केंद्र सरकार की इस इस मुहिम को झारखंड में धरातल पर प्रभावी रूप से उतारने के लिए झारखंड स्टेट फार्मास्युटिकल प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट (जेपीएमआरयू) ने सक्रियता बढ़ा दी है.

जेपीएमआरयू की रिपोर्ट के अनुसार, मार्केट सर्वे के दौरान ऐसी लगभग 600 दवाइयां चिन्हित की गई हैं, जिनमें ओवर प्राइसिंग (निर्धारित से अधिक कीमत) का मामला पाया गया है. इन सभी मामलों की रिपोर्ट एनपीपीए को भेज दी गई है, ताकि संबंधित कंपनियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. सोमवार को रांची के आईपीएच सभागार में “द ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 एवं फार्मा सही दाम ऐप” विषय पर आयोजित राज्यस्तरीय जागरूकता कार्यशाला के दौरान इसकी जानकारी दी गई.

कार्यशाला में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि फार्मेसी के छात्रों और केमिस्ट-ड्रगिस्ट संगठनों के सहयोग से इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा.

एनपीपीए के डायरेक्टर कुमार अमन भारती ने दवाओं के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को समझाते हुए लोगों से अपील की कि वे जागरूकता के लिए तकनीक का सहारा लें. औषधि निदेशक ऋतु सहाय ने बताया कि भारत सरकार के नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी दवा कंपनी सरकार की ओर से निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर दवा नहीं बेच सकती. नियमों का उल्लंघन कर ज्यादा पैसे वसूलने वाली कंपनियों से न केवल अतिरिक्त राशि वसूली जाएगी, बल्कि उन पर सख्त कार्रवाई भी होगी.
(आईएएनएस)

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जोहो कॉर्पोरेशन के मैसेजिंग ऐप अरट्टाई को यूजर्स की ओर से तेजी से डाउनलोड किया जा रहा है. डाउनलोड में हो रही इस वृद्धि को देखते हुए कंपनी इस ऐप को यूपीआई और ईमेल की तरह इंटरऑपरेबल बना रही है.

श्रीधर वेम्बु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “हमने यूपीआई के लिए टेक्निकल काम करने वाले ग्रुप आईएसपीआईआरटी के शरद शर्मा से अरट्टाई पर मैसेजिंग प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज और पब्लिश करने के बारे में बातचीत शुरू की है. मैं यूपीआई का बहुत बड़ा फैन हूं और इस टीम के काम की इज्जत करता हूं. शरद मेरे बहुत अच्छे दोस्ते हैं और वे हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे.”

उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि इस सिस्टम को यूपीआई और ईमेल की तरह इंटरऑपरेबल होना चाहिए न कि वॉट्सऐप की तरह क्लोज्ड.

वेम्बु ने कहा, “हम कभी भी एकाधिकार नहीं चाहते. हम इस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसे पूरा करने के लिए हम आईएसपीआईआरटी के साथ काम करेंगे.”

इससे पहले वेम्बु ने जानकारी देते हुए बताया था कि 3 दिनों में अरट्टाई ट्रैफिक 100 गुना बढ़ गया, जिसमें नए साइन-अप प्रतिदिन 3,000 से बढ़कर 3,50,000 हो गए हैं. हम अगले संभावित 100 गुना उछाल के लिए इमरजेंसी में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं. यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का तरीका है.

उन्होंने कहा था कि जैसे-जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ रहे हैं, हम समस्याओं को ठीक करने के लिए कोड को भी बेहतर बना रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं. हमारी पूरी टीम पूरी क्षमता से काम कर रही है.

जोहो के इस मैसेजिंग ऐप को 2021 में लॉन्च किया गया था. कंपनी का यह ऐप सभी भारतीय यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखते हुए उनकी प्राइवेसी को प्राथमिकता देता है. ऐप में वॉइस और वीडियो कॉल के साथ पहले ही एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा मिलती है, जबकि स्टैंडर्ड मैसेजेस को नए अपडेट्स के साथ एन्क्रिप्शन मिलेगा.
(आईएएनएस)

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The update is aimed at strengthening data protection and ensuring secure access to healthcare services for all users.

