इस संबंध में बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ला ने राज्य के सभी अधिवक्ताओं को आधिकारिक सूचना जारी कर नियमों का पालन करने की अपील की है. उन्होंने बताया कि चुनाव समिति की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी सदस्य एक से लेकर तेईस उम्मीदवारों तक को मत दे सकता है, किंतु यदि किसी मतदाता द्वारा पाँच से कम मत दिए जाते हैं, तो उसका मतपत्र अमान्य घोषित कर दिया जाएगा.

स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अधिवक्ता केवल एक, दो, तीन या चार उम्मीदवारों को ही मत देता है, तो वह मतपत्र गणना में शामिल नहीं किया जाएगा. इसलिए सभी सदस्यों को सावधानीपूर्वक और नियमों के अनुरूप मतदान करने की सलाह दी गई है.

जिला बार संघ जमशेदपुर के अधिवक्ता अक्षय कुमार झा तथा अधिवक्ता मिथिलेश सिंह ने भी सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित नियमावली के अनुसार ही अपने मताधिकार का प्रयोग करें. उन्होंने कहा कि थोड़ी सी असावधानी के कारण मतपत्र अमान्य हो सकता है, जिससे मतदाता का अधिकार व्यर्थ चला जाएगा.

बार काउंसिल चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल है. ऐसे में चुनाव समिति की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न हो सके.

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The much-anticipated polls are expected to witness robust participation from advocates practicing in district and subordinate courts as well as the High Court, underscoring the collective resolve of the legal community to influence the direction and governance of the profession.

Constituted under the framework of the Bar Council of India, the State Bar Council plays a pivotal role in regulating legal practice, maintaining professional standards, enforcing disciplinary control, and implementing welfare measures for advocates.

The upcoming election will determine the composition of the new council entrusted with responsibilities that include enrolment of advocates, oversight of ethical conduct, administration of welfare schemes, and strengthening of institutional infrastructure.

100 Candidates in Fray; 25 Women Aspirants
The final list of candidates, officially published on February 18, has set the stage for a keenly contested battle across the state.

A total of 100 candidates from various districts have filed their nominations, including 25 women.

Elections will be conducted for 23 posts — 18 seats reserved for male candidates and five for women.

In addition, two women members will be nominated separately, ensuring wider gender representation within the council.

From the Jamshedpur District Bar Association alone, 12 members are contesting the polls, comprising nine male and three female candidates.

With nominations finalized, campaigning has intensified, with candidates reaching out to voters across districts to articulate their vision for reform and modernization.

Call for Reform, Transparency and Welfare
A senior advocate and one of the prominent contenders, emphasized the broader significance of the election.

“This is not merely a contest for representation; it is an opportunity to reaffirm our commitment to professional integrity and institutional strength. The Bar Council must function as a vigilant guardian of advocates’ rights and welfare,” he said.

Echoing similar sentiments, another woman advocate underscored the importance of decisive leadership. “The legal fraternity expects efficient management of welfare funds, timely disbursement of benefits, and improved coordination with judicial institutions, ” she remarked.

Key Issues
Observers note that welfare-related concerns are likely to dominate the electoral discourse. Financial assistance schemes, health insurance coverage for advocates, pension benefits, and strengthening disciplinary mechanisms have emerged as pressing issues.

Delays in welfare fund disbursement and the demand for greater transparency in administrative functioning have also resonated strongly among voters.

The election assumes added importance at a time when the legal profession is undergoing rapid transformation, driven by technological advancements, evolving jurisprudence, and rising public expectations from the justice delivery system.

Many within the fraternity believe that the incoming council must strike a delicate balance between preserving institutional traditions and embracing modernization.

A Defining Moment
With nearly a hundred candidates in contention and thousands of enrolled advocates eligible to cast their votes, the March 12 polls are set to be one of the most closely watched elections in the state’s legal landscape.

Elaborate arrangements are being put in place to ensure free, fair, and transparent polling at designated centres across Jharkhand.

As campaigning gathers momentum and the stakes rise, the forthcoming election is widely regarded as a defining moment — one that will shape policy direction, professional standards, and the welfare architecture of the legal community in Jharkhand for years to come.

