पुतला दहन के दौरान आजसू छात्र संघ के प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष ऋतुराज शाहदेव ने कहा कि यदि सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है, तो विश्वविद्यालयों में अनिश्चितकालीन तालाबंदी की जाएगी.

सरकार के संकल्प पत्र को आजसू ने बताया जनविरोधी
ऋतुराज शाहदेव ने कहा कि झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी संकल्प पत्रांक–05/प0-13/2023 – 902, संकल्प पत्रांक–05/प0-06/2023 – 893 एवं अन्य संकल्प पत्रों के माध्यम से राँची विश्वविद्यालय तथा इसके अंतर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों और झारखण्ड के अन्य विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के “Restructuring” तथा “Clustering System” को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है.

यह प्रस्ताव राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था, विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों तथा झारखंड की भाषाई एवं सांस्कृतिक अस्मिता के लिए अत्यंत चिंताजनक, अव्यावहारिक एवं जनविरोधी प्रतीत होता है. अतः आजसू इस संपूर्ण व्यवस्था का पुरज़ोर विरोध करते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग करती हैं.

उन्होंने कहा कि झारखंड के अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण, आदिवासी, दलित, पिछड़े एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं, जो सीमित संसाधनों में निकटवर्ती महाविद्यालयों में पढ़ते हैं. वर्तमान व्यवस्था में एक ही कॉलेज में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय उपलब्ध रहने से उन्हें विषय चयन की स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन प्रस्तावित व्यवस्था इसे समाप्त कर देगी.

गरीब, ग्रामीण और छात्राओं की शिक्षा पर पड़ेगा गंभीर असर: राजेश सिंह और सक्षम झा
प्रदेश सचिव राजेश सिंह ने कहा कि इस व्यवस्था के कारण गरीब एवं ग्रामीण विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. उन्हें परिवहन, आवास एवं अन्य खर्च वहन करने पड़ेंगे, जिससे बड़ी संख्या में विद्यार्थी उच्च शिक्षा छोड़ने को विवश होंगे. वहीं, प्रदेश सचिव सक्षम झा ने कहा कि ग्रामीण परिवारों की अनेक छात्राएँ केवल निकटवर्ती महाविद्यालयों में ही अध्ययन कर पाती हैं.

यदि उन्हें दूरस्थ महाविद्यालयों में जाना पड़ा, तो उनकी शिक्षा बाधित होगी तथा महिला शिक्षा को गंभीर क्षति पहुँचेगी. उन्होंने इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) की मूल भावना के विपरीत बताया, जो बहुविषयी (Multidisciplinary) शिक्षा को बढ़ावा देती है.

ऐतिहासिक पहचान और नौकरियों पर संकट: अमन साहू
महानगर अध्यक्ष अमन साहू ने कहा कि महाविद्यालयों की ऐतिहासिक पहचान समाप्त होने का खतरा है. यदि विभिन्न संकाय समाप्त या स्थानांतरित कर दिए गए, तो उनकी गरिमा प्रभावित होगी. इसके साथ ही, इस संकल्प में अनेक शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों को “Surrender” करने तथा पुनर्गठन के नाम पर समाप्त करने का प्रस्ताव है, जबकि पहले से ही शिक्षकों एवं कर्मचारियों की भारी कमी है. पदों की कटौती से शिक्षा की गुणवत्ता, शोध कार्य, परीक्षा व्यवस्था, पुस्तकालय और प्रशासनिक कार्य गंभीर रूप से प्रभावित होंगे.

जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं पर सीधा खतरा
आजसू नेताओं ने कहा कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में संताली, हो, खड़िया, कुड़ुख, मुंडारी, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोरठा एवं कुड़माली जैसी भाषाओं का अध्यापन होने से नई पीढ़ी अपनी संस्कृति से जुड़ी है. किन्तु प्रस्तावित “Clustering System” के तहत इन विभागों को सीमित अथवा स्थानांतरित किए जाने से ये विभाग स्वतः कमजोर हो जाएंगे. विद्यार्थी दूर जाकर इन भाषाओं का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, जिससे नामांकन घटेगा और ये भाषाएं उच्च शिक्षा से समाप्त होने लगेंगी. यह झारखंड की सांस्कृतिक पहचान और भाषाई विरासत पर गंभीर आघात होगा.