The TMH Vishwas V2 App is an online platform that enables patients to book OPD and Prime appointments. With the introduction of MFA, users will log in with their User ID and password, followed by a one-time password (OTP) sent to their registered mobile number. This two-step verification will add an extra layer of security, safeguarding sensitive medical data.

TMH has urged all users to ensure their latest mobile number, email ID, and residential address are updated on the TMH Vishwas V2 App before September 1, in order to avoid login disruptions.

To assist patients, a detailed User Manual is available on the app landing page under the section: “Mobile, Email ID and Residential Address Update SOP.”

Assistance for Users
General Citizens of Jamshedpur:

Commitment to Patient Security

“With the introduction of Multi-Factor Authentication, Tata Main Hospital is taking a significant step forward in protecting patient information and building digital trust. This initiative reinforces our commitment to confidentiality, patient safety, and secure access to medical services,” a TMH spokesperson stated.

Tata Main Hospital requests all users to complete the necessary updates promptly to ensure uninterrupted and secure access to their medical records and healthcare services through the TMH Vishwas V2 App.

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इसी क्रम में आज राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD), हेहल, रांची में NMMS ऐप के बेहतर संचालन को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस प्रशिक्षण में मनरेगा मेट, तकनीकी पदाधिकारी तथा पलाश (JSLPS) के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की.

प्रशिक्षण का उद्देश्य फील्ड स्तर पर कार्यरत कर्मियों को डिजिटल हाजिरी प्रणाली की बारीकियों से अवगत कराना तथा ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना था. प्रशिक्षकों को अपने-अपने जिलों में जाकर अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे राज्य भर में इस प्रणाली का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया जा सके.

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केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ऐप को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में लॉन्च किया.

डिजिटल नवाचार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने ऐप को आधार सत्यापन को आसान, तेज और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एक कदम बताया.

वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा, “नया आधार ऐप, मोबाइल ऐप के जरिए फेस आईडी प्रमाणीकरण. कोई भौतिक कार्ड नहीं, कोई फोटोकॉपी नहीं.”

उन्होंने कहा कि ऐप उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित डिजिटल माध्यमों से केवल आवश्यक डेटा साझा करने का अधिकार उनकी सहमत‍ि से देता है. उन्होंने कहा, “अब केवल एक टैप से, उपयोगकर्ता केवल आवश्यक डेटा साझा कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर पूरा नियंत्रण मिलता है.”

ऐप की एक खास विशेषता फेस आईडी प्रमाणीकरण है, जो सुरक्षा को बढ़ाता है और सत्यापन को सहज बनाता है.

आधार सत्यापन अब केवल एक क्यूआर कोड को स्कैन करके किया जा सकता है, बिल्कुल यूपीआई भुगतान की तरह.

मंत्री ने एक्स पर लिखा, “आधार सत्यापन यूपीआई भुगतान करने जितना ही सरल हो गया है. उपयोगकर्ता अब अपनी गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए अपने आधार विवरण को डिजिटल रूप से सत्यापित और साझा कर सकते हैं.”

इस नई प्रणाली के साथ, लोगों को अब होटलों, दुकानों, हवाई अड्डों या किसी अन्य सत्यापन बिंदु पर अपने आधार कार्ड की मुद्रित प्रतियां सौंपने की आवश्यकता नहीं होगी.

उन्होंने जोर देकर कहा, “होटल के रिसेप्शन, दुकानों या यात्रा के दौरान आधार की फोटोकॉपी सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है.”

यह ऐप वर्तमान में अपने बीटा परीक्षण चरण में है. इसे मजबूत गोपनीयता सुरक्षा उपायों के साथ डिजाइन किया गया है.

यह सुनिश्चित करता है कि आधार विवरण में जालसाजी, संपादन या दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है. जानकारी सुरक्षित रूप से और केवल उपयोगकर्ता की अनुमति से साझा की जाती है.

आधार को कई सरकारी पहलों का “आधार” (नींव) बताते हुए, वैष्णव ने भारत के डिजिटल भविष्य को आकार देने में एआई और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) की भूमिका पर भी जोर दिया.

