सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन आदेश की प्रति आधिकारिक पोर्टल पर समय पर अपलोड न होने के कारण मंगलवार को उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी थी. आलमगीर आलम और उनके निजी सचिव संजीव लाल मई 2024 से ही न्यायिक हिरासत में थे. निचली अदालत और झारखंड हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. रिहाई के दौरान जेल के बाहर उनके समर्थकों ने जश्न मनाया, आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटीं.

हालांकि, इस जश्न पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे ‘बाइज्जत बरी’ होने के बजाय उम्र और बीमारी के आधार पर मिली महज एक ‘अंतरिम राहत’ करार दिया है.

बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा, “जमानत पर ऐसा जश्न मनाया जा रहा है मानो कोई क्रांतिकारी आजादी की लड़ाई लड़कर लौटा हो. क्या करोड़ों की काली कमाई और गरीबों के हक पर डाका डालना उत्सव मनाने वाली उपलब्धि है?” उन्होंने उस घटना की याद दिलाई जब आलमगीर आलम के निजी सचिव के सहायक जहांगीर आलम के घर से नोटों का पहाड़ (करीब 32.20 करोड़ रुपए) मिला था, जिसे गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी थीं.

मरांडी ने चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ता और संसाधनों के दम पर राहत मिल सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार का दाग आसानी से नहीं मिटता. उन्होंने लालू प्रसाद यादव के कानूनी सफर का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे मामलों की परछाई अंत तक पीछा नहीं छोड़ती. यह मामला ग्रामीण विकास विभाग में संगठित टेंडर कमीशन नेटवर्क से जुड़ा है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के अनुसार, सरकारी टेंडर आवंटित करने के बदले कुल ठेके की राशि का करीब तीन प्रतिशत कमीशन वसूला जाता था. इसमें से 1.35 प्रतिशत राशि कथित तौर पर तत्कालीन मंत्री तक पहुंचाई जाती थी. 6 मई 2024 को हुई छापेमारी में जहांगीर आलम के आवास से 32.2 करोड़ रुपए, जबकि संजीव लाल के आवास और कार्यालय से लाखों रुपए नकद बरामद हुए थे. इसी मामले में ईडी ने 15 मई 2024 को आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था.

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जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. इससे पहले मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसेन, एके दास और सौरव कुमार ने पक्ष रखा.

मामला टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. ईडी ने इस मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है.

इससे पहले, 6 मई 2024 को ईडी ने रांची में बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी. इस दौरान संजीव लाल के सहायक जहांगीर आलम के आवास से करीब 32.2 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे. वहीं, संजीव लाल के आवास से 10.5 लाख रुपये और उनके सचिवालय स्थित कार्यालय से 2.3 लाख रुपये बरामद हुए थे. एक डायरी भी जब्त की गई, जिसमें कथित तौर पर कमीशन के लेन-देन का ब्योरा दर्ज था.

जांच के बाद, 15 मई 2024 को आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया था. ईडी ने आरोप लगाया है कि सरकारी टेंडर आवंटित करने के बदले कमीशन वसूलने के लिए एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था.

जांच एजेंसी के मुताबिक, ठेकेदारों को कथित तौर पर कुल ठेके की कीमत का लगभग तीन प्रतिशत कमीशन के तौर पर देना पड़ता था. इसमें से, लगभग 1.35 प्रतिशत राशि कथित तौर पर तत्कालीन मंत्री तक उनके निजी सचिव के माध्यम से पहुंचाई जाती थी, जबकि 0.65 से 1 प्रतिशत राशि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों में बांटी जाती थी और शेष राशि इंजीनियरों सहित अन्य कर्मचारियों के बीच साझा की जाती थी.

इस मामले में हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब पीएमएलए कोर्ट में आरोप तय होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और मामले की सुनवाई तेज होने की संभावना है.
(आईएएनएस)

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