इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से समन्वय बनाकर काम करने और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देने की अपील की। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के संयोजक कुमार अमित ने बैठक की रूपरेखा प्रस्तुत की और आगामी गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में संगठन के कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

The post BJP JHARKHAND: प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक बैठक, नेता प्रतिपक्ष ने आगामी कार्यक्रमों पर दिया जोर appeared first on Udit Vani.

17 नई बुलेटप्रूफ वाहन खरीदी गईं, पर अधिकांश उपयोग में नहीं
मरांडी ने अपने पत्र में कहा कि गृह विभाग द्वारा वर्ष 2024 के अंत में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल सहित अति विशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन के लिए 17 नई फॉर्च्यूनर बुलेटप्रूफ (BP) वाहन खरीदी गई थीं.

उन्होंने बताया कि इन 17 वाहनों में से केवल कुछ ही इस्तेमाल हो रहे हैं: मुख्यमंत्री के लिए 3, लोकभवन/राजभवन के लिए 2, और शेष 12 HQRT में रखे गए हैं. मरांडी ने आरोप लगाया कि HQRT में रखी गई नई BP वाहनों में से केवल 3-4 ही सक्रिय हैं और बाकी वाहन कहीं अन्यत्र रखे होने के कारण निष्क्रिय हैं.

निष्क्रिय वाहनों से हो रही जनता की धनराशि की बर्बादी
पत्र में मरांडी ने चेतावनी दी कि लंबे समय तक न चलाए जाने पर वाहन खराब हो जाते हैं और उनका उपयोग नहीं हो पाता. उन्होंने कहा कि यदि इन वाहनों का नियमित उपयोग नहीं हो रहा है, तो खरीद की आवश्यकता ही नहीं थी. इसके अलावा, पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित वाहनों की उम्र 10–12 वर्ष की है और लगभग 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है, जिससे ये बार-बार खराब हो रहे हैं.

सुझाव: नई बुलेटप्रूफ वाहन का अधिकतम उपयोग
मरांडी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि नई BP फॉर्च्यूनर वाहनों को छिपाकर न रखा जाए. उन्होंने सुझाव दिया कि इन वाहनों को *मुख्य सचिव, D.G.P., गृह सचिव और कैबिनेट सचिव को आवंटित किया जाए ताकि वाहन सक्रिय रूप से इस्तेमाल होते रहें और रख-रखाव में नुकसान न हो.

मरांडी के इस पत्र ने राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी संसाधनों के उपयोग पर बहस को फिर से जीवित कर दिया है.

(Babulal Marandi letter to Hemant Soren, Jharkhand bulletproof vehicles, VIP movement vehicles Jharkhand, misuse of government vehicles, HQRT BP vehicles, Hemant Soren government news, Jharkhand opposition news)

The post Jharkhand Bulletproof Fortuners- बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, 17 बुलेटप्रूफ फॉरच्यूनर वाहनों के उपयोग पर उठाए सवाल appeared first on Udit Vani.

मरांडी ने कहा कि हालिया हवाई हादसे के बाद इस सेवा की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लग गए हैं. उनका दावा है कि सेवा प्रदाता कंपनी ने एक मरीज को 30 प्रतिशत से अधिक बर्न इंजरी का हवाला देकर सरकारी सब्सिडी देने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में अधिक किराया तय होने पर उसी मरीज को दिल्ली ले जाने की सहमति दे दी.

उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की शर्तों के नाम पर जरूरतमंदों से अधिक राशि वसूली जा रही है.

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि 30 प्रतिशत तक बर्न इंजरी पर ही सब्सिडी देने का निर्णय किन आधारों पर लिया गया. उन्होंने पूछा कि क्या इस संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय ली गई थी. साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि 30 प्रतिशत से अधिक बर्न इंजरी की स्थिति में हवाई यात्रा असुरक्षित है, तो अधिक शुल्क लेकर इसकी अनुमति कैसे दी गई.

मरांडी ने दावा किया कि 28 अप्रैल 2023 से संचालित इस सेवा का लाभ अब तक राज्य में सीमित लोगों को ही मिला है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान होने के बावजूद योजना का लाभ व्यापक स्तर पर नहीं पहुंच सका.