उन्होंने हितधारकों को आगे के विकास को गति देने के लिए डीपीआई के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को एकीकृत करने के तरीके सुझाने के लिए आमंत्रित किया, जबकि गोपनीयता को केंद्र में रखा गया.
(आईएएनएस)

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अदालत ने स्पष्ट किया कि टेलीग्राम उन सूचनाओं और चैनलों को हटाने में विफल रहा जिनमें लोगों को हिंसक विरोध, यूक्रेनी सेना को समर्थन और रेलवे परिवहन पर हमलों के लिए उकसाने वाला कंटेंट मौजूद था.

दबाव में लोकप्रिय प्लेटफॉर्म
टेलीग्राम की स्थापना रूसी मूल के उद्यमी पावेल ड्यूरोव ने की थी. वर्तमान में इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है. हालांकि यह प्लेटफॉर्म रूस में अत्यधिक लोकप्रिय है, लेकिन लंबे समय से सरकारी निगरानी और प्रतिबंधों के दबाव का सामना करता रहा है. फिलहाल कंपनी ने अदालत के इस निर्णय या जुर्माने पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

ड्यूरोव पर लगे गंभीर आरोप
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्यूरोव मार्च 2025 में दुबई लौटे हैं. इससे पहले अगस्त 2024 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. उनके खिलाफ टेलीग्राम के माध्यम से धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार जैसे गम्भीर आरोपों की जांच की गई थी.

ड्यूरोव कुछ समय तक फ्रांस में भी रहे. उनके दुबई लौटने और अदालत द्वारा लगाए गए इस ताज़ा जुर्माने ने फिर से टेलीग्राम के संचालन और उसकी नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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Vapor Operation और इसकी चौंकाने वाली गतिविधियाँ
Vapor Operation एक साइबर अपराधियों द्वारा चलाया गया धोखाधड़ी अभियान है, जिसमें शुरुआत में 180 ऐप्स शामिल थे. ये ऐप्स हर दिन 200 मिलियन फर्जी विज्ञापन अनुरोध उत्पन्न कर रहे थे. अब यह संख्या बढ़कर 331 ऐप्स तक पहुंच चुकी है, जो विभिन्न श्रेणियों जैसे Health Trackers, QR Scanners, Notes Apps, और Battery Optimizers में फैले हुए हैं.

इनमें AquaTracker, ClickSave Downloader, और Scan Hawk जैसे ऐप्स शामिल हैं, जिनके 1 मिलियन से अधिक डाउनलोड हुए हैं. वहीं, TranslateScan और BeatWatch ऐप्स को 1 लाख से 5 लाख डाउनलोड मिले हैं. ये ऐप्स अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 के बीच Google Play Store पर अपलोड किए गए थे. ब्राज़ील, अमेरिका, मैक्सिको, तुर्की और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में इन ऐप्स के सबसे ज्यादा डाउनलोड हुए हैं. भारत जैसे देशों में यह तकनीकी जानकारी कम रखने वाले यूज़र्स के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे.

कैसे काम करते थे ये ऐप्स?
यहां तक कि इन ऐप्स ने शुरुआत में खुद को सिर्फ विज्ञापन दिखाने वाले ऐप्स के रूप में पेश किया था. लेकिन बाद में, अपडेट्स के जरिए खतरनाक कोड C2 सर्वर से भेजा गया. इंस्टॉल होने के बाद, ये ऐप्स खुद को छिपाने के लिए होम स्क्रीन से अपना आइकन गायब कर देते थे. कुछ ऐप्स ने अपने नाम बदलकर Google Voice जैसे भरोसेमंद ऐप्स जैसा दिखने की कोशिश की.
इन ऐप्स ने यूज़र्स के बिना किसी इंटरेक्शन के एक्टिवेट होने के बाद फुल-स्क्रीन विज्ञापन दिखाकर फोन को हैंग कर दिया. इसके अलावा, ये फेक लॉगिन पेज तैयार करके फेसबुक, YouTube, और पेमेंट गेटवे की जानकारी चुराने की कोशिश करते थे. कुछ ऐप्स ने यूज़र्स को झूठे अलर्ट दिखाए कि “आपका फोन वायरस से संक्रमित है”, ताकि यूज़र्स को अधिक मैलवेयर डाउनलोड करने के लिए मजबूर किया जा सके.

