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स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कुल 942 पदों पर नियुक्ति की पहल की गई है. इनमें से 276 पदों के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को अधियाचना भेजी जा चुकी है, जबकि शेष 666 पदों के लिए कार्मिक विभाग को अधियाचना भेजने का अनुरोध किया गया है.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है. मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 180 सहायक प्राध्यापक पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है. इनमें 155 पद नियमित और 25 पद बैकलॉग श्रेणी के हैं. ये नियुक्तियां मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थीसिया, स्त्री एवं प्रसूति रोग और शिशु रोग सहित 24 विभागों में की जानी हैं. नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली 2018 (संशोधित 2021) तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के मानकों के अनुरूप होगी.

इसके अतिरिक्त, राज्य के धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, पलामू और दुमका स्थित मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 96 विशेषज्ञ फैकल्टी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है. इनमें न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और ऑन्कोलॉजी जैसे विभाग शामिल हैं.

वहीं, जिला और अनुमंडल अस्पतालों में 666 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति का प्रस्ताव है, जिनमें 506 पद नियमित और 160 पद बैकलॉग के हैं. इस संबंध में कार्मिक विभाग को अधियाचना भेजने की प्रक्रिया जारी है. इन में 226 पद फिजिशियन और 224 पद शिशु रोग विशेषज्ञों के संख्या अधिक है.

इसके अलावा एनेस्थेटिस्ट और स्त्री रोग विशेषज्ञों के पद भी शामिल हैं. विभाग की ओर से यह भी बताया गया है कि 335 चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया अलग से जारी है. सरकार का कहना है कि इन नियुक्तियों से राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ेगी, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी.
(आईएएनएस)

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उदित वाणी, रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मंगलवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CGL)-2023 के तहत विभिन्न पदों पर चयनित 1910 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया. राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं की मेहनत अब रंग ला रही है. उन्होंने नव नियुक्त अभ्यर्थियों से आह्वान किया कि जिस समर्पण और संघर्ष से उन्होंने यह सफलता अर्जित की है, उसी निष्ठा और कार्यशैली से राज्य को नई दिशा दें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीजीएल परीक्षा में अनेक अड़चनें आईं लेकिन सरकार ने पारदर्शिता और न्याय के रास्ते पर डटे रहकर इन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया. “इरादे नेक हों तो सफलता जरूर मिलती है,” उन्होंने कहा. मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि अब वे न केवल अपने परिवार बल्कि राज्य के विकास में हिस्सेदार बन चुके हैं.

सीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार ने नियोजन प्रक्रियाओं में ईमानदारी बरती है और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या कदाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. “जो कोई भी नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा, उसे जेल भेजा जाएगा,” उन्होंने चेतावनी दी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. पिछले एक वर्ष में लगभग दस हजार युवाओं को रोजगार का अवसर मिला है, जबकि 2019 से अब तक लाखों को नौकरियाँ दी जा चुकी हैं. पहली बार कृषि पदाधिकारी, मेडिकल ऑफिसर, शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मियों की बड़े पैमाने पर बहाली हुई है.

उन्होंने कहा कि सरकार कर्मियों के हितों और सुरक्षा को लेकर भी गंभीर है. बैंकों के साथ समझौते के तहत स्थायी और अनुबंध दोनों तरह के कर्मचारियों को दुर्घटना की स्थिति में एक करोड़ रुपये तक की सहायता मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि “आपकी कार्यशैली से ही सरकार की छवि बनती है, इसलिए हर कर्मचारी राज्य के विकास का प्रतिनिधि है.”

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी सरकार गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, महिला और नौजवान – हर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए संकल्पित है. “समय सबका बदलता है, इसलिए एक-दूसरे का सम्मान करें,” उन्होंने कहा. उन्होंने मइया सम्मान योजना व अन्य योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों का उल्लेख किया.

कार्यक्रम में कई अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया. कोडरमा के अनिल रजक ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद यह सफलता उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन है. वहीं रांची की निशा तिग्गा और कविता पहाड़िया ने परीक्षा की पारदर्शिता और मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की.

नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मंत्री राधा कृष्ण किशोर, दीपक बिरुवा, संजय प्रसाद यादव, शिल्पी नेहा तिर्की, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, विधायक कल्पना सोरेन, सबिता महतो, राजेश कच्छप, सुखराम उरांव, सुरेश कुमार बैठा, जीगा सुशारण होरो, संजीव सरदार, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे.

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इस अवसर पर सिटी एसपी श्री कुमार शिवाशीष, एडीसी श्री भगीरथ प्रसाद, एसडीएम धालभूम सह स्थापना उप समाहर्ता श्री चन्द्रजीत सिंह सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे.

उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी ने नवनियुक्त चौकीदारों को संबोधित करते हुए कहा कि चौकीदार ग्रामीण एवं स्थानीय प्रशासन की अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी हैं. कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सूचनाओं के त्वरित संप्रेषण तथा विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन में उनकी भूमिका अहम रहती है.

उन्होंने सभी नवनियुक्त कर्मियों से कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की. उपायुक्त ने उम्मीद जताई कि नवनियुक्त चौकीदार अपने-अपने कार्यक्षेत्र में प्रशासन और आम जनता के बीच सेतु की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे.

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ‘अबुआ सरकार’ (अपनी सरकार) के प्रथम वर्ष के साथ ही झारखंड अपने निर्माण के 25 वर्ष पूरे कर गर्व का अनुभव कर रहा है. उन्होंने कहा कि आज राज्य के हजारों युवाओं को सरकारी सेवा में प्रवेश का अवसर मिला है.

सोरेन ने कहा कि सिर्फ इस वर्ष लगभग 9 हजार नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं, जबकि 2024 में कुल 16 हजार सरकारी नियुक्तियां पूरी की गईं. वहीं, निजी क्षेत्र में 8 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 से 2024 के बीच राज्य में 24-25 हजार सरकारी नियुक्तियां और करीब 28 हजार निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराए गए.

उन्होंने कहा कि आज यहां जुटा युवा जनसमूह सरकार की पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया और बढ़ते विश्वास का प्रतीक है. उन्होंने कहा, “25 साल के हमारे युवा राज्य में शायद पहले कभी एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति नहीं दी गई होगी.” उन्होंने कहा कि यह अवसर भावुक करने वाला है, क्योंकि राज्य गठन के प्रेरणा स्रोत दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं हैं.

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर सरकार के कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कई स्तरों पर भ्रम फैलाने और नियुक्ति प्रक्रियाओं को रोकने की साजिश की गई, लेकिन सरकार ने सभी बाधाओं के बावजूद युवाओं को अवसर देने का काम जारी रखा. उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और किसी प्रकार के ‘पैसे या पैरवी’ का इसमें कोई स्थान नहीं है.

उन्होंने दावा किया कि वर्तमान नियुक्तियों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बेटियां शामिल हैं, जो राज्य में सामाजिक बदलाव का संकेत है. उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से राज्य के विकास में साझेदार बनने की अपील की और कहा कि सभी नवपदस्थ अधिकारी अपने-अपने जिलों में जाकर एक-एक युवक को अपने जैसा सक्षम बनाने का संकल्प लें. उन्होंने कहा कि शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के विस्तार से राज्य की आने वाली पीढ़ियां विकास की मुख्यधारा में तेजी से शामिल होंगी.

कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण किशोर, डॉ. इरफान अंसारी, योगेंद्र प्रसाद, शिल्पी नेहा तिर्की, संजय प्रसाद, सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडेय सिंह, हफीजुल अंसारी, चमरा लिंडा, दीपक बिरूआ, सांसद महुआ माजी और विधायक कल्पना सोरेन सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.
(आईएएनएस)

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इस दिन राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले भव्य समारोह में मुख्यमंत्री सोरेन लगभग 10 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें 28 नवंबर को होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए औपचारिक आमंत्रण पत्र सौंपा.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर संदेश साझा करते हुए लिखा, ”सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित तरीके से कार्य कर रही है और 2050 तक एक खुशहाल झारखंड के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है. 28 नवंबर को लगभग 10 हजार नौजवानों को हम नौकरी देने जा रहे हैं. हमारा संकल्प है कि युवाओं को नौकरी भी मिलेगी और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाएंगे.”