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अधिसूचना के मुताबिक, यह चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 नवंबर 2025 और 8 दिसंबर 2025 को पारित आदेशों के अनुपालन में कराया जा रहा है. चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत 20 जनवरी 2026 को अस्थायी मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ होगी. इसके बाद 21 से 27 जनवरी तक मतदाता सूची पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी. आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची 3 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 10 और 11 फरवरी को होगी. नामांकन पत्रों की जांच 13 फरवरी को होगी, जबकि उम्मीदवारों की प्रारंभिक सूची 14 फरवरी को जारी होगी. नाम वापसी की अंतिम तिथि 17 फरवरी निर्धारित की गई है और 18 फरवरी को अंतिम उम्मीदवार सूची प्रकाशित की जाएगी.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के तहत झारखंड स्टेट बार काउंसिल की कुल सदस्य संख्या 25 है. इनमें से 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिनमें 5 सीटें चुनाव के माध्यम से और 2 सीटें सह-नामांकन (को-ऑप्शन) के जरिए भरी जाएंगी. इसी प्रावधान के कारण इस बार 23 सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा.

इसके साथ ही यह भी अनिवार्य है कि निर्वाचित सदस्यों में न्यूनतम संख्या ऐसे अधिवक्ताओं की हो, जो कम से कम 10 वर्षों से स्टेट रोल पर दर्ज हों. चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया झारखंड स्टेट बार काउंसिल के डोरंडा स्थित नॉर्थ ऑफिस परिसर से संचालित की जाएगी. मतदान राज्य भर में निर्धारित केंद्रों पर कराया जाएगा, जबकि मतगणना की तिथि और स्थान का निर्धारण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बाद में किया जाएगा.

बार काउंसिल चुनाव को लेकर राज्यभर के अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि यह चुनाव अधिवक्ताओं के प्रतिनिधित्व और बार की नीतियों को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
(आईएएनएस)

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घटना 8 जुलाई की रात की है, जब रीतेश कुमार सिंह अपने साथी आदित्यपुर निवासी अमित शर्मा के साथ बिष्टुपुर स्थित पटियाला बार के पास मौजूद थे. इसी दौरान वहां पहुंचे कुछ युवकों ने दोनों पर लाठी, डंडे और हॉकी स्टिक से हमला बोल दिया. हमले में रीतेश को सिर पर गंभीर चोटें आईं, जो बाद में उनकी मौत का कारण बनीं. अमित शर्मा भी हमले में घायल हुआ था, परंतु वह अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है.

घटना के तत्काल बाद पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज व चश्मदीदों के बयान के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार युवकों की पहचान आदित्यपुर कल्पनापुरी निवासी सूरज राय, आदित्यपुर मांझीटोला निवासी धरणी दास उर्फ प्रशांतो दास और समीर गोराई के रूप में की गई. तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

हालांकि, इस हमले में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए अदालत में अर्जी भी दाखिल की गई है ताकि घटना में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी की जा सके. अब तक हमले में प्रयुक्त लाठी, डंडा और हॉकी स्टिक की जब्ती नहीं हो पाई है, जिससे जांच की दिशा पर सवाल उठने लगे हैं.

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने घटना के साक्ष्य समय रहते एकत्र नहीं किए, जिससे केस कमजोर पड़ सकता है. वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्य और वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है. जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है.

रीतेश की मौत के बाद उनके घर में मातम पसरा है. परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई हो, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके.

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एसोसिएशन के अनुसार जमशेदपुर के सभी होटलों और बार में शराब के स्टॉक में कमी आयी है. हालत यह है कि दुकानों में व्हिस्की, वोदका के साथ साथ बीयर की भारी कमी है. कई बार भी बंद होने के कगार पर हैं. दुकानों और बार में व्हिस्की के कुछ ब्रांड तो मिल भी जा रहे हैं, लेकिन ठंड के इस मौसम में वाइन विस्की की भारी किल्लत ने दुकानदारों के साथ साथ बार संचालकों की जैसे कमर ही तोड़ दी है. इससे पूर्व कोविड की वजह से होटलों और बार मालिकों पहले भी मंदी की मार झेल चुके हैं. अब हालात सुधर रहे हैं तो ऐसे में स्टॉक की कमी परेशानी का सबब्ब बन गयी है.

