जब्त की गई इन संपत्तियों में झारखंड के साहेबगंज स्थित एक आवासीय मकान और बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक फ्लैट शामिल है. यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है.

ईडी ने इस मामले की जांच सीबीआई, एसीबी धनबाद और शिकारीपाड़ा थाने में दर्ज विभिन्न प्राथमिकियों और चार्जशीट के आधार पर शुरू की थी. जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि मनोज कुमार ने बैंक की साहिबगंज, बरहेट बाजार, फूलबंगा और शिकारीपाड़ा शाखाओं में पदस्थापना के दौरान अपने पद का दुरुपयोग कर एक बड़े वित्तीय घोटाले को अंजाम दिया.

आरोपी मैनेजर का ‘मोडस ऑपेरंडी’ यह था कि वह मृत या निष्क्रिय पेंशनभोगियों और अनपढ़ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के खातों से अवैध रूप से सैकड़ों अनधिकृत डेबिट ट्रांजेक्शन करता था. जांच एजेंसी के अनुसार, इन खातों से डायवर्ट किए गए फंड को बिचौलियों के खातों, एनजीओ और शेल संस्थाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से ठिकाने लगाया गया, ताकि पैसों के लेनदेन के ट्रेल को छिपाया जा सके.

ईडी ने अब तक की जांच में इस पूरे घोटाले से अर्जित कुल ‘प्रोसिड्स ऑफ क्राइम’ (अपराध की कमाई) का आकलन लगभग 5.40 करोड़ रुपए किया है. फिलहाल, इस मामले में ईडी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य सफेदपोशों पर भी शिकंजा कसे जाने की संभावना है.
(आईएएनएस)

The post Jharkhand : ED ने बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में पूर्व बैंक मैनेजर की 97. 92 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की appeared first on Udit Vani.

सूचना मिलते ही बहरागोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों और फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी तथा लूटी गई रकम और सामान बरामद कर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा।

The post Bank Robbery- Beharagora: आठ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस, छापेमारी जारी appeared first on Udit Vani.

हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) के आह्वान पर की गई. बैंक कर्मियों का कहना है कि वे वर्ष 2015 से लगातार पांच दिनों की ड्यूटी लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है. कर्मियों के अनुसार, देश के कई सरकारी विभागों और संस्थानों में पहले ही पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, ऐसे में बैंक कर्मियों को इससे वंचित रखना उचित नहीं है.

धरना दे रहे कर्मचारियों ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में काम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. स्टाफ की कमी, बढ़ते लक्ष्य, डिजिटल लेनदेन का अतिरिक्त भार और लंबा कार्य समय कर्मचारियों के स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर नकारात्मक असर डाल रहा है. पांच दिवसीय कार्य सप्ताह से न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यकुशलता भी बेहतर होगी.

जमशेदपुर में विभिन्न बैंकों के कर्मी हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए. उन्होंने सरकार से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की. बैंक कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में और उग्र आंदोलन किया जाएगा.

The post पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग पर बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल, जमशेदपुर में भी दिखा व्यापक असर appeared first on Udit Vani.

The strike, called by major bank employees’ unions, saw widespread participation in cities and districts including Ranchi, Jamshedpur, Bokaro, Dhanbad, Hazaribagh, Giridih and Chaibasa.

From early morning, bank branches across the state remained largely shut, with customers returning disappointed after finding counters closed.

Services such as cash deposits and withdrawals, cheque clearance, loan processing, and branch-level customer assistance were affected throughout the day.

Long queues were also reported at a few ATMs in urban centres, as people rushed to withdraw cash in anticipation of prolonged disruption.

Bank union leaders in Jharkhand said the strike was part of a coordinated national movement to bring parity between the banking sector and other central government services, where a five-day work week has already been implemented.

“Bank employees work under intense pressure, long hours and rising workloads due to staff shortages. A five-day work week is no longer a luxury but a necessity for efficiency and mental well-being,” said a senior union representative in Ranchi.

In industrial hubs like Jamshedpur and Bokaro, the strike had a visible impact on small traders, daily wage earners and MSMEs, many of whom rely on daily banking transactions.

Several business owners expressed concern over delayed payments and stalled financial operations.

“When banks shut down even for a day, it directly affects our cash flow,” said a small-scale entrepreneur in Dhanbad.