उन्होंने मांग की कि एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने वाली कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराई जाए. यदि अनियमितता पाई जाती है, तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए तथा अब तक वसूले गए किराए की पारदर्शी समीक्षा की जाए.
(आईएएनएस)

The post JHARKHAND : झारखंड सरकार की एयर एम्बुलेंस सर्विस सब्सिडी स्कीम में गंभीर गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच होः बाबूलाल मरांडी appeared first on Udit Vani.

चर्चा की शुरुआत में मरांडी ने एप्सटीन फाइल्स के संदर्भ में हुई टिप्पणी से प्रधानमंत्री का नाम कार्यवाही से हटाने की मांग की. राज्यपाल के अभिभाषण पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार द्वारा तैयार दस्तावेज होता है, जिसे राज्यपाल पढ़ते हैं, लेकिन इस बार अभिभाषण “बेबस” नजर आया.

मरांडी ने 26 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश में रहने पर सवाल खड़ा किया. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर राज्य में अपने संवैधानिक दायित्वों को छोड़कर मुख्यमंत्री का विदेश दौरे पर रहना क्या उचित था? उन्होंने झारखंड की महान विभूतियों और इतिहास पुरुषों बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा और दिशोम गुरु का उल्लेख करते हुए उनकी प्रतिमाएं स्थापित करने और उनके संघर्षों पर आधारित एक समर्पित पुस्तकालय बनाने की मांग की.

उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन के लिए राज्य के लोगों का संघर्ष आज भी जारी है. उन्होंने जसीडीह और दुमका के अमड़ापाड़ा क्षेत्र में उद्योग और कोल ब्लॉक परियोजनाओं के नाम पर भूमि अधिग्रहण से विस्थापन का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उपजाऊ आदिवासी कृषि भूमि के बजाय बंजर जमीन पर उद्योग लगाए जाएं और विस्थापित परिवारों का समुचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए.

रांची में रिम्स-2 परियोजना के लिए भूमि चयन पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि दशकों पहले अधिग्रहित जमीन पर वर्तमान में खेती हो रही है, इसलिए वैकल्पिक बंजर भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए. इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा और आरएसएस पर आदिवासी जमीन पर कार्यालय बनाने का आरोप लगाया, जिस पर मरांडी ने कहा कि वे अस्पताल के विरोधी नहीं, बल्कि भूमि चयन के तरीके के खिलाफ हैं.

मरांडी ने कानून-व्यवस्था, पूर्व डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया, कथित शराब घोटाले, एसीबी की कार्यप्रणाली, सूचना आयुक्त के रिक्त पद, खनिज ब्लॉकों की नीलामी और धान खरीद लक्ष्य पूरे न होने जैसे मुद्दे भी उठाए. बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई.
(आईएएनएस)

The post झारखंड विधानसभा में बोले बाबूलाल मरांडी- राज्यपाल के अभिभाषण में झलकी सरकार की ‘बेबसी’ appeared first on Udit Vani.

मरांडी ने कहा कि झारखंड में बालू के अवैध कारोबार ने एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक संकट का रूप ले लिया है. दुमका, खूंटी, रांची हो या राज्य का कोई अन्य जिला हर जगह अवैध खनन और कालाबाज़ारी के कारण बालू की कीमतें आसमान छू रही है. अवैध खनन से न केवल आम जनता आर्थिक रूप से शोषित हो रही है. बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर क्षति पहुंच रही है. नदियों का स्वरूप बदल रहा है. भू-क्षरण बढ़ रहा है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन खतरे में पड़ता जा रहा है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नदियों से कुछ दूरी के बाद ही बालू की कीमतें कई गुना बढ़ जाती है और राज्य के संसाधन व मजदूरों की मेहनत का मुनाफा बिचौलियों, माफियाओं, थानेदार, डीसी, एसपी और सरकार में बैठे लोगों की जेब में जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले अनुराग गुप्ता के ज़माने में जिलों में बालू, कोयला व पत्थर के अवैध कारोबार से 50-60 प्रतिशत सेंट्रलाइज्ड वसूली होती थी. अब बढ़कर 75 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गई है.

The post राज्य में बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़े आंदोलन की जरूरत -बाबूलाल मरांडी appeared first on Udit Vani.

कहा कि एक महीने के भीतर प्रकाश सिंह जजमेंट के तहत यूपीएससी से अनुमोदित करायी गयी सूची से ही डीजीपी की नियुक्ति के सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम आदेश के बाद यह तय है कि अब झारखंड सरकार को भी ये काम करना ही पड़ेगा.

