Mrs Sweta Kumari, CRP, Karimia N1 Type deputed as the observer from DSE Office was present to witness the Random Draw procedure. The proceedings were also witnessed by the Parents and teacher representatives.

For this process ,the admission forms were scrutinized followed by its categorization. The names of selected candidates will be displayed on 17 January ,2026 at 11:00 am.

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ताजा मामला धनबाद जिले का है, जहां बेनगोरिया स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में वर्ष 2025-26 सत्र के लिए कक्षा 6 में नामांकन के दौरान 16 छात्रों द्वारा कथित रूप से फर्जी जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र जमा करने का मामला आया है. उपायुक्त के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम ने दस्तावेजों की जांच की, जिसमें अनियमितता की पुष्टि होने के बाद विद्यालय प्रबंधन ने निरसा थाना में संबंधित 16 अभिभावकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. जिन अभिभावकों पर कार्रवाई की गई है, वे टुंडी, पूर्वी टुंडी, गोविंदपुर, बलियापुर और धनबाद अंचल क्षेत्रों से संबंधित बताए गए हैं.

उधर, रांची में राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में दो दिन पहले एक बड़ा मामला सामने आया. एमबीबीएस प्रथम वर्ष सत्र 2025-26 की छात्रा काजल का अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संस्था ने उसका नामांकन रद्द कर दिया. इससे पहले उसे 20 नवंबर को निलंबित किया गया था. प्रमाणपत्र सत्यापन के बाद गिरिडीह उपायुक्त से आधिकारिक पुष्टि मिलने पर रिम्स प्रशासन ने छात्रा को तीन बार नोटिस जारी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आने के बाद कार्रवाई की गई.

जांच रिपोर्ट में गंभीर गड़बड़ी का उल्लेख है, जिससे प्रवेश प्रक्रिया में सक्रिय किसी गिरोह की भूमिका की आशंका भी जताई जा रही है. इसी प्रकार धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय (एसएनएमएमसीएच) में भी एक छात्रा द्वारा कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से नामांकन लेने का मामला प्रकाश में आया.

कॉलेज प्रशासन के अनुसार, सुचरिता दत्ता द्वारा जमा किए गए जाति एवं आवासीय प्रमाणपत्र संदिग्ध पाए गए. सत्यापन के लिए विशेष प्रतिनिधि के माध्यम से गोड्डा जिला प्रशासन को दस्तावेज भेजे गए, जहां प्रारंभिक जांच में कागजात सही नहीं पाए गए.
(आईएएनएस)

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संस्था का मानना है कि अगर सही समय पर मार्गदर्शन और भावनात्मक सहयोग मिले, तो छात्र न केवल बेहतर निर्णय ले सकते हैं बल्कि आत्महत्या जैसे खतरनाक कदमों से भी बच सकते हैं. जीवन के अनुसार , “हर साल दाखिले के समय हम देखते हैं कि कई छात्र मानसिक रूप से टूट जाते हैं. हमें समझना होगा कि हर छात्र की क्षमता अलग होती है. हम इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं कि दबाव नहीं, सहयोग दें,”

परेशानी होने पर जीवन से करें संपर्क
केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभिभावकों की भूमिका सिर्फ दाखिले की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें बच्चों की भावनाओं और असमंजस को समझने की भी ज़रूरत है. ज़्यादा अंक लाने या प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश दिलाने का सामाजिक दबाव, कई बार अवसाद और आत्महत्या की स्थिति तक पहुंचा देता है. इस संदर्भ में संस्था द्वारा स्कूल, कॉलेजों और समुदाय स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है.’जीवन का यह कदम दर्शाता है कि समस्या सिर्फ छात्र की नहीं, बल्कि समाज की भी है, जो प्रतिस्पर्धा, तुलना और प्रदर्शन के बोझ से बच्चों को दबा देता है.

संस्था का प्रयास है कि मानसिक स्वास्थ्य को मुख्यधारा की चर्चा का हिस्सा बनाया जाए और हर छात्र को यह भरोसा दिलाया जाए कि उसका जीवन अनमोल है. तनाव की स्थिति में जीवन के फ़ोन 9297777499 या 9297777500 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त व्यक्ति 25, क्यू रोड, बिस्टुपुर पर स्थित जीवन केंद्र में आमने-सामने परामर्श कर सकते हैं. जीवन, जो आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य सहायता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, वर्षों से वह संकटग्रस्त व्यक्तियों तक पहुंच रहा है.

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अभिभावकों के लिए निर्देश
जिन बच्चों का चयन आरटीई के तहत हुआ है, उनके अभिभावक नीचे दिए गए लिंक पर आवेदन संख्या और संपर्क विवरण दर्ज कर नामांकन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:
https://forms.rteeastsinghbhum.com/applicationform/registered
https://jamshedpur.nic.in/

विद्यालयों की भूमिका और जवाबदेही
प्रशासन का यह सख्त रवैया यह संकेत देता है कि बच्चों के शिक्षा अधिकार के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. निजी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी चयनित छात्रों का नामांकन करें.

