इस समझौते से करीब 7321 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस बार कर्मचारियों के वेतन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 20 हजार रुपये या उससे अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही बोनस को लेकर भी सकारात्मक संकेत हैं। वेतन वृद्धि के बाद पुराने कर्मचारियों का मासिक वेतन एक लाख रुपये के पार जाने की संभावना जताई जा रही है।

टाटा मोटर्स में ग्रेड रिवीजन समझौता कंपनी प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के बीच समय-समय पर किया जाता है, जिसके तहत बेसिक पे, वेरिएबल पे और अन्य सुविधाओं में वृद्धि की जाती है। वर्तमान ग्रेड की मियाद 31 मार्च को समाप्त होने वाली थी।

इससे पहले 2022 में चार साल के लिए हुए समझौते में प्रति कर्मचारी करीब 17 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, जिसमें 6,618 रुपये बेसिक पे और करीब 3 हजार रुपये वैरिएबल पे शामिल थे। यह वृद्धि चरणबद्ध तरीके से लागू की गई थी।

पिछले कुछ दिनों से यूनियन और प्रबंधन के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी था, जिसमें वेतन, बोनस और अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अंततः सहमति बनने के बाद आज इस समझौते पर मुहर लग गई।

इस बार के ग्रेड रिवीजन में लंबे समय से लंबित ‘अपना घर योजना’ पर भी कर्मचारियों की नजर बनी हुई है। यह योजना पिछले करीब नौ वर्षों से लंबित है, जबकि इसे यूनियन की आमसभा में मंजूरी मिल चुकी थी।

कर्मचारियों में इस समझौते को लेकर उत्साह का माहौल है, क्योंकि लंबे समय से ग्रेड रिवीजन का इंतजार किया जा रहा था। यह समझौता हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी साबित होगा।

उल्लेखनीय है कि ‘उदित वाणी’ में 17 मार्च को प्रकाशित रिपोर्ट में पहले ही संकेत दिए गए थे कि हिंदू नववर्ष के आसपास इस समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है, जो अब साकार हो गया है।

साथ ही, टाटा मोटर्स के बाद टाटा कमिंस में भी ग्रेड रिवीजन समझौते की प्रक्रिया तेज हो गई है। वहां भी सहमति बनने की खबर है और यूनियन की कोशिश है कि इस बार समझौता समय पर पूरा हो। एसीपी योजना में बदलाव को लेकर भी कर्मचारियों की अपेक्षाएं बढ़ी हुई हैं।

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नई सरकार बनने के बाद भी

संयुक्त आशय पत्र में सभी पक्षों के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है, लेकिन यह न तो परियोजनाओं या सब्सिडी के क्रियान्वयन पर बाध्यकारी है और न ही इसमें किए गए अन्य वादों पर. इसका एकमात्र अपवाद है –  सभी पक्षों की यह प्रतिबद्धता कि वे एक विशेष रूप से तैयार किए गए समझौते तक पहुंचने के लिए सद्भावनापूर्ण वार्ताओं को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें उस समझौते से पहले की अवधि से संबंधित प्रतिबद्धताएं भी शामिल होंगी. आने वाले महीनों में नीदरलैंड में चुनाव और नई सरकार बनने के बाद भी दोनों पक्ष अंतिम विशेष समझौते की दिशा में काम करते रहेंगे. अंतिम निवेश का निर्णय टाटा स्टील बोर्ड द्वारा लिया जाएगा, जो आगे चलकर अंतिम बाध्यकारी विशेष समझौते तक पहुँचने की प्रक्रिया का हिस्सा होगा.

दीर्घकालीन भविष्य की ओर अग्रसर

टीवी नरेंद्रन, सीईओ एवं प्रबंध निदेशक, टाटा स्टील और टाटा स्टील नीदरलैंड के सुपरवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा,“हम मंत्री हर्मन्स, उनके कैबिनेट सहयोगियों, नीदरलैंड सरकार और नॉर्थ- हॉलैंड प्रांत की टीम के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं. पिछले दो वर्षों में उन्होंने हमारे साथ लगातार रचनात्मक और धैर्यपूर्ण संवाद किया है. उनके सहयोग से हम इस महत्वपूर्ण प्रथम चरण तक पहुंच पाए हैं. यह उपलब्धि टाटा स्टील नीदरलैंड के लिए एक सतत और दीर्घकालिक भविष्य के निर्माण की दिशा में हमारी यात्रा की मजबूत नींव है.”