इस मौसम में विस्की की भारी डिमांड रहती है. लेकिन स्टॉक नहीं रहने से उन्हें धंधा चलाना मुश्किल हो गया है. एसोसिएशन के मुताबिक इस वजह से सरकार के राजस्व में भी भारी कमी आ रही है.

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व्हिस्की और बीयर पीने के शौकीनों को उनकी पसंद का ब्रांड नहीं मिल पा रहा है. उम्मीद जतायी जा रही थी कि नयी व्यवस्था लागू होने पर हालत सुधरेंगे, लेकिन मौजूदा हालात पहले से भी खराब हो गयी है.

जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (जे एच आर ए) के अधिकारियों ने बताया कि माल लेने के लिये होटल और बार को दुकानों के साथ टैग कर दिया गया है. अब बार और होटल संचालक को उसी दुकान से माल उठाना पड़ता है, जिस दुकान से उन्हें टैग किया गया है. हालांकि, समस्या यह नहीं है, बड़ा मसला यह है कि जब दुकानों में ही व्हिस्की और बीयर का स्टॉक नहीं है, तो बार और होटल तक माल कैसे पहुंचेगा। एसोसिएशन ने मांग की है कि इस दिशा में जल्द कुछ ठोस कदम उठाये जाएँ।

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जंग रोधी सरिया बनाया एनएमएल ने

डॉ. मोहंती ने कहा कि पानी और नमी के संपर्क में आने पर सरिया पर जंग लग जाती है। यदि जंग लगी सरिया का उपयोग कंक्रीट बनाने हेतु किया जाता है, तो कंक्रीट की लंबी उम्र कम हो जाती है, क्योंकि जंग लगा हुआ सरिया सीमेंट के साथ ठीक से बंध नहीं पाती है. इस समस्या को हल करने हेतु, सीएसआईआर-एनएमएल ने जंग प्रतिरोधी सरिया के उत्पादन हेतु तकनीक विकसित की है. इस तकनीक में सरिया को 1-2 सेकंड के लिए पानी आधारित रसायन में डुबोया जाता है. सरिया पर फॉस्फेट की बहुत पतली परत बन जाती है, जो जंग लगने से बचाती है. जंग प्रतिरोधी टीएमटी बार के उत्पादन हेतु टाटा स्टील जमशेदपुर संयंत्र में प्रौद्योगिकी का परीक्षण चल रहा है. सीएसआईआर-एनएमएल ने बॉल पेन टिप्स में बॉल जाम को साफ करने हेतु एक तकनीक भी विकसित की है. पीतल और जर्मन चांदी से बने बॉल पेन युक्तियों को अल्ट्रासोनिक स्नान में एक मिनट के लिए पानी आधारित रसायन में डुबोया जाता है. इस तरह दोष मुक्त बॉल पेन टिप्स तैयार किए जा सकते हैं.

एनएमएल ने तार के व्यास को करने वाला डाई बनाया

 सीएसआईआर-एनएमएल के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. एस. पालित सागर ने कहा कि वायर ड्राइंग व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें कन्वर्जिंग डाई का उपयोग करके तार के व्यास को कम किया जाता है. चूंकि परिभाषा के अनुसार तार व्यास छोटे होते हैं और निर्मित होने पर उनकी लंबाई किलोमीटर में होती है, सतह पर दोषों का पता लगाना मुश्किल होता है. तार खींचने के दौरान तेज गति से महीन सतह की दरारों का पता लगाना समय की आवश्यकता है. चूंकि कई तार खींचने वाली लाइनें हैं, इसलिए बड़ी संख्या में इसके अनुप्रयोग हेतु दोष संवेदन प्रणाली की लागत सस्ती होनी चाहिए. गैल्वनाइजिंग की हॉट-डिप प्रक्रिया के माध्यम से एक खींचा हुआ तार जिंक के साथ लेपित होता है. वाणिज्यिक पतली कोटिंग लाइन में ऐसी कोई वास्तविक समय कोटिंग वजन माप प्रणाली उपलब्ध नहीं है. जस्ता नियंत्रण प्रणाली के न होने से अत्यधिक कोटिंग के कारण भारी आर्थिक नुकसान होता है. डॉ. बीना कुमारी, प्रधान वैज्ञानिक, सीएसआईआर-एनएमएल ने धन्यवाद ज्ञापन किया.

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