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रैंडमाइजेशन से 1303 बच्चों का चयन
दिनांक 6 मई 2025 को जिला समाहरणालय सभागार में रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया. इस प्रक्रिया में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूहों से आने वाले कुल 1303 बच्चों का चयन आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए किया गया.

सूची पोर्टल पर उपलब्ध, अभिभावक ऐसे करें जांच
चयनित बच्चों की विद्यालयवार सूची आवेदन संख्या सहित एनआईसी की वेबसाइट तथा आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है. अभिभावकों से अनुरोध है कि वे निम्नांकित लिंक पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति की जांच करें. इसके लिए आवेदन संख्या एवं संपर्क संख्या दर्ज करना अनिवार्य है:

https://forms.rteeastsinghbhum.com/applicationform/registered

https://jamshedpur.nic.in/

पारदर्शिता और सूचना की उपलब्धता पर ज़ोर
प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि चयन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता से सम्पन्न हो और सभी चयनित आवेदनों की जानकारी सार्वजनिक पोर्टलों पर उपलब्ध रहे. इससे न केवल विश्वास बना रहेगा, बल्कि सभी पात्र बच्चों को शिक्षा का समान अवसर भी मिल सकेगा.

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सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण
आनंद दयाल ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (ईडब्लूएस) के छात्र-छात्राओं के लिए कुल सीटों में से 10 प्रतिशत यानी 82 सीटें आरक्षित की गई हैं.

जानकारी के अभाव में वंचित रह रहे छात्र
उन्होंने यह भी कहा कि जानकारी की कमी के कारण कई योग्य अभ्यर्थी इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. उन्होंने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे संबंधित विभाग से ईडब्लूएस प्रमाण पत्र प्राप्त करें और आवेदन करते समय ईडब्लूएस श्रेणी का चयन अवश्य करें. इससे वे आरक्षित सीटों का लाभ उठा सकेंगे.

अपील: आरक्षित सीटों का लाभ उठाएं
महाप्रबंधक ने कहा कि यह आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लेकिन प्रतिभाशाली सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है. अधिक से अधिक पात्र उम्मीदवारों को इस श्रेणी में आवेदन कर इसका लाभ उठाना चाहिए.

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रंभा कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया
इच्छुक विद्यार्थी जो रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बी.एड में नामांकन कराना चाहते हैं, वे सीधे कॉलेज कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. रंभा कॉलेज के सचिव, गौरव कुमार बचन ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि कॉलेज गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए हमेशा प्रयासरत है.

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित
गौरव कुमार बचन ने यह भी बताया कि कॉलेज में शैक्षिक गतिविधियों के साथ-साथ गैर शैक्षिक गतिविधियों और सामुदायिक कार्यों में भी विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाता है.जो विद्यार्थी इस नामांकन प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें यथाशीघ्र कॉलेज कार्यालय में संपर्क करके अपने नामांकन की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए.

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परीक्षा संचालन में प्रशासन की भूमिका
प्रश्न पत्र वितरण में सुभाषी मुर्मू और दिलीप कुमार महतो का योगदान था. परीक्षा केंद्र पर बच्चों की जांच करने के लिए अनीता झा और पुष्पा किरण की ड्यूटी लगाई गई थी. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लेखापाल जयंत दास भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हुए थे. परीक्षा के दौरान संकुल साधन सेवियों शंकर गोप और संजय कुमार ने परीक्षा के संचालन का निरीक्षण किया.

मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों का महत्व
संकुल साधन सेवियों ने इस अवसर पर कहा कि झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों की पहल एक महत्वपूर्ण कदम है. पहले चरण में राज्य के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों को सीबीएसई पैटर्न पर चलाया जा रहा है. सरकार की इस पहल को अभिभावकों से जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ है, और पिछले वर्ष बड़ी संख्या में नामांकन हुए थे. इस वर्ष भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से नामांकन की व्यवस्था की गई है.

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RTE-Admission-notice

केवल इन परिवारों को मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत केवल उन परिवारों के बच्चों का नामांकन होगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित हैं. ऐसे परिवार, जिनकी वार्षिक आय 72,000 रुपये से कम है, उनके बच्चों का ही इस योजना के तहत नामांकन किया जाएगा. साथ ही, बच्चों की आयु 3 वर्ष 6 माह से लेकर 6 वर्ष 6 माह के बीच होनी चाहिए. आयु की गणना 31 मार्च 2025 के आधार पर की जाएगी.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
1. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
2. अभिभावक का आय प्रमाण पत्र
3. निवास प्रमाण पत्र
4. आधार कार्ड

क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009?
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक ऐसा कानून है, जो गरीब परिवारों के बच्चों को भी बड़े और अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देता है. इस योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए सभी निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाती हैं. इस अधिनियम का उद्देश्य समाज में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है और यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार मिले.

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