प्लांट से संबंधित वैधानिक नियमों को भी देखना होगा

उन्होंने कहा कि  हमारे सामने अभी भी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां और कार्य शेष हैं. इसमें आंतरिक स्तर पर किए जाने वाले कार्य शामिल हैं, जैसे इस अत्यंत जटिल परिवर्तन के लिए इंजीनियरिंग तैयारियों को पूरा करना तथा कोक और गैस प्लांट से संबंधित वैधानिक और नियामक पहलुओं को संबोधित करना. इसके साथ ही बाहरी मुद्दे भी हैं, जैसे निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों का संतोषजनक समाधान, परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करना और बाध्यकारी समझौते की विस्तृत शर्तों पर सहमति बनाना. इन सभी को पूरा करने के बाद ही हम निवेश निर्णय की दिशा में आगे बढ़ने पर विचार कर सकते हैं.

2030 तक कार्बन डाई ऑक्साइड कम करने की चुनौतियां

हम यूरोपीय संघ में सीबीएएम से जुड़ी नीतिगत प्रगति और डच संसद में 2030 के कार्बन  डाईऑक्साइड कमी लक्ष्यों की चुनौतियों पर भी करीबी नज़र रख रहे हैं. इसके समानांतर, हम पूंजीगत व्यय की प्राथमिकता, अनुकूलन और क्रम निर्धारण पर भी काम कर रहे हैं, ताकि यह सभी हितधारकों के लिए वहनीय और संतुलित हो. हम सभी हितधारकों, जिनमें सरकार भी शामिल है, के साथ मिलकर इन मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि विशेष रूप से तैयार किए गए अंतिम समझौते तक पहुंचा जा सके.

यह परियोजना आकार और पैमाने में बहुत बड़ी है, और हम यह सुनिश्चित करने पर कार्य कर रहे हैं कि टाटा स्टील नीदरलैंड इसके लिए पूरी तरह तैयार हो. इसके लिए हम उसकी वित्तीय और परिचालन क्षमता को मज़बूत कर रहे हैं और उसे यूरोप के सबसे प्रतिस्पर्धी स्टील उत्पादन स्थलों में से एक के रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हैं. हमारे यूनियनों ने इस परिवर्तन परियोजना में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है और उनका निरंतर समर्थन टीएसएन के लिए एक मज़बूत और सतत भविष्य सुनिश्चित करने में आवश्यक है. साथ ही, हम अपने ग्राहकों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी ट्रांजिशन योजनाएँ इस प्रकार बनाई गई हैं कि हमारे संपूर्ण उत्पाद पोर्टफोलियो में सप्लाई चेन निर्बाध बनी रहे.

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मजदूरों के हित का ध्यान रखा गया
अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद ने कहा कि यूनियन मजदूरों के हित को ध्यान में रखकर अधिक से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास की. महामंत्री आरके सिंह ने कहा कि प्रबंधन के साथ कई दौर की वार्ता हुई. बोनस के साथ अन्य मजदूर भाईयों के हितों का भी ख्याल रखा जाना था. बोनस वार्ता के दौरान प्रबंधन का भी सकारात्मक सहयोग मिला, फलस्वरूप बेहतर बोनस हुआ. सिंह ने कहा कि आप सबों की एकजुटता एवं यूनियन के प्रति भरोसा हमारी ताकत है. कौन क्या कहता है ? उसपर मत जाइए. हम एक – एक मजदूर भाई से सीधा संवाद कर सकते हैं. हर डिपार्टमेंट में यूनियन के कमेटी मेंबर है. कोई भी मसला हो आप बेझिझक अपनी बातें उनसे कहिए. उन्होंने कहा कि बोनस से पहले तमाम कमेटी मेंबर से संवाद स्थापित किया गया, कमेटी मीटिंग हुई. सारी बातों को समझ बुझकर प्रबंधन के समक्ष रखा गया. स्वागत कार्यक्रम में जीएम शुभाशीष दास , सुरेश शर्मा, डीजीएम सुनील जायसवाल , यूनियन के पदाधिकारी, कमेटी मेंबर्स तथा एचवीटीएल डिवीजन के काफी संख्या में मजदूर शामिल थे. कार्यक्रम का संचालन अमित सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन केपी शर्मा ने किया.

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टाटा स्टील में डीए- टीए समझौता होने के बाद अब टाटा स्टील यूआइएसएल में भी प्रबंधन तथा यूनियन के बीच इस मुद्दे पर लगातार वार्ता हुई. सूत्रों का कहना है कि डीए-टीए पर प्रबंधन तथा यूनियन के बीच लगभग सहमति बन गयी है. इसलिए कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर कभी दोनों पक्षों के बीच समझौता हस्ताक्षरित हो जाएगा.

