The official order, issued by the East Singhbhum administration, aims to ensure smooth traffic flow and public safety during the festival period, when large crowds are expected on the roads.

According to the directive, on January 14, Wednesday all categories of heavy vehicles will be prohibited from entering and operating within the Jamshedpur city limits from 4:00 am to 11:00 pm.

The same restriction will again be enforced on January 15, Thursday from 4:00 am to 11:00 pm.

The ban applies to all heavy vehicles, with buses being exempted from the order.

The notification clearly states that during these hours, no heavy transport vehicles such as trucks, dumpers, trailers and other similar carriers will be allowed to ply on city roads.

The decision has been taken keeping in view the massive movement of people during Makar Sankranti and Tusu, when devotees travel to riverbanks and other religious and cultural sites across the city.

The order has been jointly signed by the Deputy Commissioner, East Singhbhum, the Senior Superintendent of Police, and the Superintendent of Police (Traffic), giving it full administrative and law-enforcement backing.

All police stations, traffic officials, transport authorities and other concerned departments have been directed to strictly implement the restrictions and ensure compliance on the ground.

The district police have been instructed to inform the public, transporters and vehicle owners in advance and take all necessary steps to prevent violations.

Traffic personnel will be deployed at key entry and exit points of the city to stop heavy vehicles from entering during the restricted hours.

The administration has appealed to transport operators and the general public to cooperate with the arrangements in the larger interest of safety and smooth traffic management during the festive days.

Authorities have warned that strict legal action will be taken against anyone found violating the order.

With thousands expected to step out to celebrate the harvest festival, the temporary ban on heavy vehicles is expected to reduce congestion, prevent accidents and allow citizens to observe Makar Sankranti and Tusu festival in a safe and peaceful manner.

The post Heavy Vehicles Banned in Jamshedpur for Two Days During Makar Sankranti appeared first on Udit Vani.

प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि किताडीह गढ़ीवान पट्टी निवासी आविद खान एक पेशेवर अपराधकर्मी है, जिस पर अवैध हथियार रखने, लोगों को धमकाने, हत्या व लूट की कई घटनाओं में शामिल होने तथा अवैध ब्राउन शुगर के कारोबार को संचालित करने का आरोप है. आदेश में यह भी उल्लेख है कि वह बच्चों का उपयोग कर उनसे ब्राउन शुगर बिकवाने तक का काम करवाता था, जिससे शहरी क्षेत्र में भय, अविश्वास और असुरक्षा की भावना बढ़ रही थी. उसके आतंक के कारण स्थानीय लोग उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने या न्यायालय में गवाही देने से कतराते रहे, जिससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई.

जिला प्रशासन ने इस संदर्भ में 23 जुलाई 2025 को कारण-पृच्छा नोटिस जारी किया था. नोटिस तामील होने के बावजूद आविद खान 22 अगस्त 2025 को अदालत में पेश नहीं हुआ. उसने न तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, न ही कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया. प्रशासन ने उसकी अनुपस्थिति और लगातार बढ़ती अपराध प्रवृत्ति को आदेश जारी करने के प्रमुख आधारों में शामिल किया.

एसएसपी द्वारा परसुडीह थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि आविद खान को जिला बदरी का आदेश 12 घंटे के भीतर तामील कराया जाए और इसकी रिपोर्ट शीघ्र एसएसपी कार्यालय भेजी जाए. साथ ही पुलिस अधीक्षक (नगर), डीएसपी (विधि-व्यवस्था) और जिले के सभी थाना व ओपी प्रभारी को आदेश की प्रति भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

जिला प्रशासन का मानना है कि इस कदम से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी.

The post जिला प्रशासन ने अपराधकर्मी आविद खान को तीन माह के लिए जिला बदर किया appeared first on Udit Vani.

