इस लोन मेले में विभिन्न प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है, ताकि लाभुक सीधे उनसे संपर्क कर योजना के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें.

नगर प्रबंधक कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नए आवेदन करने वाले नागरिकों को अपने साथ 17 जून 2015 से पहले जारी किया गया वोटर कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक लाना अनिवार्य होगा. वहीं, होम लोन के लिए आवेदन करने वाले लाभुकों को आवंटन पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न और दो पासपोर्ट साइज फोटो जमा करने होंगे.

उन्होंने कहा कि इस मेले का उद्देश्य योजना के लाभुकों को **आवास निर्माण हेतु आसान और त्वरित वित्तीय सुविधा उपलब्ध** कराना है.

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अन्नपूर्णा देवी ने भारत सरकार के इस फैसले को झारखंड के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह स्वीकृति अंतिम आवास-2018 सर्वेक्षण सूची में दर्ज पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी के लिए आवास के संकल्प को इससे और मजबूती मिलेगी.

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 2024-25 से 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना का विस्तार किया है. जिसके तहत झारखंड को यह बिशेष आवंटन दिया गया है. साथ ही अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का झारखंड के गरीबों और वंचितों को लेकर संवेदनशील व दूरदर्शी निर्णय लेने के लिए आभार व्यक्त किया है.

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इस अवसर पर पोटका विधायक संजीव सरदार और उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान ने 40 लाभुकों को प्रतीकात्मक रूप से चाबियां और उपहार सौंपे. विधिवत फीता काटकर लाभुकों को उनके नवनिर्मित घरों में प्रवेश भी कराया गया. यह पहल राज्य सरकार द्वारा गरीब, जरूरतमंद और वंचित परिवारों को सुरक्षित, गरिमामय आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

“ये सिर्फ ईंट-पत्थर का मकान नहीं, सम्मान की छत है” – विधायक

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक संजीव सरदार ने कहा कि अबुआ आवास योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी सोच का परिणाम है. इस योजना का उद्देश्य केवल पक्के मकान देना नहीं, बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन की नींव रखना है.

उन्होंने कहा कि आज जिन परिवारों को घर मिले हैं, वे सचमुच जरूरतमंद हैं. उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर देना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है.

“हर गरीब को मिलेगा पक्का घर” – उप विकास आयुक्त

उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान ने इसे राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य हर गरीब परिवार को सुरक्षित और स्थायी आवास देना है. उन्होंने निर्देश दिए कि बचे हुए आवासों का निर्माण प्राथमिकता से पूरा किया जाए, ताकि जल्द से जल्द सभी पात्र परिवारों का गृह प्रवेश सुनिश्चित हो सके.

“अब हम भी कह सकते हैं– हमारा अपना घर है!”
नए घर की चाबी मिलते ही लाभुकों के चेहरे पर खुशी और संतोष साफ झलक रहा था. कई लाभुकों ने भावुक होते हुए कहा कि यह सपने के सच होने जैसा है. अब उन्हें बारिश, धूप और असुरक्षा की चिंता नहीं रह गई.

लाभुकों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया और उम्मीद जताई कि यह अभियान इसी तरह जिले के बाकी जरूरतमंद परिवारों तक भी पहुंचेगा.

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की भी रही उपस्थिति
इस कार्यक्रम में अंचलाधिकारी सुश्री निकिता बाला, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम प्रधान, और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में हर पात्र व्यक्ति को आवास सुविधा देने की दिशा में लगातार काम जारी रहेगा.

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कार्य पूर्णता की दिशा में तेज कदम
मीरुडीह में बनाए जा रहे आवासों के विद्युतिकरण के लिए ट्रांसफॉर्मर लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है. नगर निगम ने संबंधित संवेदकों को निर्देशित किया है कि मार्च माह के अंत तक या अप्रैल के पहले सप्ताह तक सभी आवासों का हैंडओवर किया जाए.

अर्हता रखने वाले लाभुकों से अपील
नगर निगम ने उन लाभुकों से आवेदन देने की अपील की है, जो किसी कारणवश अब तक प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं. निगम ने यह भी बताया कि आगामी छह महीनों में सभी पात्र लाभुकों को उनका आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा.

