प्रतिनिधियों ने राज्य में ब्राह्मण समाज की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंता जताई और समाज की मजबूती व संरक्षण के लिए सरकार से सहयोग की अपील की। उनकी प्रमुख मांगों में ब्राह्मण आयोग का गठन, धार्मिक न्यास परिषद में साधु-संन्यासियों की नियुक्ति, मठ-मंदिर के पुजारियों को 25,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय, बीपीएल ब्राह्मण बच्चों के लिए छात्रवृत्ति एवं शादी-पढ़ाई में आर्थिक सहयोग, भगवान परशुराम प्राकट्य दिवस पर सरकारी अवकाश की घोषणा, राजधानी में मंदिर व धर्मशाला के लिए भूमि आवंटन, गौ सेवा आयोग में ब्राह्मण अध्यक्ष की नियुक्ति तथा संस्कृत को कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य करना शामिल है।

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रतिनिधियों की मांगों पर सहमति जताई और यह आश्वस्त किया कि आवेदन को शीघ्र ही मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश प्रभारी देवचरण पांडेय, विपिन पांडेय, रौशन पांडेय सहित कई अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। ब्राह्मण समाज द्वारा उठाई गई ये मांगें समाज के सामाजिक, शैक्षिक एवं धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा एवं संवर्धन से जुड़ी हैं, जिन पर राज्य सरकार के भावी रूख का अब इंतजार है।

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