यह कदम अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस द्वारा अवामी लीग और उसकी नेता शेख हसीना की गतिविधियों को असंवैधानिक रूप से दबाने की एक और कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि वह इस बात को लेकर “गंभीर रूप से चिंतित” है कि कुछ मीडिया संस्थान “दोषी करार दिए गए भगोड़े” यानी हसीना के बयान प्रसारित कर रहे हैं. एजेंसी के मुताबिक, ये बयान ऐसे निर्देश देते हैं जो “हिंसा, अव्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों को भड़का सकते हैं.”

एजेंसी ने भले ही प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करने की बात कही, लेकिन मीडिया से आग्रह किया कि वे “दोषसिद्ध व्यक्तियों” के बयान प्रकाशित न करें और अपनी कानूनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखें.

इस बीच, सैकड़ों पत्रकारों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आए फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. पत्रकारों ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की “पक्षपातपूर्ण और अपारदर्शी” प्रक्रिया, दक्षिण एशियाई देश में कानून के शासन के लिए बड़ा खतरा है.

यह बयान उस समय आया जब आईसीटी ने सोमवार को जुलाई 2024 के प्रदर्शनों से जुड़े “मानवता के खिलाफ अपराधों” के आरोपों में हसीना को मौत की सजा सुनाई.

पत्रकारों ने इस फैसले को तुरंत रद्द करने और पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ न्यायिक प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की मांग की.

उन्होंने कहा, “चाहे आरोपी राजनीतिक नेता हो या आम नागरिक, न्याय पारदर्शी, निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के होना चाहिए. इस मामले में उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता का गंभीर अभाव रहा.”
(आईएएनएस)

The post बांग्लादेश की मीडिया को हसीना के बयान प्रसारित न करने का निर्देश, पत्रकारों ने सुनवाई पर उठाए गंभीर सवाल appeared first on Udit Vani.

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत 6 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह के एक्जिट पोल आयोजित करना या उसके नतीजे मीडिया में प्रकाशित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

इसका मतलब यह है कि इस दौरान कोई भी समाचार चैनल, अखबार या वेबसाइट मतदाताओं के मतदान के आधार पर भविष्यवाणी नहीं दिखा सकते. ये नियम सिर्फ बिहार विधान सभा के चुनावों तक ही नहीं, बल्कि अन्य 7 राज्यों में होने वाले 8 उपनिर्वाचनों पर भी लागू होंगे.

इसके अलावा, अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि मतदान की समाप्ति के समय से 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाना निषेध है. यह नियम सभी मीडिया हाउस और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागू है.

आसान भाषा में कहें तो चुनाव के दौरान और मतदान खत्म होने के बाद 48 घंटे तक कोई भी चैनल, अखबार या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतदाताओं के मतदान के आधार पर नतीजे दिखाने या फैलाने का काम नहीं कर सकता.

आयोग का कहना है कि चुनाव से पहले या दौरान किसी भी तरह की भविष्यवाणी या परिणाम का प्रचार मतदाताओं की राय को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इस तरह का सख्त नियम बनाया गया है.

निर्वाचन आयोग के इस अधिसूचना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपने मत का प्रयोग कर सके. इसे ध्यान में रखते हुए सभी मीडिया चैनलों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है.
(आईएएनएस)

The post Bihar Election : एक्जिट पोल पर रोक, निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना appeared first on Udit Vani.

राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि नियमावली लागू करने के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया था, उस पर 17 विभागों से मंतव्य मांगा गया था. इनमें से पांच विभागों का मंतव्य अब तक नहीं मिल पाया है. सभी विभागों का मंतव्य मिलने के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा. फिर कैबिनेट की मंजूरी के बाद पेसा नियमावली लागू कर दी जाएगी.

महाधिवक्ता ने इसके लिए कोर्ट से समय देने का आग्रह किया. इस पर पीठ ने बालू घाटों और लघु खनन क्षेत्रों के आवंटन पर रोक के अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश पर पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार भी उपस्थित रहे.