Despite the disruption, unions claimed strong solidarity among bank staff across Jharkhand, with peaceful demonstrations held outside major branches and regional offices.

Protesters carried placards highlighting demands such as a five-day work week, adequate recruitment to address manpower shortages, and protection against increasing work-related stress.

State government officials said they were monitoring the situation, though banking remains a central subject. Customers were advised to rely on digital banking platforms, UPI services and mobile apps for essential transactions, which largely remained operational.

Union leaders warned that if their demands are not addressed by the Centre, further agitation could follow.

For now, Jharkhand joins the rest of the country in witnessing how a single day of bank shutdown can ripple through everyday life and the local economy.

The post Nationwide Bank Strike Hits Jharkhand, Staff Push for Five-Day Work Week appeared first on Udit Vani.

शशिकांत भारती ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे देश को यह भली-भांति मालूम है कि सरकारी बैंक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. आज सरकारी बैंकों की मजबूती के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्व के साथ यह कह पाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे स्थान की ओर अग्रसर है. उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकारी बैंकों को और अधिक सशक्त किया जाए, उनकी शाखाओं की संख्या बढ़ाई जाए, और निजी बैंकों को भी सरकारी बैंकों में तब्दील किया जाए.

शशिकांत भारती ने कहा कि वर्तमान में बैंकों में लगभग 2 से 3 लाख बैकलॉग वैकेंसी पड़ी हुई हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बजट में इन पदों पर नियुक्तियों की घोषणा की जाए. उनका कहना था कि आज देश युवाओं के कंधों पर आगे बढ़ रहा है. अगर इन लाखों रिक्त पदों को भरा जाता है तो इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी. इसके साथ ही उन्होंने बैंकों पर बढ़ते एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) के मुद्दे को उठाते हुए मांग की कि बिग लैंडर या मिडिल लैंडर को क्रिमिनल लॉ के दायरे में लाया जाए ताकि बैंकिंग व्यवस्था पर एनपीए का बोझ कम हो सके.

उन्होंने आयकर को लेकर सुझाव देते हुए कहा कि आईटी स्लैब में छूट की सीमा को 12 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाना चाहिए. इसके अलावा, शिक्षा ऋण और हाउसिंग लोन को पूरी तरह से माफ करने या उन्हें ब्याज मुक्त किए जाने की भी मांग रखी.

वहीं, वर्किंग और मिडिल क्लास वुमेन अनुपम त्रिपाठी ने बजट को लेकर अपनी अपेक्षाएं साझा कीं. उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा कि पिछले साल सरकार ने आयकर में 12 लाख रुपए तक की छूट दी थी, लेकिन मौजूदा महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए इस सीमा को बढ़ाकर कम से कम 15 लाख रुपए किया जाना चाहिए. उन्होंने निवेश के मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि बैंक जमा पर ब्याज दरें काफी कम हैं, जिसके कारण लोग म्यूचुअल फंड और अन्य बाजार आधारित निवेश की ओर जा रहे हैं, लेकिन बाजार में उतार-चढ़ाव के चलते वहां भी नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसे में सरकार को निवेशकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.

अनुपम त्रिपाठी ने सोने और चांदी की लगातार बढ़ती कीमतों पर भी चिंता जताई और कहा कि भले ही यह अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता हो, लेकिन सरकार को इस पर नियंत्रण और रेगुलेशन के लिए प्रयास करने चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बजट में महिलाओं के लिए शिक्षा ऋण को ब्याज मुक्त किया जाए, ताकि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ जैसे अभियानों को और मजबूती मिल सके. इसके अलावा उन्होंने जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री से जुड़े खर्चों को भी महिलाओं के लिए सरल और सस्ता बनाने की मांग की.
(आईएएनएस)

The post प्री-बजट: बैंक यूनियन और मध्यम वर्ग की महिलाओं की मांगें, आयकर छूट बढ़ाने पर जोर appeared first on Udit Vani.

पुलिस के अनुसार, आरोपी क्लर्क ने ही बैंक के लॉकर से सोने की चोरी की थी. गुप्त सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया.

आज़ाद नगर थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक से जुड़े अन्य दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि चोरी की इस वारदात में और कोई व्यक्ति शामिल तो नहीं था. फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.