कहा कि यह भी साफ हो गया है कि डीजीपी की नियुक्ति में झारखंड सरकार की अंधेरगर्दी और मनमानी के खिलाफ हमने कानून सम्मत जो लंबी लड़ाई लड़ी, उसका सकारात्मक परिणाम अब सामने आया है.

कहा कि रिटायर होने के बाद भी ग़ैर कानूनी तरीके से डीजीपी के पद पर काम कर रही तदाशा मिश्रा जी अपेक्षाकृत बेहतर अधिकारी हैं उनसे है कि वे अपनी और फ़ज़ीहत कराने से बाज आयें. क़ानून की बारीकियों को समझें, उसका पालन करें और इससे पहले कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में निकाल बाहर किया जाय, वे स्वतः डीजीपी का पद छोड़कर नैतिक मूल्यों का पालन करें.

कहा कि यह हमारी समझ से परे है कि सेवा काल में किसी बड़े विवाद से दूर रहने वाली उनके जैसी अधिकारी आख़िर किस वजह से अपने पूरे कैरियर की अच्छाई को ग़ैर क़ानूनी काम करते हुए बट्टा लगाने की सोचेगा और हँसी का पात्र बनना चाहेगा?

कहा कि उनकी ये लड़ाई यहीं रुकने वाली नहीं है. झारखंड में इस तरह ग़लत तरीके से जितने भी डीजीपी अबतक बने और पद पर रहे हैं, उनसबों द्वारा वेतन एवं अन्य मद में ली गई रकम की वसूली, उनके द्वारा किये गये कार्यों को रद्द कराने और उनसबों की संपत्ति की जॉंच कराने के लिये वे हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार हैं.

The post झारखंड में अवैध तरीके से नियुक्त DGP के अवैध संपत्ति की जांच हो, वेतन की हो वसूली -बाबूलाल मरांडी appeared first on Udit Vani.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार गोदामों में जगह नहीं होने का बहाना बनाकर किसानों से धान नहीं खरीद रही है. उन्होंने कहा कि सिंडीकेट बनाकर किसानों की हकमारी की जा रही है. जबकि गांवों के रीढ़ किसान आज परेशान, लाचार और विवश हैं. उन्होंने बताया कि हेमंत सरकार ने विधानसभा चुनाव में 3200 रूपये एमएसपी पर धान खरीदने का वादा किया था. लेकिन बाद में 2400 रुपए की घोषणा कर दी जिसमें 2300 रुपया तो केंद्र सरकार से ही अनुदान मिलता है. राज्य सरकार की भागीदारी केवल 100 रुपए है.

वहीं उन्होंने बताया कि हेमंत सरकार ने इस बर्ष 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था. लेकिन दो महीना से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अब तक सिर्फ 19 लाख 80 हजार 216 क्विंटल धान ही किसानों से खरीदे गए हैं. जबकि राज्य में 2 लाख 79 हजार किसान पंजीकृत हैं और मात्र 35547 किसानों से ही धान खरीदे गए हैं. उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि सरकार बिचौलियों से धान खरीद कर लक्ष्य को पूरा करेगी और एमएसपी का लाभ का बंटवारा किया जायेगा.

उन्होंने कहा कि गुमला जिला में इस संबंध में मामला उजागर होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया और विधानसभा में भी मामला को उठाया कि कैसे लैम्प्स-पैक्स सिंडीकेट बनाकर किसानों के हक को लूट रहे हैं. लेकिन सरकार इस पर कार्रवाई करने की जगह मौन साधे बैठी है. प्रेसवार्ता में प्रदेश मंत्री सरोज सिंह और मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक भी उपस्थित थे.

The post नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धान खरीदी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का लगाया बड़ा आरोप appeared first on Udit Vani.

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में होने जा रहे निकाय चुनाव का श्रेय कोर्ट की सख्ती और भाजपा के सड़क से सदन तक चले आंदोलन को जाता है. उन्होंने कहा कि आज राज्य के निकाय क्षेत्रों में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है. प्रशासनिक तंत्र हावी हो गया है और जनता की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं बचा. ऐसे में आगामी निकाय चुनाव में सेवाभावी, जनकल्याण को समर्पित एवं राष्ट्रवादी सोच वाले प्रत्याशियों को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्पित होना होगा.