9 सितंबर को इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में पेसा कानून लागू होने तक बालू घाट सहित सभी प्रकार के लघु खनिजों के लीज आवंटन पर रोक लगा दी थी.

कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राज्य सरकार 73वें संविधान संशोधन की मंशा को कमजोर कर रही है. अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार स्थानीय निकायों को मिलने चाहिए, लेकिन सरकार नियमावली लागू करने में लगातार टालमटोल कर रही है.

हाईकोर्ट ने जुलाई, 2024 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड सरकार को दो माह के अंदर राज्य में पेसा नियमावली अधिसूचित करने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने कहा था कि संविधान के 73वें संशोधन के उद्देश्यों के अनुरूप तथा पेसा कानून के प्रावधान के अनुसार पेसा नियमावली बना कर लागू किया जाए. इस आदेश का अनुपालन अब तक न होने पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने अवमानना याचिका दायर की है.
(आईएएनएस)

The post Jharkhand High Court ने बालू घाटों के आवंटन पर रोक हटाने का सरकार का आग्रह किया नामंजूर appeared first on Udit Vani.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, नामकुम (रांची) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, तीन कफ सिरप (कोल्ड्रेफ, रेपीफ्रेश टीआर और रिलाइफ सिरप) में डायइथाइलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज्यादा पाई गई है.

निदेशालय ने सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में इन सिरप की बिक्री और उपयोग पर सख्त निगरानी रखें. साथ ही दुकानों और अस्पतालों में निरीक्षण कर सैंपलिंग की जाए और नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाए.

डायइथाइलीन ग्लाइकॉल एक औद्योगिक रसायन है. इसका अधिक मात्रा में सेवन जानलेवा हो सकता है. यही कारण है कि सरकार ने इन सिरप को ‘मानक के विपरीत’ बताते हुए तुरंत प्रतिबंधित कर दिया है.

सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे इन तीनों कफ सिरप का इस्तेमाल न करें और यदि घर में मौजूद हो तो तुरंत नष्ट कर दें या नजदीकी औषधि नियंत्रण अधिकारी को सूचना दें. यह प्रतिबंध झारखंड सरकार की ओर से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सावधानीपूर्ण और सख्त कदम माना जा रहा है.

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के इस्तेमाल से बच्चों की मौत के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी कर संदिग्ध कफ सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है.

इससे पहले 5 अक्टूबर को कफ सिरप की गुणवत्ता और उनके अनुचित उपयोग से जुड़ी हालिया चिंताओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी.

बैठक में औषधि गुणवत्ता मानकों के अनुपालन की समीक्षा की गई और विशेष रूप से बच्चों में कफ सिरप के तर्कसंगत उपयोग पर जोर दिया गया.

स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के निर्देश पर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान तीन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई थी. पहला, औषधि निर्माण इकाइयों में गुणवत्ता मानकों के लिए अनुसूची ‘एम’ और अन्य जीएसआर प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना. दूसरा, बच्चों में कफ सिरप का तर्कसंगत उपयोग बढ़ाना और अतार्किक संयोजनों से बचना. तीसरा, खुदरा फार्मेसियों के विनियमन को मजबूत कर ऐसे फार्मूलेशन की अनुचित बिक्री रोकना शामिल था.
(आईएएनएस)

The post Jharkhand News : झारखंड में तीन कफ सिरप पर लगा प्रतिबंध, बच्चों की मौत के बाद सरकार सतर्क appeared first on Udit Vani.

चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने आदर्श सेवाक समाज की ओर से दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि नियमों के पालन में किसी प्रकार की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

कोर्ट ने रांची के ट्रैफिक एसपी को चार सप्ताह के भीतर पूरी कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. राज्य सरकार को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि राज्य में मोटर वाहन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी वाहन में अतिरिक्त लाल या नीली लाइट, जो आपातकालीन वाहन जैसी छवि देती हैं, हटाई जाए.