The post बैंक लॉकर से 30 लाख के सोने की चोरी का खुलासा, बैंक क्लर्क गिरफ्तार appeared first on Udit Vani.

इसके साथ ही जांच एजेंसी द्वारा इस बात की भी जानकारी जुटायी रही है कि आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले के आरोपियों के पास किस-किस बैंक के लॉकर है. एसीबी ने झारखंड में संचालित सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी है कि निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, नेक्सजेन के मालिक विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, विनय चौबे के साले शिपीज त्रिवेदी, उनकी पत्नी प्रियंका त्रिवेदी और विनय चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी के पास किस-किस बैंक में कितने अकाउंट हैं.

बैंक अकाउंट के अलावा आरोपियों ने कितना लॉकर ले रखा है. पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि उक्त लोगों के नाम पर कोई लॉकर है, तो उसे अगले आदेश तक फ्रीज कर दिया जाय. एसीबी कुल दो दर्जन से ज्यादा बैंक अकाउंट खंगालकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विनय चौबे अलग-अलग जिलों में डीसी और उत्पाद विभाग में सचिव पद पर रहते हुए कितने पैसों का भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार के जरिए की गई काली कमाई को कैसे और कहां निवेश किया गया है.

The post चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता के SBI स्थित दो बैंक लॉकर को ACB ने किया फ्रीज appeared first on Udit Vani.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, 2018 के नियमों के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए गए 15 लोगों ने 31 अक्टूबर, 2025 तक बैंकों को प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पर 26,645 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचाया.

वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि एनपीए की तारीख से 31 अक्टूबर तक जमा हुए ब्याज के रूप में 31,437 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. चौधरी ने कहा कि 31 अक्टूबर तक 15 लोगों से कुल 19,187 करोड़ रुपए वसूले गए.

टॉप 15 अपराधियों की लिस्ट में कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं, इनमें जाइलॉग सिस्टम्स के सुदर्शन वेंकटरमन और रामानुजम शेषारथिनम, स्टर्लिंग बायोटेक के नितिन संदेसरा और चेतन संदेसरा, और पुष्पेश कुमार बैद शामिल हैं.

इन लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंक (कंसोर्टियम के तहत), यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक को धोखा दिया है.

एसबीआई के मामले में, किंगफिशर एयरलाइंस के विजय माल्या ने प्रिंसिपल अमाउंट में 6,848 करोड़ रुपए और ब्याज में 11,960 करोड़ रुपए का नुकसान किया. वित्त राज्य मंत्री के एक बयान के अनुसार, 31 अक्टूबर, 2025 तक, बैंक ने माल्या से 10,814 करोड़ रुपए रिकवर किए.

पंजाब नेशनल बैंक के मामले में, नीरव मोदी-नॉन-बॉरोअल फ्रॉड कुल 6,799 करोड़ रुपए का है. बयान में कहा गया है कि बैंक को हुए इस नुकसान के बदले 93.21 करोड़ रुपए रिकवर किए गए हैं. इसके अलावा, नीरव मोदी की फायरस्टार इंटरनेशनल लिमिटेड ने बैंक को 297 करोड़ रुपए (मूल रकम) और 324 करोड़ रुपए (ब्याज) से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया, जबकि बैंक ने उससे 163 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले.

बैंक ऑफ बड़ौदा को भी माल्या और नीरव मोदी दोनों से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ. माल्या ने 494.33 करोड़ रुपए (मूल रकम) और 1,341.87 करोड़ रुपये (ब्याज) का नुकसान पहुंचाया, जबकि बैंक ने उससे 995.55 करोड़ रुपए वसूले.

वित्त राज्य मंत्री द्वारा साझा किए गए बयान में कहा गया है कि नीरव मोदी ने फायरस्टार ग्रुप के प्रतिनिधि के तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा को 301.98 करोड़ रुपए (मूल रकम) और 206.40 करोड़ रुपए (ब्याज) का नुकसान पहुंचाया, जबकि बैंक उनसे 99.24 करोड़ रुपए वसूलने में कामयाब रहा.
(आईएएनएस)

The post विजय माल्या, नीरव मोदी समेत 15 लोग भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित : वित्त राज्य मंत्री appeared first on Udit Vani.