खतरनाक ऐप्स से बचने के उपाय
1. संदिग्ध ऐप्स से बचें – सिर्फ विश्वसनीय ऐप्स ही डाउनलोड करें और किसी भी ऐप को केवल Play Store से ही इंस्टॉल करें.
2. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें – फिशिंग और धोखाधड़ी से बचने के लिए किसी भी संदिग्ध लिंक या वेबसाइट पर क्लिक करने से बचें.
3. गोपनीय जानकारी साझा करने से बचें – अपने बैंक डिटेल्स और पासवर्ड जैसी जानकारी किसी भी ऐप या वेबसाइट के जरिए न दें, जब तक वह पूरी तरह से सुरक्षित न हो.
4. रेगुलर अपडेट करें – अपने फोन और ऐप्स को नियमित रूप से अपडेट रखें ताकि वे नई सुरक्षा चट्टानों से लैस रहें.

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मोबाइल ऐप की विशेषताएँ
नए ऐप में उपयोगकर्ताओं के लिए कई उपयोगी विशेषताएँ हैं:
1. साफ डिज़ाइन और सहज नेविगेशन – ऐप का इंटरफेस उपयोग में सरल और आकर्षक है.
2. आधार फेस ऑथेंटिकेशन – पंजीकरण प्रक्रिया अब और भी आसान हो गई है.
3. सरल नेविगेशन – उम्मीदवार अपने स्थान के आधार पर उपलब्ध अवसरों को आसानी से ढूंढ सकते हैं.
4. व्यक्तिगत डैशबोर्ड – प्रत्येक उम्मीदवार को एक निजी डैशबोर्ड मिलेगा, जिससे वे अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे.
5. समर्पित सहायता टीम – उम्मीदवारों को किसी भी समस्या के समाधान के लिए समर्पित टीम की मदद मिलेगी.
6. रीयल टाइम अलर्ट – नए अपडेट्स और अवसरों से उम्मीदवारों को तुरंत सूचित किया जाएगा.

युवाओं के लिए नई दिशा
सीतारमण ने इस ऐप के लॉन्च पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की. उन्होंने कहा कि पीएम इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और अकादमिक शिक्षा के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगी, जिससे युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी. उन्होंने उद्योग जगत से अपील की कि वे इस योजना में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया जा सके.

रेफरल प्रोग्राम से बढ़ेगी भागीदारी
इस ऐप के साथ, उपयोगकर्ता हाल ही में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए रेफरल प्रोग्राम का भी हिस्सा बन सकते हैं. इस प्रोग्राम के तहत पंजीकृत उम्मीदवार अन्य योग्य युवाओं को योजना में भाग लेने के लिए संदर्भित कर सकते हैं और पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य
बजट 2024-25 में घोषणा के अनुसार, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है. इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 12 महीने की सशुल्क इंटर्नशिप मिलेगी, जिससे वे वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त करेंगे और उनकी कौशल क्षमता में वृद्धि होगी. योजना विशेष रूप से 21 से 24 वर्ष के युवाओं के लिए है, जो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम में नामांकित नहीं हैं.

पायलट प्रोजेक्ट की सफलता
पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में, 2024-25 के वित्तीय वर्ष के अंत तक 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य था. पहले चरण में 280 कंपनियों ने 1.27 लाख से अधिक अवसर पोस्ट किए, जिसमें 82,000 से अधिक ऑफर उम्मीदवारों को दिए गए. दूसरे चरण में 327 कंपनियों ने 1.18 लाख से अधिक अवसर पोस्ट किए हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों और जॉब रोल्स के अवसर शामिल हैं.

दूसरे चरण में नई पहल
दूसरे चरण के दौरान पीएम इंटर्नशिप योजना की पहुंच बढ़ाने और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 80 से अधिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए. इस दौरान एमसीए और अन्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार मेलों में युवाओं से संपर्क किया.

