पिछले गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था. यह मामला एसीबी द्वारा दर्ज मामले से से जुड़ा है. आरोप है कि हजारीबाग में उपायुक्त (डीसी) के पद पर रहते हुए विनय चौबे ने सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री में भूमिका निभाई.

जांच एजेंसी का दावा है कि इस प्रकरण में नियमों की अनदेखी कर जमीन के हस्तांतरण में अनियमितताएं की गईं, जिससे सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ. हाईकोर्ट में जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच में इस याचिका पर विस्तृत सुनवाई हुई. एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गड़ोदिया ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और इसमें कई प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता सामने आई है, इसलिए इस स्तर पर जमानत देना जांच को प्रभावित कर सकता है.

वहीं, विनय चौबे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि उनके मुवक्किल लंबे समय से जेल में हैं और जांच में सहयोग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए. हालांकि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया.

इस मामले में विनय चौबे के अलावा उनके करीबी सहयोगी विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी (सीओ) शैलेश कुमार और ब्रोकर विजय सिंह समेत कुल 73 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. एसीबी इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर रही है और जमीन से जुड़े दस्तावेजों एवं लेन-देन की पड़ताल जारी है.

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एसीबी की टीम ने मंगलवार को इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर रैयतों की फर्जी वंशावली बनाकर जमीन की खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप हैं. एसीबी की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची थाना कांड संख्या 1/2026 के तहत की गई है.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रांची के सदर थाना क्षेत्र निवासी राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और खूंटी जिले के तोरपा निवासी चैतन कुमार शामिल हैं. इन अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित 2018) के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही थी.

एसीबी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि इन आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से रिम्स की अधिग्रहित भूमि को निजी संपत्ति दिखाने के लिए फर्जी वंशावली तैयार की थी. इस फर्जी दस्तावेज के सहारे आरोपियों ने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए सरकारी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री की.

ब्यूरो की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, आरोपियों के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद यह गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है.

इस कार्रवाई से राजधानी के भू-माफिया सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के साथ-साथ इस मामले में शामिल अन्य संदिग्धों की भी तलाश कर रही है.

उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले महीने रिम्स की अधिग्रहित जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया था. इसी दौरान जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री के मामलों का खुलासा हुआ था.
(आईएएनएस)

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