साहू ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हार के डर से राज्य सरकार ने चुनाव को दलीय आधार पर न कराने की घोषणा की है. बैलेट पेपर से चुनाव कराने और प्रशासनिक तरीके से इसे प्रभावित करने की साजिश रची गई है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस साजिश को नाकाम करने का आह्वान किया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा कार्यकर्ता अपने-अपने निकाय क्षेत्रों में राष्ट्रवादी सोच वाले और विकास को समर्पित प्रत्याशियों को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रदेश में विकास की शून्यता की स्थिति बनी हुई है. निकाय चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को जिताने की जरूरत है जो तुष्टिकरण में विश्वास न करते हों, जिनकी सोच विकास के प्रति समर्पित हो और जो राज्य के निकाय क्षेत्रों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए संकल्पित हों. उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त विकास की सोच को धरातल पर उतारने वाले प्रत्याशियों को जिताने का संकल्प दिलाया.

The post राष्ट्रवादी सोच से ओतप्रोत जनकल्याण को समर्पित उम्मीदवारों को जिताएंगे भाजपा कार्यकर्ता -आदित्य साहू appeared first on Udit Vani.

याचिका में रामगढ़, सिमडेगा, बरहेट और देवघर जिले के मधुपुर थाना सहित विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की गई है. अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने मामले की तैयारी के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया.

मामला अगस्त 2023 का है, जब एक निजी यूट्यूब चैनल पर बाबूलाल मरांडी का साक्षात्कार अपलोड किया गया था. आरोप है कि इस साक्षात्कार में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं.

इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकर्ताओं ने राज्य के विभिन्न जिलों के थानों में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी क्रम में 25 अगस्त 2023 को सिमडेगा थाना में कांड संख्या 104/2023, बरहेट थाना में कांड संख्या 104/2023 तथा रामगढ़ थाना में कांड संख्या 196/2023 दर्ज की गई थी. इसके अलावा देवघर जिले के मधुपुर थाना में कांड संख्या 176/2023 दर्ज है.

इन सभी मामलों को रद्द करने के लिए बाबूलाल मरांडी ने उच्च न्यायालय का रुख किया था. उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में पीड़क कार्रवाई पर लगाई गई रोक हटाए जाने के बाद अब इन मामलों में जांच और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है. अदालत द्वारा दिए गए एक सप्ताह के समय के बाद मामले में अगली सुनवाई की तिथि तय की जाएगी.
(आईएएनएस)

The post झारखंड: हाईकोर्ट ने CM हेमंत सोरेन पर टिप्पणी के मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कार्रवाई पर लगी रोक हटाई appeared first on Udit Vani.

मरांडी ने कहा कि उन्हें यह जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव अक्टूबर 2024 की मतदाता सूची के आधार पर कराने की तैयारी की है. यह वही मतदाता सूची है, जिसके आधार पर विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए थे. इसका सीधा अर्थ यह होगा कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद मतदाता सूची में जुड़े नए मतदाता तथा वे मतदाता, जिन्होंने अपना नाम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराया है, नगर निकाय चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस स्थिति में पिछले करीब 15 महीनों के दौरान मतदाता सूची में शामिल हुए हजारों नए मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे. इसके साथ ही ऐसे मतदाता, जिन्होंने आवासीय परिवर्तन के कारण नामांतरण कराया है, वे भी अपने-अपने नगर निकाय क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाएंगे.

उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध बताया है. मरांडी ने कहा कि यह सर्वविदित है कि मतदाता सूची का वार्षिक और अर्द्धवार्षिक पुनरीक्षण नियमित रूप से किया जाता है. इसके बावजूद यदि पुरानी मतदाता सूची के आधार पर नगर निकाय चुनाव कराए जाते हैं, तो यह न केवल चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन भी है.

मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित करना गंभीर अन्याय की श्रेणी में आता है. शहर की सरकार चुनने की प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करना राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है.

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखाई गई, तो यह मुद्दा राज्यव्यापी आंदोलन का रूप भी ले सकता है.

उल्लेखनीय है कि राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव की प्रक्रिया 28 जनवरी से शुरू हो गई है. सभी जिलों में इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके अनुसार, 23 फरवरी को मतदान कराए जाएंगे, जबकि 27 फरवरी को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे.
(आईएएनएस)

The post झारखंड में नगर निकाय चुनाव अक्टूबर 2024 की मतदाता सूची पर कराना गलत: बाबूलाल मरांडी appeared first on Udit Vani.