आवेदन की अंतिम तिथि
पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए इंटर्नशिप आवेदन विंडो 31 मार्च, 2025 तक खुली रहेगी. इच्छुक और योग्य युवा नए मोबाइल ऐप या पीएम इंटर्नशिप पोर्टल (https://pminternship.mca.gov.in) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

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कंपनी का बयान और बदलाव की योजना
Microsoft ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, “हम अपने फ्री कंज्यूमर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को सरल बना रहे हैं ताकि यूजर्स की जरूरतों के हिसाब से उन्हें बेहतर सेवाएं दी जा सकें. इस दिशा में, हम Skype को मई 2025 में रिटायर कर रहे हैं और अपने आधुनिक कम्युनिकेशन हब, Microsoft Teams (Free), पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.”

Skype से Teams पर शिफ्ट होने की प्रक्रिया
Microsoft अगले तीन महीनों में Skype यूजर्स को Teams पर धीरे-धीरे शिफ्ट करने की योजना बना रहा है. कंपनी ने Teams के लॉन्च के बाद से ही यूजर्स को इस नए प्लेटफॉर्म पर आने के लिए प्रेरित किया है.

कैसे होगा ट्रांजिशन?
Microsoft का कहना है कि Skype यूजर्स अपने मौजूदा अकाउंट से सीधे Microsoft Teams में लॉग इन कर सकते हैं. एक बार लॉग इन करने के बाद, उनके सभी चैट्स, कॉन्टैक्ट्स और डेटा अपने आप Teams में ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे वे अपनी बातचीत वहीं से जारी रख सकते हैं, जहां उन्होंने छोड़ा था.
Skype यूजर्स के पास क्या विकल्प होंगे?

Skype के बंद होने से पहले, यूजर्स के पास दो विकल्प होंगे:
1. Microsoft Teams पर मुफ्त में माइग्रेट करना: Skype यूजर्स अपने पुराने अकाउंट से Teams में लॉग इन कर सकते हैं. इस प्रक्रिया में उनका सभी डेटा (चैट्स, कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री) ऑटोमेटिकली Teams में ट्रांसफर हो जाएगा.

2. Skype डेटा को एक्सपोर्ट करना: यदि कोई यूजर Teams पर शिफ्ट नहीं होना चाहता, तो वह अपने Skype चैट्स, कॉन्टैक्ट्स और कॉल हिस्ट्री को एक्सपोर्ट कर सकता है.

संभावित बदलावों की शुरुआत
यूजर्स के पास 5 मई 2025 तक Skype और Teams दोनों का उपयोग करने का विकल्प होगा. इसके लिए उन्हें Teams ऐप डाउनलोड कर अपने Skype क्रेडेंशियल्स से लॉग इन करना होगा.

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ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि इस ऐप से लाभुकों को किस्त के वितरण में होने वाली देरी और अनियमितताओं से राहत मिलेगी. अब लाभुक सीधे अपने आवास की प्रगति को अपडेट कर पाएंगे, जिससे विभाग को भी तुरंत जानकारी मिलेगी और किस्त जारी करने की प्रक्रिया तेज होगी.

कैसे करें ऐप डाउनलोड और इस्तेमाल?
लाभुक इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या अबुआ आवास योजना के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज कर लाभुक ऐप में लॉगिन कर सकेंगे.

महत्वपूर्ण निर्देश:
जियो टैग करने के लिए लाभुकों को अपना मोबाइल नंबर प्रखंड लॉगिन में अपडेट करना अनिवार्य होगा.
लाभुक द्वारा किए गए जियो टैगिंग का सत्यापन पंचायत सेवक को 7 दिनों के भीतर करना होगा.
चार किस्तों में मिलेंगे दो लाख रुपये
अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को कुल दो लाख रुपये की सहायता राशि चार किस्तों में दी जाएगी.

अब किस्त मिलने में देरी नहीं होगी
सरकार ने लाभुकों की लंबित किस्तों के भुगतान को लेकर भी नया नियम बनाया है. अब हर महीने के एक निश्चित सप्ताह में बुधवार को ही किस्त जारी की जाएगी.

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