मौके पर 20 सूत्री उपाध्यक्ष विनय मंडल, झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष दीपंकर महतो, आंदोलनकारी मनबोध महतो, दुर्योधन महतो, अरुण गोप आदि मौजूद थे। इस संबंध में मनबोध महतो ने बताया कि बोड़ाम प्रखंड के लिए 21 आंदोलनकारियों का प्रमाण पत्र जिला प्रशासन की ओर से भेजा गया है और आज पहले दिन 12 लोगों को मिला।

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सोलर जलमीनारों और हैंडपंपों का निरंतर निरीक्षण
बीडीओ ने बताया कि प्रखंड के सभी पंचायतों में सोलर जलमीनारों के अलावा हैंडपंप भी लगाए गए हैं. उन्होंने जेई को इन जल स्रोतों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए कहा. यदि कहीं कोई समस्या पाई जाती है, तो उसे समय पर ठीक किया जाएगा. इसके अलावा, जहां आवश्यकता होगी, वहां नए चापाकल भी लगाए जाएंगे.

हैंडपंपों की जरूरत के अनुसार पुनर्वितरण
गम्हरिया बीडीओ ने यह भी बताया कि कुछ पंचायतों में अधिक संख्या में हैंडपंप स्वीकृत हुए हैं. ऐसे में, इन हैंडपंपों को अन्य पंचायतों में पुनः वितरित करने के लिए विभागीय स्तर से तकनीकी स्वीकृति मांगी जाएगी, ताकि पानी की कोई किल्लत न हो.

कंडीशन रिपोर्ट के आधार पर सुधार कार्य
गम्हरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश के बाद बुधवार को कांड्रा पंचायत का निरीक्षण पेयजल स्वच्छता विभाग के कनीय अभियंता बी टुडू ने किया. यह निरीक्षण आगामी गर्मी के मौसम से पहले जलस्रोतों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए किया गया.

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पानी विभाग के घरों में रह रही महिला की समस्या
विधायक प्रतिनिधि ने बीडीओ से घाटशिला प्रखंड के आसना पंचायत के बरडीह गांव के रहने वाले बिंदीराम पातर के मामले पर भी चर्चा की. बिंदीराम पातर नक्सली आरोप में जेल चले गए थे और उनकी पत्नी जोसोदा पातर अब अपने दो बच्चों के साथ घाटशिला के सिंचाई विभाग के टूटे-फूटे घरों में रह रही हैं. विभाग ने जोसोदा पातर से घर खाली करने को कहा है, जिसके बाद विधायक प्रतिनिधि ने बीडीओ से मिलकर मांग की कि उनके गांव में उनके लिए एक स्थायी आवास बनाया जाए ताकि बिंदीराम पातर अपने परिवार के पास वापस लौट सकें.

समाजसेवा में विधायक प्रतिनिधि की सक्रियता
विधायक प्रतिनिधि ने मंत्री रामदास सोरेन के निर्देश पर यह कदम उठाया. उन्होंने मंत्री के कहने पर बीडीओ से मांग की कि जोसोदा पातर और उनके बच्चों के लिए एक सुरक्षित आवास सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे परेशानियों से निजात पा सकें.

सम्भावित है समाधान
इस बैठक के दौरान, बीडीओ यूनिका शर्मा ने मामले को गंभीरता से लिया और जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया.

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छापेमारी टीम में बीडीओ गुड़ाबांदा स्मिता नगेशिया, कार्यपालक दण्डाधिकारी केशव कुमार व स्थानीय थाना की पुलिस शामिल थी। डीसी ने जप्त बालू को सीज करते हुए FIR दर्ज कराने का आदेश दिया है। मुखिया, वार्ड, प्रधान को मौके पर जांच के लिए बुलाया जाएगा।

डीसी एवं एसएसपी ने खनन टास्क फोर्स एवं जिला स्तरीय विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अवैध खनिज कारोबारियों के विरुद्ध कमरतोड़ कार्रवाई का आदेश दिया था जिसके बाद खनन टास्क फोर्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है।

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ग्राम प्रधान धनुराम सोरेन की अध्यक्षता में ग्रामसभा में सहमति बनी है. ग्रामसभा में बीडीओ सबिता टोपनो, पार्षद हेमंत मुंडा, मुखिया पायो हेंब्रम, पंसस आशा रानी सीट, रोजगार सेवक सह ग्राम प्रधान प्रणव महतो, पंचायत सचिव संजय कुमार, वार्ड सदस्य लक्ष्मी मांडी के अलावा कई ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित थे.

बीडीओ सबिता टोपनो ने कहा कि एयरपोर्ट के लिए बुरुडीह मौजा लगभग 96 एकड़ वन भूमि एयरपोर्ट निर्माण में ली जा रही है. इसमें बुरुडीह के किसी रैयतदार की जमीन नहीं जा रही है और न ही कोई विस्थापित हो रहा है. एयरपोर्ट निर्माण से क्षेत्र का विकास होगा.
सरकार लिखित रूप से मांगों को पूरा करे तो आपत्ति नहीं

ग्रामसभा में ग्राम प्रधान धनुराम सोरेन एवं ग्रामीणों ने प्रशासनिक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों से कहा कि ग्रामीणों की मांग है कि सरकार लिखित रूप से उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा दे.

ऐसी स्थिति मे एयरपोर्ट निर्माण में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी. उनकी 13 मांगों को ग्रामसभा के रजिस्टर में अंकित किया गया. बीडीओ सबिता टोपनो ने कहा कि ग्रामीणों की मांगों को वरीय पदाधिकारियों को भेज दिया जाएगा.

ये है 13 सूत्री मांग
एयरपोर्ट बनने से भविष्य में कोई विस्थापन न हो. किसी रैयती जमीन का अधिग्रहण नही किया जाए. बुरुडीह गांव के सभी बेरोजगारों को योग्यता के अनुसार काम दिया जाए. जिस गांव की वन भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है रोजगार में उस गांव के लोगों को प्राथमिकता दी जाए. कालापाथर के देवस्थान को सुरक्षित रखा जाए.

एयरपोर्ट बनने के बाद विभिन्न उद्योग एवं कल कारखाने लगाए जाएंगे तो प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिले. सीएसआर फंड से निजी अस्पताल में इलाज कराने हेतु 50 प्रतिशत खर्च का वहन किया जाए. एयरपोर्ट बनने के बाद बीपीएल परिवार के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत छूट मिलनी चाहिए. पोषक क्षेत्र के गरीब युवतियों की शादी के समय सहायता राशि मिलनी चाहिए. इसके अलावा प्रखंड क्षेत्र में एक बड़ा अस्पताल का निर्माण हो. लाइब्रेरी भवन का निर्माण हो.

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