आजसू छात्र संघ की मुख्य मांगें:
“Restructuring एवं Clustering System” संबंधी उक्त संकल्प को तत्काल निरस्त किया जाए.
प्रत्येक महाविद्यालय में पूर्ववत कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों को यथावत रखा जाए.
जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के विभागों एवं अध्ययन-अध्यापन की वर्तमान व्यवस्था को सुरक्षित रखा जाए.
शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पदों में कटौती बंद कर नियमित नियुक्तियाँ की जाएँ.
किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पूर्व विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं शिक्षाविदों से व्यापक विमर्श किया जाए.

कार्यक्रम में उपस्थित सदस्य
आज के विरोध कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमित यादव, प्रताप सिंह, सौरभ यादव, अंकित कुमार, अब्दुल ख़ान, रवि रौशन, अनुका, रिशव, कृष, डॉ सौरभ शर्मा, आदित्य, खुसभु, गौरभ सिंह इत्यादि लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे.

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आजसू पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉ. देवशरण भगत ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में आदिवासी–मूलवासी समाज पर दमन की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं और सरकार का चेहरा पूरी तरह आदिवासी विरोधी साबित हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि भोगनाडीह में हूल दिवस के मौके पर सिदो–कान्हु के वंशजों पर लाठीचार्ज किया गया, गोड्डा में सामाजिक कार्यकर्ता सूर्या हांसदा का एनकाउंटर कर दिया गया, वहीं रांची में सरना स्थल की रक्षा की मांग करने वाले लोगों पर भी बर्बर लाठीचार्ज हुआ.

डॉ. भगत ने कहा कि हेमंत सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आजसू चुप नहीं बैठेगी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में माफिया तत्व बालू, कोयला और अन्य खनिजों का अवैध खनन एवं परिवहन खुलेआम कर रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है.

उन्होंने कहा कि चाईबासा में भारी वाहनों के प्रवेश से आम जनता को भारी परेशानी हो रही है. पूर्व में इन वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित था, लेकिन अब झामुमो–कांग्रेस के दबाव में दोबारा शुरू कर दिया गया है, जिससे लोगों को दिन-रात दुर्घटना व प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है.

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अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों, जिले के सभी विधायकों, जिला परिषद के सदस्यों और प्रखंड प्रमुखों को सूचना पत्र भेजकर इस बिशेष बैठक की जानकारी दी गई थी. लेकिन बावजूद इसके केवल 8 सदस्य ही पहुंचे. सोमवार को जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, तो सिर्फ 8 सदस्य ही बैठक में उपस्थित हुए. जबकि जिला परिषद में कुल 65 सदस्य हैं और अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम दो-तिहाई यानी 47 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य थी. निर्धारित संख्या में सदस्य न होने की वजह से मतदान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया.

आजसू पार्टी ने जताया आभार
रांची जिला परिषद अध्यक्ष एवं पार्टी महासचिव श्रीमती निर्मला भगत के विरूद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के निरस्त हो जाने पर उन्हें बधाई दी है और उनका समर्थन करने वाले सभी सांसदों, विधायकों, जिला परिषद सदस्यों एवं प्रखंड प्रमुखों के प्रति आभार जताया है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डा देवशरण भगत ने कहा कि श्रीमती निर्मला भगत ने जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में अपनी कार्यशैली और नीतियों से एक अलग पहचान बनाई है. जिसपर ज्यादातर सदस्यों ने अपना भरोसा जताया है. निर्मला भगत पार्टी की केंद्रीय महासचिव हैं तथा झारखंड आंदोलनकारी एवं सरना धर्म गुरु रहे स्व वीरेंद्र भगत की पत्नी हैं.

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इसके अलावा पीएम कुमार महतो उर्फ़ फ़ुलेन्द्र कुमार महतो, सूरज कुमार महतो, ग्राम बारीडीह थाना निमियाघाट, जिला गिरिडीह. चंद्रदेव कुमार वर्णवाल, ग्राम बालुटुंडा, थाना -निमियाघाट. विजय कुमार सिंह , जिला बोकारो, मोबाइल नंबर के द्वारा भी फेसबुक पर पोस्ट किया गया है. शिकायत करने वालों में आजसू पार्टी के नेता आदित्य महतो, मानिक महतो, निर्मल सिंह, परमेश्वर महतो, देवयानी दास, गुणधर कुम्भकर, आनंद सहिस समर गोप, तापस महतो शामिल हैं. इस संबंध में बोड़ाम थाना प्रभारी मनोरंजन कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

