टूबर की शाम 6 बजे करेंगे. विभिन्न देशों के एथलीट बुधवार को रांची पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया. कई खिलाड़ियों ने स्टेडियम में पहुंचकर अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया.

राज्य के खेल एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर तैयारियों की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी करता आ रहा है. इस बार फिर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन झारखंड के लिए गर्व की बात है.

उन्होंने कहा कि आयोजन शानदार और सफल हो, ताकि खेल जगत में झारखंड की पहचान और मजबूत हो. इस मौके पर विभागीय सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर और झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव मधुकांत पाठक भी मौजूद रहे.

खेल निदेशक शेखर जमुआर ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी इंतजाम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किए हैं. खिलाड़ियों के ठहरने, अभ्यास और परिवहन की बेहतर व्यवस्था की गई है. चैम्पियनशिप के उद्घाटन और समापन दोनों मौकों पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. उद्घाटन समारोह में लगभग 500 कलाकारों की टीम अपनी प्रस्तुति देगी. पूरे आयोजन का लाइव प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा, साथ ही यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था होगी. इस प्रतियोगिता के दौरान रियल टाइम रिजल्ट और स्कोर अपडेट भी साझा किए जाएंगे.
(आईएएनएस)

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बता दें कि बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में मुलाकातियों से पैसे लेने का वीडियो और खबर सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई शुरू की. इसके बाद सरकार ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था. समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह कार्रवाई की है.

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झारखंड : देश में लाह उत्पादन का अग्रणी राज्य
झारखंड लाह उत्पादन में देश भर में प्रथम स्थान पर है. भारत में कुल लाह उत्पादन का लगभग 55 प्रतिशत योगदान अकेले झारखंड करता है. यह प्रदेश के आदिवासी और ग्रामीण किसानों के लिए आर्थिक रूप से अत्यंत लाभकारी क्षेत्र बनता जा रहा है.

उच्च लाभ की संभावना
लाह उत्पादन किसानों के लिए अन्य फसलों की तुलना में कहीं अधिक मुनाफा देने वाला विकल्प बन चुका है. वर्तमान में 1 किलो लाह का बाजार मूल्य लगभग 1200 रुपये है.

सरकार की ओर से प्रोत्साहन और सहयोग
राज्य सरकार लाह उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है:

लाह केंद्रों का संचालन: सरकार अब लाह केंद्रों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की दिशा में कार्यरत है.
टूल किट्स का वितरण: किसानों की सहायता हेतु समितियों को पूरी तरह से अनुदानित टूल किट्स दी जा रही हैं.
प्रशिक्षण कार्यक्रम: सिद्धको फेड के माध्यम से 10,000 किसानों और झास्को लैंपफ के जरिए 2,000 किसानों को लाह उत्पादन का प्रशिक्षण देने की योजना है.

किसानों से अपील: लाह से जोड़ें जीवन
सरकार और सहकारी संस्थाओं ने किसानों से अपील की है कि वे लाह उत्पादन से जुड़ें और इसे आजीविका का मुख्य स्रोत बनाएं.

“हर झारखंडी परिवार को लाह उत्पादन से जुड़ना चाहिए, ताकि यह राज्य लाह क्रांति का अग्रदूत बन सके.”

किसानों को सलाह दी गई है कि वे लाह केंद्रों को ‘दूसरा घर’ बनाएं, जहाँ वे प्रशिक्षण लेकर वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें.

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