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि वाहनों में प्रेशर हॉर्न और मल्टीटोन हॉर्न का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए. सुनवाई में राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि समय-समय पर वाहनों की जांच की जाती है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है.

अदालत में दायर याचिका में कहा गया था कि बसों और अन्य वाहनों में प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों को परेशानी भी हो रही है. वाहनों में काला शीशा का इस्तेमाल किया जा रहा है. काले शीशे वाले वाहनों से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिए जाने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. राजनीतिक दल के लोग वाहनों में नेम प्लेट और पद का बोर्ड और राजनीतिक दल का झंडा लगाकर प्रभाव जमा रहे हैं.
(आईएएनएस)

The post JHARKHAND : वाहनों से राजनीतिक दलों के झंडे, काला शीशा और प्रेशर हॉर्न हटाए जाएं: झारखंड हाईकोर्ट appeared first on Udit Vani.

इतना ही नहीं नाम परिवर्तन के आधार पर संबंधित व्यक्ति आधार कार्ड में बदलाव कर अपनी उम्र को भी बदल लिया है. इधर नाम बदलने या दस्तावेजों में संशोधन कराने की प्रक्रिया से जुड़े लोगों को अब बड़ी परेशानी होने लगी है. नियमानुसार किसी भी व्यक्ति के नाम में गलती होने या नाम बदलने की स्थिति में उसे अपने बदले हुए या संशोधित नाम को कानूनी रूप से वैध साबित करने के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशन कराना अनिवार्य होता है. जिसका काम केवल सरकारी प्रेस के अलावा किसी अन्य माध्यम से नहीं कराया जा सकता है.

The post JHARKHAND : सर्वसाधारण के नाम परिवर्तन करने संबंधी गजट नोटिफिकेशन पर तत्काल प्रभाव से रोक appeared first on Udit Vani.

नियमों की अनदेखी, मौके पर पकड़ा गया बोरवेल ट्रक
इसके बावजूद शनिवार को एक भारी ट्रक, जिसमें बोरवेल मशीन लदी थी, जादूगोड़ा की ओर से गालुडीह की तरफ आ रहा था. बराज पर तैनात पुलिस ने ट्रक को समय रहते रोक लिया और चालक को नियमों की जानकारी दी.

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक को तत्काल जादूगोड़ा की ओर वापस भेज दिया. बताया जा रहा है कि बोरवेल मशीन के कारण ट्रक का कुल भार काफी अधिक था, जो जर्जर बराज पर गुजरने की स्थिति में संभावित दुर्घटना या संरचनात्मक नुकसान का कारण बन सकता था.

क्या प्रशासन को और सख्ती बरतने की जरूरत है?
स्थानीय नागरिकों का मानना है कि प्रतिबंध के बावजूद भारी वाहनों का प्रयास चिंताजनक है. वे मांग कर रहे हैं कि बराज पर सीसीटीवी निगरानी और नियमित गश्ती बढ़ाई जाए, ताकि ऐसे प्रयासों पर पूर्ण विराम लगाया जा सके.

The post East Singhbhum : क्या डूब सकता है डैम? जर्जर बराज पर भारी वाहनों से खतरा, बोरवेल ट्रक को पुलिस ने लौटाया appeared first on Udit Vani.

जबकि गुटखा और तंबाकू उत्पादों के सेवन से झारखंड के युवा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं और गलत राह पर जा रहे हैं. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि दवा दुकानों की तत्काल जांच शुरू करें. क्योंकि कई मेडिकल स्टोर्स में नशीले सिरप और स्टेरायड धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं.जो युवाओं को नशे की ओर धकेल रहा है. मंत्री ने सभी सिविल सर्जनों और ड्रग इंस्पेक्टरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके क्षेत्र में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की बिक्री करते पाये गये, तो वे स्वयं भी कार्रवाई के दायरे में होंगे.

The post राज्य में अब सादा पान मसालों की बिक्री पर लगेगा प्रतिबंध appeared first on Udit Vani.