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संकलित आंकड़ों में कहा गया है कि हालांकि, अक्टूबर एमपीसी में आरबीआई ने अब तक रेपो रेट को 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है, फिर भी विकास को समर्थन देने के लिए इसमें और ढील दिए जाने की गुंजाइश है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी दरों में कमी और त्योहारी सीजन में खर्च चालू तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे. इन कारकों से उपभोग को मजबूती मिलेगी और वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई एमपीसी ने अक्टूबर में जीएसटी के आर्थिक प्रभाव और टैरिफ के असर को देखने को लिए पॉलिसी के रुख को न्यूट्रल रखते हुए रेपो रेट को यथावत रखा है.

आरबीआई ने वित्त वर्ष 26 के लिए विकास दर अनुमान को बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है, जो कि पहले 6.5 प्रतिशत था. इसके साथ महंगाई दर के अनुमान को 3.1 प्रतिशत से घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया गया है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि हवाई यात्री यातायात, बंदरगाह माल ढुलाई और रेल माल ढुलाई जैसे उच्च आवृत्ति संकेतकों में नरमी के संकेत मिले हैं, जो गति में थोड़ी मंदी का संकेत देते हैं.

हालांकि, डीजल की खपत, सरकारी खर्च और बैंक ऋण वृद्धि में सुधार दर्ज किया गया है. हाल ही में जीएसटी दर में कटौती और त्योहारी सीजन से आने वाले महीनों में मांग को आवश्यक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसका मुख्य कारण मजबूत घरेलू खपत है.
(आईएएनएस)

The post RBI आने वाले महीनों में घटा सकता है रेपो रेट appeared first on Udit Vani.

एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक समेत कई बैंकों ने 4 अक्टूबर से एक ही दिन में चेक क्लियर होने की जानकारी अपने ग्राहकों को दी है.

नई व्यवस्था के तहत 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक उसी दिन कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे. दोनों बैंकों ने ग्राहकों से चेक बाउंस होने से बचने के लिए पर्याप्त बैलेंस रखने और देरी या अस्वीकृति से बचने के लिए सभी चेक विवरण सही-सही भरने का आग्रह किया है.

आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि नए सिस्टम को दो चरणों में लागू किया जाएगा. पहला फेस 4 अक्टूबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक के लिए लागू होगा, जबकि दूसरा फेस 3 जनवरी के बाद से लागू होगा.

आरबीआई ने नए सिस्टम के काम करने के बारे में विस्तार के जानकारी देते हुए कहा कि इसमें एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जिसमें चेक को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पेश करना होगा.

इसके तहत चेक प्राप्त करने वाली बैंक को चेक को स्कैन करके क्लिरिंग हाउस को भेजना होगा. इसके बाद क्लिरिंग हाउस की उस चेक की इमेज को राशि अदा करने वाले बैंक के पास भेजेगा.

इसके बाद कॉन्फॉर्मेशन सेशन सुबह 10 बजे से लेक शाम के 7 बज तक होगा. इसमें राशि अदा करने वाले बैंक को उस चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक कॉन्फॉर्मेशन देनी होगी.

यहां बड़ी बात यह है कि हर चेक का एक ‘आइटम एक्सपायरी टाइम’ होगा, जिस समय तक कॉन्फॉर्मेशन देनी आवश्यक है.

साथ ही, बैंकों ने ग्राहकों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करने का भी आग्रह किया गया है, जिसके तहत सत्यापन के लिए चेक का मुख्य विवरण पहले से जमा करना अनिवार्य है. खाताधारकों को 50,000 रुपए से अधिक के चेक जमा करने से कम से कम 24 कार्य घंटे पहले बैंक को खाता संख्या, चेक संख्या, तिथि, राशि और लाभार्थी का नाम बताना होगा.

चेक प्रस्तुत करते समय बैंक इन विवरणों की पुष्टि करेंगे. यदि जानकारी मेल खाती है, तो चेक क्लियर कर दिया जाएगा, अन्यथा, अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा और चेक जारीकर्ता को विवरण दोबारा जमा करना होगा.
(आईएएनएस)

The post National : RBI की नई गाइडलाइंस कल से लागू, बैंकों को एक दिन में ही क्लियर करना होगा चेक appeared first on Udit Vani.