विधायक ने किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा
विधायक संजीव सरदार ने मांग पत्र के माध्यम से क्षेत्र में चेक डैम निर्माण, हाट-बाजारों के सुदृढ़ीकरण, सिंचाई व्यवस्था के विस्तारीकरण तथा किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के लागू होने से क्षेत्र के किसानों, ग्रामीणों और स्थानीय व्यापारियों को काफी लाभ मिलेगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

मंत्री ने दिया सकारात्मक पहल का आश्वासन
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विधायक की ओर से उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जनहित से जुड़े इन प्रस्तावों पर सकारात्मक पहल की जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पोटका क्षेत्र के विकास और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए विभाग आवश्यक कदम उठाएगा.

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रबी फसल आच्छादन और बीज वितरण की समीक्षा
बैठक के दौरान फसल वर्ष 2025-26 में अब तक रबी फसल आच्छादन, बीज विनिमय एवं वितरण योजना के तहत रबी मौसम में बीज के उठाव और वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई. इसके साथ ही बिरसा फसल विस्तार योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए नमूना संग्रह और विश्लेषण तथा राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन का प्रखंडवार अवलोकन किया गया.

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि कृषि आधारित योजनाओं का संचालन मौसम के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए. इसके लिए कृषि विभाग के सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी विशेष सतर्कता बरतेंगे. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा देना और किसानों की आजीविका को सशक्त बनाना इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है.

गरमा फसलों के उत्पादन पर विशेष जोर
समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी से गरमा मौसम में आच्छादित किए जाने वाले फसलों, जैसे गरमा मूंग और गरमा धान के पोषित क्षेत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गरमा फसलों के उत्पादन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए पोषित क्षेत्रों में सिंचाई की वर्तमान स्थिति और आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराएं.

बताया गया कि गरमा फसलें रबी और खरीफ के बीच मार्च से जून के दौरान उगाई जाती हैं और लगभग 60 से 90 दिनों में तैयार होकर किसानों को अच्छा लाभ प्रदान करती हैं.

सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर
बैठक में यह भी बताया गया कि जिला प्रशासन द्वारा जिले में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आगामी वित्तीय वर्ष में इसे प्राथमिकता दी जाएगी.

इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए भी उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी अमरजीत कुजूर, जिला उद्यान पदाधिकारी विश्वजीत सिन्हा, कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, सहायक कृषि पदाधिकारी, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी तथा प्रखंड तकनीकी प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

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बैठक के दौरान मंत्री तिर्की ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही को ध्यान में रखते हुए खर्च की गति बढ़ाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करें. उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य केवल राशि खर्च करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हों और अधिक से अधिक लाभुकों तक पहुंचे.

मंत्री ने स्पष्ट किया कि योजनाओं की उपयोगिता, पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विभागीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक जवाबदेही तय की जानी चाहिए. उन्होंने आगामी बजट के लिए प्रभावी एवं व्यवहारिक योजनाओं के प्रस्ताव जल्द तैयार करने का भी निर्देश दिया.

समीक्षा बैठक में मंत्री तिर्की ने कृषि, उद्यान और भूमि संरक्षण विभाग की विभिन्न योजनाओं की जमीनी स्थिति का भी जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. जिला स्तर पर तय लक्ष्यों की प्रगति की भी गहन समीक्षा की गई.

बैठक में विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी, विशेष सचिव गोपाल जी तिवारी, प्रदीप हजारे, निदेशक भोर सिंह यादव, आदित्य कुमार आनंद, समेति निदेशक विकास कुमार, राजकुमार साहू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

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21 एकड़ कृषि भूमि को कवर करते हुए और 84 किसानों तक पहुंचते हुए इस परियोजना ने दो अलग-अलग मॉडल पेश किए. मिर्च, टमाटर और बैंगन जैसी सब्जियों के लिए ड्रिप-आधारित मल्च खेती एवं करेला और लौकी जैसी लता वाली फसलों के लिए ट्रेलिस खेती. किसानों को प्लास्टिक मल्च और ऊर्ध्वाधर कृषि संरचनाओं का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे नमी बनाए रखने, स्थान का बेहतर उपयोग करने और कीट नियंत्रण संभव हुआ। इन परिवर्तनों ने मिलकर उपज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार किया.

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उदित वाणी, रांची : कृषिमंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं व जनजातीय संगठनों ने रांची के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है. जिसमें कहा गया कि मंत्री शिल्पी नेहा तिकी ने ईसाई धर्म अपनाया है. इसके बावजूद 2 मई 2022 को उन्होंने जाति प्रमाण पत्र क्रमांक जेएचसीएसटी/2022/187696 अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से प्राप्त किया है. ज्ञापन में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राष्ट्रपति के आदेश तथा लोकसभा में केन्द्रीय विधिमंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा दिये गये वक्तव्य को आधार बनाया गया है.

ज्ञापनकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया वाद संख्या 13086/2024-सी सेल्वा रानी बनाम बिशेष सचिव सह जिला कलेक्टर का हवाला देते हुए कहा कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं है और सभी ईसाई समकक्ष माने जाते हैं. ऐसे में धर्म परिवर्तन को जाति से निष्कासन की तरह देखा जाना चाहिए. ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि इस स्थिति में आरक्षण का लाभ लेना संवैधानिक धोखाधड़ी है. सामाजिक कार्यकर्ता मेघा उरांव ने कहा कि संविधान में अनुसूचित जातियां आदेश-1950 की धारा 341 और लोकसभा में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के उत्तर से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है, जो हिंदू या संबंधित धर्मों से संबंध रखते हैं.

