इसके चलते, यूएसटीआर ने 1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत 60 देशों से आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है। धारा 232 के अंतर्गत आने वाले शुल्क और कुछ अन्य उत्पादों को इन शुल्क प्रस्तावों से बाहर रखा गया है। वस्त्र और परिधान उत्पादों के लिए एक विशेष व्यवस्था का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं से एक निश्चित मात्रा में आयात को कम शुल्क दरों पर अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित शुल्कों को अभी अंतिम रूप नहीं दिए गए हैं और हितधारक 22 जून, 2026 तक सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं, लिखित टिप्पणियां 6 जुलाई, 2026 तक जमा की जा सकती हैं। सार्वजनिक सुनवाई 7 जुलाई को होगी। एसटीआर प्रस्तावित उपायों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले प्राप्त टिप्पणियों और गवाहियों पर विचार करेगा। भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी वर्तमान में नई दिल्ली में तीन दिवसीय वार्ता कर रहे हैं ताकि अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके, जिससे शुल्क में कमी आने की उम्मीद है।

7 फरवरी को भारत-अमेरिका के संयुक्त बयान ने पारस्परिक रूप से लाभकारी, पारस्परिक व्यापार प्राप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा स्थापित की, साथ ही दोनों देशों को व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) वार्ता के लिए प्रतिबद्ध किया। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने हाल ही में कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक नए द्विपक्षीय व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए उत्सुक है, जिससे बाजार पहुंच का विस्तार होगा, बाधाएं कम होंगी और दोनों पक्षों के व्यवसायों के लिए अधिक निश्चितता पैदा होगी।

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