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किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को मिलेगा कोई लाभ?
नए नियमों के तहत, जिनके पास 50 हजार रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड होगा, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा. झारखंड में इस प्रकार के कार्ड धारकों की संख्या 50 हजार से अधिक है, जिससे राज्य में इस योजना का लाभ न मिलने वालों की संख्या में वृद्धि हो सकती है.

झारखंड सरकार का सर्वेक्षण और दिशा-निर्देश
झारखंड सरकार ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही, झारखंड को अब पठारी राज्यों की सूची से बाहर कर दिया गया है. पठारी राज्यों की सूची में अब केवल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ही शामिल हैं. पहले जिन लाभार्थियों को 1.30 लाख रुपये मिलते थे, अब उन्हें 1.20 लाख रुपये दिए जाएंगे.

नए नियमों के तहत कौन लाभार्थी नहीं होंगे?
भारत सरकार ने नए दिशा-निर्देशों के तहत 10 प्रकार के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ देने से रोक दिया है. इनमें वे लोग शामिल हैं जिनके पास तीनपहिया या चारपहिया वाहन है, जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी योजना का लाभार्थी है, जिनका गैर कृषि कार्य निबंधित है, जिनका कोई सदस्य 15 हजार रुपये प्रति माह से अधिक कमाता है, जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है. इसके अलावा, इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स देने वाले लोग भी इस योजना से बाहर होंगे.

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ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि इस ऐप से लाभुकों को किस्त के वितरण में होने वाली देरी और अनियमितताओं से राहत मिलेगी. अब लाभुक सीधे अपने आवास की प्रगति को अपडेट कर पाएंगे, जिससे विभाग को भी तुरंत जानकारी मिलेगी और किस्त जारी करने की प्रक्रिया तेज होगी.

कैसे करें ऐप डाउनलोड और इस्तेमाल?
लाभुक इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या अबुआ आवास योजना के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज कर लाभुक ऐप में लॉगिन कर सकेंगे.

महत्वपूर्ण निर्देश:
जियो टैग करने के लिए लाभुकों को अपना मोबाइल नंबर प्रखंड लॉगिन में अपडेट करना अनिवार्य होगा.
लाभुक द्वारा किए गए जियो टैगिंग का सत्यापन पंचायत सेवक को 7 दिनों के भीतर करना होगा.
चार किस्तों में मिलेंगे दो लाख रुपये
अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को कुल दो लाख रुपये की सहायता राशि चार किस्तों में दी जाएगी.

अब किस्त मिलने में देरी नहीं होगी
सरकार ने लाभुकों की लंबित किस्तों के भुगतान को लेकर भी नया नियम बनाया है. अब हर महीने के एक निश्चित सप्ताह में बुधवार को ही किस्त जारी की जाएगी.

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संख्या बढ़ाकर 4.19 लाख से अधिक हुई
पहले केंद्र सरकार ने झारखंड में 1.13 लाख बेघरों को आवास देने की मंजूरी दी थी, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 4,19,947 कर दिया गया है. इससे राज्य के अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध हो सकेगा.

लंबे प्रयासों के बाद मिली योजना की मंजूरी
झारखंड सरकार को इस योजना की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार से लंबी बातचीत करनी पड़ी. पहले राज्य सरकार की ओर से पेंडिंग आवासों की संख्या अधिक होने के कारण केंद्र ने नई स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था. सूची में त्रुटियों के कारण भी योजना पर रोक लग गई थी. जब केंद्र से सहायता नहीं मिली तो राज्य सरकार ने खुद ‘अबुआ आवास योजना’ की शुरुआत की, जिसमें प्रति आवास 2 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है. इस राशि से तीन कमरों वाला मकान बनाया जा रहा है.

लाभुकों को मिलेंगे 1.20 लाख रुपये
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर लाभुक को 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. मकान निर्माण में मजदूरी का कार्य मनरेगा के तहत कराया जाएगा, वहीं शौचालय निर्माण भी मनरेगा के कन्वर्जेंस से किया जाएगा. इस योजना के तहत 269 वर्गफीट क्षेत्र में दो कमरों का मकान बनेगा, जिसमें एक किचन और बरामदा भी होगा.

झारखंड के हजारों बेघर परिवारों के लिए यह योजना एक नई उम्मीद लेकर आई है, जिससे वे अपने खुद के आशियाने का सपना साकार कर सकेंगे.

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