धर्मांतरण के बाद यह लाभ नहीं मिलना चाहिए. उन्होंने बताया कि मामले में जनवरी 2025 में भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव, जनजाति आयोग और अन्य संबंधित विभागों को भी पत्र लिखकर धर्मांतरित ईसाइयों और मुस्लिमों के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग की जा चुकी है. वहीं जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव ने कहा कि बर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में आरक्षित सीटों से निर्वाचित सभी धर्मांतरित ईसाई विधायकों के खिलाफ संगठन द्वारा शीघ्र ही न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा जायेगा. ज्ञापन सौंपने वालों में मेघा उरांव, संदीप उरांव, सोमा उरांव, जगन्नाथ भगत, विशु उरांव, राजू उरांव, सनी उरांव टोप्पो समेत अन्य सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं.

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देश भर में झारखंड पहला ऐसा राज्य है जहां गो पालकों को 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है. सहकारिता से जुड़ने का लोगों को फंडामेंटल राइट दिया गया है. हर एक व्यक्ति को सहकारिता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट के फार्मूले पर सरकार काम कर रही है. हर एक जिले की पहचान एक प्रोडक्ट से करने की कोशिश हो रही है.

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योजनाओं का प्रभावी प्रचार और कार्यों का निष्पादन
उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार व्यापक स्तर पर करें, ताकि योजनाओं का लाभ आम जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचे. उन्होंने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन हो.

कृषि विभाग की समीक्षा
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने केसीसी पंजीकरण को सुनिश्चित करने और मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के तहत शत-प्रतिशत योग्य किसानों को लाभ देने का निर्देश दिया. इसके अलावा, उन्होंने अफीम की खेती से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को वैकल्पिक खेती की ओर प्रेरित करने और बीज उपलब्ध कराने की बात भी की.

पशुपालन एवं गव्य विकास विभाग की समीक्षा
बैठक में पशुपालन और गव्य विकास विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभार्थियों के बीच पशुओं का वितरण सुनिश्चित करने और लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया.

बैठक में मौजूद अधिकारी
बैठक में मुख्य रूप से अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी रौशन कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, और भूमि संरक्षण पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

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दस्तावेजों के साथ बैठक में शामिल होने का निर्देश
बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को जमीन से संबंधित दस्तावेज के साथ शामिल होने को कहा गया है. सीइसी द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि बोकारो के डीएफओ ने तेतुलिया मौजा के प्लॉट नंबर-426 व 450 की 85.87 एकड़ वन भूमि की प्रकृति बदले जाने की जानकारी दी है.

वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन
यह मामला वन संरक्षण अधिनियम-1980 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है. इस पर विचार करने के लिए छह फरवरी को दिल्ली में सीइसी की बैठक आयोजित की जाएगी. मुख्य सचिव, पीसीसीएफ, बोकारो के डीसी, डीएफओ सहित अन्य अधिकारियों को इसमें शामिल होने का निर्देश दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट और अन्य को भी दी गई सूचना
बैठक की सूचना सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरिया सिद्धार्थ चौधरी, एडीएम राव और झारखंड सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल को भी दी गयी है. इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि कैसे इस भूमि की प्रकृति परिवर्तन की अनुमति दी गई और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है.

इस मुद्दे पर स्थानीय निवासियों की भी नज़र रहेगी, जो अपनी वन भूमि के संरक्षण की उम्मीद कर रहे हैं.

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फसल प्रबंधन और कीटनाशकों के उपयोग पर विस्तृत चर्चा
सीआईपीएमसी रांची के केंद्र प्रमुख और वनस्पति संरक्षण अधिकारी अशोक कुमार एचपी ने जिले के किसानों से उनकी फसलों में लगने वाले रोग और उनसे बचाव के उपायों पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने विभिन्न आईपीएम तकनीकों, कीटनाशकों के स्तर और सुरक्षित कीटनाशक छिड़काव के तरीके पर जानकारी दी.

एनपीएसएस ऐप का महत्व और उपयोग
तकनीकी सहायक नीतीश कुमार सुमन और पूर्णेन्द्र मिश्र ने किसानों को मित्र कीट, बीजोपचार और कीट प्रपंच के बारे में बताया. उन्होंने विशेष रूप से एनपीएसएस ऐप के उपयोगिता पर चर्चा की और किसानों को ऐप डाउनलोड कर इसका प्रायोगिक उपयोग करने की सलाह दी. बताया गया कि इस ऐप के माध्यम से किसान अपनी फसलों में लगने वाले कीट व्याधियों की पहचान कर सकते हैं और ऐप में दी गई सलाह के अनुसार उनका प्रबंधन कर सकते हैं.

कार्यक्रम का समापन और किसानों की उत्साही भागीदारी
इस कार्यक्रम में आत्मा कार्यालय सरायकेला के सदस्य, जिले के प्रखंड स्तरीय कृषक कर्मी और प्रगतिशील किसान शामिल हुए. सभी ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को लाभकारी बताया और भविष्य में इसे और अधिक विस्तार से चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया. किसानों के लिए यह कार्यक्रम एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने जैसा था, जिससे उन्हें अपनी खेती में नवीनतम तकनीकों को अपनाने में मदद मिलेगी.

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