मोरहाबादी मैदान में होने वाले समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मैदान में विशाल मंच का निर्माण किया गया है और करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है. नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों की सूची अंतिम रूप ले चुकी है और उन्हें सूचित भी कर दिया गया है.

राज्य में सबसे अधिक नियुक्तियां शिक्षा विभाग में की जा रही हैं. प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कुल 8,000 सहायक आचार्यों की बहाली होगी. इनमें कक्षा 1 से 5 के शिक्षक, भाषा शिक्षक, गणित-विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी शामिल हैं.

राज्य के उपसमाहर्ता के 207, पुलिस उपाधीक्षक के 35, राज्य कर पदाधिकारी के 56, काराधीक्षक के 2, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी-दो के 10, सहायक निबंधक के 8, श्रम अधीक्षक के 14, प्रोबेशन पदाधिकारी के 6, निरीक्षक (उत्पाद) के 3, जिला समादेष्टा के एक और कीटपालक के 150 पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे.

इस कार्यक्रम के साथ ही झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर 11 नवंबर से शुरू हुए रजत जयंती समारोह का समापन भी किया जाएगा.
(आईएएनएस)

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Moonka stated that Jamshedpur, being an important industrial and urban centre, has been suffering due to prolonged vacancies in crucial positions, affecting governance, development work, and judicial functioning.

He highlighted that the post of Sub-Divisional Officer (SDO), Dhalbhum, has been vacant for nearly six months, with officials being given temporary charge from time to time. This, he said, has caused delays in administrative and judicial processes, causing inconvenience to the public.

Similarly, the post of Additional District Magistrate (ADM – Law and Order) in East Singhbhum has also been vacant for about six months, impacting law-and-order management and developmental activities.

Moonka stressed that the absence of permanent appointments to such important posts in a district like East Singhbhum is hindering Jamshedpur’s growth. He urged the Chief Minister to take immediate action and ensure prompt, permanent appointments in public and developmental interest.

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उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों एवं इसकी प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता को और अधिक बढ़ाने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की गई है. जिससे किसी प्रकार की विसंगति को संज्ञान में लाया जा सके एवं राजनीतिक दलों की सक्रिय सहभागिता हो सके. उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध करते हुए कहा कि आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम के दृष्टिगत सभी मतदान केन्द्रों के लिए बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर करते हुए इसकी सूची संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.
बैठक में कांग्रेस से त्रिशानु राय, झामुमो से विश्वनाथ बाड़ा , भाजपा से रवि शंकर विश्वकर्मा मौजूद रहे.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी.

पांडे वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन साल के कार्यकाल के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ का कार्यभार संभालेंगे.

इसी प्रकार, पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक कल्याण कुमार, जुलाई में एम.वी. राव के सेवानिवृत्त होने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ का पदभार ग्रहण करेंगे.

वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) ने 30 मई को इन शीर्ष पदों के लिए पांडे और कुमार की सिफारिश की थी. ब्यूरो का नेतृत्व कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव भानु प्रताप शर्मा ने किया.

इससे पहले, सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को तीन साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था.

मुर्मू की नियुक्ति को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भी मंजूरी दे दी है और यह 9 अक्टूबर से प्रभावी होगी. वह एम. राजेश्वर राव का स्थान लेंगे, जिनका विस्तारित कार्यकाल 8 अक्टूबर को समाप्त होने वाला है.

वर्तमान में, वह आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और पर्यवेक्षण विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं.

नियमों के अनुसार, आरबीआई में चार डिप्टी गवर्नर होने चाहिए, जिनमें से एक वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली से, दो बैंक के अंदर से, और एक अर्थशास्त्री हो.

अन्य डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे, पूनम गुप्ता और टी. रबी शंकर हैं.

वर्तमान डिप्टी गवर्नर राव पांच साल से इस पद पर हैं. 2020 में, उन्हें तीन साल के कार्यकाल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था. 2023 और 2024 में, उन्हें दो बार एक-एक साल का सेवा विस्तार दिया गया.

(आईएएनएस)

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