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उन्होंने बताया कि 22 जून स्थापना दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाने के अवसर पर पार्टी द्वारा झारखंड में स्थानीयता, नियोजन, पुनर्वास, नियुक्ति परीक्षा, परिणाम व नियुक्ति कैलेंडर तथा ओबीसी आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण, आउटसोर्सिंग में आरक्षण, आउटसोर्सिंग नियुक्ति से सरकारी नियुक्तियों में भरा जाना, पेसा क़ानून, सरना धर्म कोड, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, सीएनटी-एसपीटी एक्ट नौकरशाही में करप्शन, कंपनियों की मनमानी, झारखंड आंदोलनकारियों के बीच पहचान का संकट, क़ानून व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति एवं मईंयां सम्मान योजना को बिना स्पष्ट क़ानून और विधिक प्रक्रिया के लागू किए जाने संबंधी बिषयों को प्रमुखता से उठाया गया है.

राज्य के इन अहम बिषयों पर पार्टी मुखरता के साथ संघर्ष करेगी. वहीं राजेंद्र मेहता ने बताया कि आजसू पार्टी 30 जून को हूल दिवस, 8 अगस्त को निर्मल महतो शहादत दिवस व 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा.

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पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए
सरदार शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि पुलिस का मुख्य कार्य क्षेत्र की जनता की सुरक्षा करना है, लेकिन वर्तमान में पुलिस ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चेकिंग के दौरान सभी कागजात होने के बावजूद पुलिसकर्मी पैसे की मांग करते हैं। यह स्थिति तब हो गई है जब जनता अपने कागजात दिखाने के बाद भी पुलिस द्वारा अवैध वसूली का शिकार हो रही है।

आजसू पार्टी का जनमत अभियान
कन्हैया सिंह ने कहा कि आजसू पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर जनमत प्राप्त कर रही है। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पुलिस की मनमर्जी और अवैध वसूली की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी ने जनमत प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, ताकि मुख्यमंत्री तक यह संदेश पहुंच सके।

समर्थन की आवश्यकता
कन्हैया सिंह ने कहा कि इस आंदोलन में जनता की ओर से मिल रहे समर्थन के लिए वे आभारी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे इस आंदोलन के साथ खड़े रहेंगे और इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।

कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोग
इस कार्यक्रम में भाजपा नेता नरेंद्र सिंह भाटिया, संजय मलाकार, अप्पू तिवारी, अरुप मलिक, चंद्रश्वर पांडेय, अजय सिंह बब्बू, शैलेंद्र सिन्हा, संतोष सिंह, आनंदी ओझा, संगीता कुमारी, सुधीर सिंह, मुद्रीका सिंह, स्वरूप मलिक, ललित सिंह, मुना कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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जांच के नाम पर भयादोहन, मजदूरों पर अत्याचार
इस अवसर पर पार्टी के जिलाध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि हेल्मेट, सीट बेल्ट और गाड़ी कागजात की जांच के नाम पर आम नागरिकों, विशेषकर मजदूर वर्ग को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में जिस प्रकार से जांच की आड़ में आर्थिक दोहन हो रहा है, वैसा अन्य जिलों में नहीं होता. कन्हैया सिंह का आरोप था कि यह पूरी प्रक्रिया केवल ट्रैफिक जवानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वरीय पुलिस अधिकारी भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं.

मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा मांग-पत्र
उन्होंने बताया कि हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से एक मांग-पत्र तैयार किया जा रहा है, जिसे उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा. यदि इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, तो पार्टी सड़क पर उतरकर बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी.

ट्रैफिक पुलिस को बदलना होगा रवैया: संजय मालाकार
पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय मालाकार ने कहा कि यह लड़ाई केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी. जब तक ट्रैफिक पुलिस अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं लाती, तब तक आजसू पार्टी आंदोलन जारी रखेगी.

बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी
इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कन्हैया सिंह, संजय मालाकार, अजय सिंह (बबु), चन्द्रशेखर पांडे, मृत्युंजय सिंह, शैलेन्द्र सिन्हा, मंगल टुडू, देवाशीष चौधरी, प्रवीन प्रसाद, ललित सिंह, मुन्ना भाई, सुधीर सिंह, पर्वत किस्कू, अमित टोप्पो, संगीता कुमारी, पुष्पा देवी, संजय साव, राहुल प्रसाद, आशीष, अमरेंद्र भारती, कर्ण सिंह, कुंदन सिंह, सरोज कुमार और नंदन मिश्रा समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

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यातायात पुलिस की चेकिंग पर सवाल
आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने इस अभियान का शुभारंभ करते हुए लोगों से अपील की और कहा कि यातायात पुलिस के द्वारा जबरन लोगों से पैसा वसूली की जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि शहर में 2 किलोमीटर के दायरे में लगभग 6 जगहों पर चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं, और यह सवाल उठाया कि क्या कोई ऐसा कानून है जो यह कहता हो कि हर 100 मीटर पर चेकिंग होनी चाहिए? इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि चेकिंग के दौरान होमगार्ड के सिपाहियों द्वारा जांच करवाई जाती है, जो कि एक और अनियमितता है.

पुलिस की कार्यशैली पर आरोप
सचिन प्रसाद ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी अहंकार में रहते हैं और आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि आजसू पार्टी को इस आंदोलन में जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और यह आंदोलन किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है.

जनता का समर्थन और राजनीतिक प्रतिक्रिया
इस अभियान में बतौर आमंत्रित अतिथि जिला परिषद सदस्य कुसुम पूर्ति ने कहा कि यातायात पुलिस की शिकायतें उनके पास भी आती रही हैं और वे इस पर चर्चा करने की कोशिश कर रही थीं. उन्होंने आजसू पार्टी के इस आंदोलन का स्वागत किया और कहा कि इस आंदोलन ने जनता के आक्रोश को जन आंदोलन में बदल दिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि यातायात पुलिस अपनी कार्यशैली में सुधार लाए.

समाजसेवी और अन्य नेता मौजूद
कार्यक्रम में समाजसेवी और पूर्व जिला परिषद सदस्य राणा डे, सुसनिगड़िया पंचायत की पंचायत समिति श्वेता जैन, बॉबी सिंह, धीरज यादव, अप्पू तिवारी, ललन झा, सचिन प्रसाद, कृतिवास मंडल, मृत्युजय सिंह, शैलेन्द्र सिन्हा, अरुप मल्लिक, सुधीर सिंह, सुनील प्रसाद, मनोज महतो, सविनय सिंह, ललित सिंह, संगीता कुमारी, पुष्पा देवी, सोनक सरदार, सौरभ राहुल सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे.

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अभियान के दौरान लगभग 500 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दर्ज कराया. इनमें महिला-पुरुष, दोपहिया वाहन चालक, टेंपो चालक और स्थानीय दुकानदार शामिल थे. सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने बताया कि यह हस्ताक्षर अभियान का चौथा चरण है और इसे लगातार जारी रखा जाएगा. उन्होंने कहा, “हम यह लड़ाई जनमानस के हक के लिए लड़ रहे हैं और जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी.”

कन्हैया सिंह ने अपनी पांच प्रमुख मांगें भी सभा में रखीं:
1. जमशेदपुर शहर में हेलमेट, सीट बेल्ट, कागजात के नाम पर भयादोहन को बंद किया जाए.
2. रांची की तर्ज पर कैमरे की निगरानी में जांच कर ऑनलाइन फाइन काटा जाए.
3. नो-एंट्री के समय में बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगे.
4. वाहन जांच के दौरान महिलाओं और छात्रों को अनावश्यक परेशान न किया जाए तथा उन्हें विशेष रियायत दी जाए.
5. अपराध रोकथाम के लिए वाहन जांच के साथ-साथ उचित कदम उठाए जाएं.

इस अवसर पर जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सिंह, जिला सचिव संतोष सिंह, महिला प्रखंड अध्यक्ष संगीता कुमारी, मंगल टुडू, ललन झा, सुधीर सिंह, ललित सिंह, शिबू परवानी, सुमित्रा घोषाल, आसित गुप्ता, निर्भय कुमार, रुद्र पांडे, शशि कुमार, अजय शर्मा, राजू सरदार, पुष्पा देवी, सुनीता, सरोज कुमार, सुधीर कुमार, गणेश सोनी और परवेज़ आलम मुन्ना सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

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