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इसके अलावा वाहन भत्ता तीन हजार रूपए प्रतिमाह, शिक्षा भत्ता 500 रुपए प्रतिमाह, वाशिंग भत्ता 1500 रूपए प्रतिमाह, एलटीसी 35000 रुपए ( दो वर्षों के लिए ) सहित अन्य सभी भत्तों मे बढ़ोतरी की गयी है.जून माह के वेतन के साथ सभी कर्मचारियों को 17 माह के एरियर का भुगतान कंपनी करेगी. समझौता का लाभ 125 स्थायी कर्मचारियों को मिलेगा.समझौता पर प्रबंधन की ओर से मैन्यूफैक्चरिंग हेड राजू रामचंद्रन, वीपी (एचआर, आईआर) अर्णव बासु, जितेंद्र जैन, प्लांट हेड (सोनाडीह सीमेंट प्लांट), चन्दम्मा अम्बालगी ( हेड, एचआर) सोनाडीह, अनिल गोस्वामी आई आर मैनेजर तथा यूनियन की ओर से अध्यक्ष राकेश्वर पांडेय, सलाहकार संजीव श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष दिलहरण चंदेल, महामंत्री मानकचंद वर्मा सह सचिव राजेश गोस्वामी, कोषाध्यक्ष बिहारी लाल जायसवाल ने हस्ताक्षर किया. समझौता के उपरांत सोनाडीह सीमेंट प्लांट के कर्मचारियों ने राकेश्वर पांडेय का गुलदस्ता देकर ग्रेड रिवीजन के लिए आभार प्रकट किया .

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ग्रेड की मुख्य विशेषताएं:

• विस्तारित वेतन अवधि- मूल + वीडीए, एचआरए और विभिन्न भत्तों में चरणबद्ध वृद्धि के साथ 6 साल से 7 साल की अवधि में बदलाव.
• बकाया भुगतान- कर्मचारियों को 46,770 रुपये से लेकर 62,035 रुपये तक का बकाया मिलेगा. बकाया राशि का भुगतान एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा.

बढ़े हुए लाभ और सामाजिक सुरक्षा:

• चिकित्सा कवरेज-संशोधित नीति में अब पति/पत्नी और दो आश्रित बच्चे शामिल हैं. प्रति परिवार 10,000 वार्षिक ओपीडी सीमा और 10 लाख रुपये का मेडिक्लेम बफर. 10x वार्षिक सीटीसी पर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा. बीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई योजनाओं के तहत प्रतिपूर्ति.
• छुट्टी की पात्रता:
• विशेषाधिकार अवकाश संचय में वृद्धि
• बीमारी अवकाश में वृद्धि
• कर्मचारी मान्यता:
• दीर्घ सेवा पुरस्कार में 2,000 रुपये की वृद्धि
• वीजी गोपाल पुरस्कार में 1,000 रुपये की वृद्धि.

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चीन-मलेशिया साझेदारी के नए आयाम
चीन-मलेशिया संबंधों का सुधार और उन्नयन दोनों देशों की गहरी मित्रता और समान विकास दृष्टिकोण से प्रेरित है. दोनों देशों के आर्थिक लाभ एक-दूसरे के पूरक हैं. वैश्विक परिवर्तनों का सामना करते हुए, दोनों पक्षों ने सक्रिय रूप से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया और एकतरफा व्यापार प्रतिबंधों का विरोध किया, जिससे द्विपक्षीय सहयोग को ठोस आधार मिला.

शी चिनफिंग के तीन सुझाव
राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने इस यात्रा के दौरान तीन महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए:
रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखना
विकास के लिए तालमेल बनाना
पीढ़ी दर पीढ़ी मित्रता को विरासत में प्राप्त करना
ये सुझाव चीन-मलेशिया संबंधों की दिशा को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों से परिभाषित करते हैं.

उच्च-स्तरीय सहयोग और समझौतों का आदान-प्रदान
इस यात्रा के दौरान, दोनों देशों के नेताओं ने 30 से अधिक द्विपक्षीय सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए. इन दस्तावेजों में व्यावसायिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, और शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देने वाले पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है. यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच सहयोग अधिक घनिष्ठ और उच्च गुणवत्ता वाला होगा.

सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग
चीन और मलेशिया का सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक लंबा इतिहास है. जंग हे की पश्चिम की यात्राओं से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया में चीनी लोगों की यात्रा तक, दोनों देशों के बीच आपसी सीख और लाभ का महत्वपूर्ण आदान-प्रदान हुआ है. अब, दोनों देशों ने ‘कन्फ्यूशियस और इस्लामी सभ्यता संवाद’ को बढ़ावा देने की योजना बनाई है, जो वैश्विक आदान-प्रदान और आपसी समझ के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा.

भविष्य के लिए साझी योजना
चीन और मलेशिया ने वीजा छूट समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच आध्यात्मिक दूरी कम होगी. इस समझौते के जरिए पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, और अन्य क्षेत्रों में गहरी साझेदारी की जाएगी.

नये ‘स्वर्णिम 50 वर्ष’ की ओर बढ़ते कदम
नई साझेदारी और सहयोग के इस दौर में, चीन और मलेशिया दोनों देशों के लोगों के दिलों को जीतेंगे. स्वर्णिम 50 वर्ष का यह नया अध्याय दोनों देशों के लिए अधिक लाभकारी होगा और क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति और विकास के लिए सहयोग को बढ़ावा देगा.

(IANS)

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