प्रदर्शन का नेतृत्व AIDSO ने किया, कई जिलों से छात्र प्रतिनिधि शामिल
प्रदर्शन का नेतृत्व AIDSO राज्य अध्यक्ष अमर महतो, उपाध्यक्ष रिंकी बांसियार और सचिव सोहन महतो ने किया. इसमें AIDSO केंद्रीय परिषद कोषाध्यक्ष शमसुल आलम बतौर मुख्य वक्ता उपस्थित थे. छात्रों ने विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति, शिक्षकों की बहाली और छात्रसंघ चुनाव जैसी मांगों को दोहराया.

बिरसा मुंडा के सपनों से दूर होता झारखंड?
राज्य अध्यक्ष अमर महतो ने कहा कि 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड की स्थापना हुई थी, लेकिन 24 वर्षों के बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था लगातार गिरती जा रही है.

खनिज राज्य लेकिन बदहाल शिक्षा – AIDSO सचिव ने उठाया सवाल
AIDSO राज्य सचिव सोहन महतो ने कहा कि झारखंड देश के खनिज संसाधनों में समृद्ध है, फिर भी शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है. उन्होंने बताया कि प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भारी कमी, आधारभूत संरचना की दुर्दशा और नीति के अभाव से छात्रों का भविष्य संकट में है.

नई शिक्षा नीति पर भी जताई चिंता
AIDSO केंद्रीय परिषद के कोषाध्यक्ष समसुल आलम ने नई शिक्षा नीति को लेकर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि यह नीति न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को कमजोर करेगी, बल्कि यह छात्रों और शिक्षकों दोनों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी.

मांगे जो सरकार तक पहुंचाई गईं
वर्ष 2016 के बाद JTET परीक्षा नहीं हुई है. अविलंब इसका आयोजन हो.
सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रति-कुलपति और वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति की जाए.
8900 TGT/PGT सरेंडर पदों को पुनः बहाल किया जाए और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू हो.
विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में गैर-शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की जाए.
छात्र संघ चुनाव शीघ्र आयोजित कराए जाएं.

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असंतुष्ट छात्र समुदाय की चेतावनी
शुभम झा ने इस विषय पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जेनेरिक पेपर और मैथड पेपर की परीक्षाएं आयोजित न कर, विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है. यदि आगामी 15 दिनों में इस विषय पर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया, तो छात्र समुदाय उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी.

अन्य महत्वपूर्ण मांगें
इसके साथ ही संगठन ने कुछ अन्य मांगों का भी उल्लेख किया:

पीएचडी प्रवेश परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित किया जाए।

स्नातक के पुराने सिलेबस की सभी परीक्षाओं का आयोजन शीघ्र किया जाए।

प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति
ज्ञापन सौंपने के दौरान एआईडीएसओ के प्रदेश सचिव मंडली सदस्य शुभम कुमार झा के साथ संगठन की अन्य सदस्याएँ भी मौजूद थीं, जिनमें सबिता सोरेन, सगुण हांसदा, बबीता सोरेन, जतिन दास, जगदीश महाली, अमित दलाई, समीर कुमार महतो, किरण बेसरा, बालेमा, सूर्या, और नूतन बानरा शामिल थे.

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शिक्षक: केवल पद नहीं, समाज निर्माता हैं
AIDSO झारखंड इकाई के प्रदेश सचिव सोहन महतो ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि शिक्षक केवल एक पेशा नहीं, बल्कि वह व्यक्तित्व गढ़ने वाला मार्गदर्शक होता है. सरकार का यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेगा और निजी शिक्षण संस्थानों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देगा.

नई शिक्षा नीति के नाम पर कटौती, कैसा न्याय?
सोहन महतो ने कहा कि नई शिक्षा नीति की आड़ में शिक्षकों के पदों को समाप्त कर देना और शेष पदों को ‘माध्यमिक सहायक आचार्य’ जैसे नए नामों के साथ कम वेतनमान में परिवर्तित करना दुर्भाग्यपूर्ण है. जहां जनप्रतिनिधियों के वेतन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं शिक्षकों का वेतन घटाना शिक्षा के प्रति सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है.

पहले से ही जर्जर है शिक्षा व्यवस्था
झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पहले ही बदहाल है. प्रदेश की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर निचले पायदानों में गिनी जाती है. प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक शिक्षकों की भारी कमी है. कई स्कूलों में एक या दो शिक्षक सैकड़ों छात्रों को पढ़ा रहे हैं.

क्या शिक्षकविहीन स्कूलों से बनेगा समृद्ध झारखंड?
AIDSO ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह “शिक्षकविहीन समृद्ध झारखंड” का दिखावा कर रही है. अनेक विद्यालयों को अपग्रेड तो कर दिया गया, परंतु वहां शिक्षक नियुक्त नहीं किए गए. अब जो पद रिक्त थे, उन्हें भी समाप्त कर देना छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है.

छात्रों में उबाल, आंदोलन की चेतावनी
AIDSO ने चेताया कि यदि सरकार ने शीघ्र इस मुद्दे का समाधान नहीं किया, तो राज्यभर में छात्र आंदोलन होगा. इस निर्णय ने लाखों प्रतियोगी छात्रों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.

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