JHARKHAND : जिलों में नियुक्त पदाधिकारी अपनी भूमिका को निभायें, शिक्षकों में भय होना चाहिए कि उनके ऊपर भी कोई है- रामदास सोरेन

उदित वाणी, रांची : स्कूली शिक्षा व साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि शिक्षक सरकारी नौकरी समझकर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने ना जांय, बल्कि वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझें और शिक्षा में सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम करें. वहीं उन्होंने कहा कि जिलों में नियुक्त पदाधिकारी अपनी भूमिका को निभायें. जिलों में शिक्षा की नींव जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक के कंधो पर टिकी है. उन्होंने कहा कि अगर परीक्षाफल अपेक्षाकृत नहीं हुआ, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग को लेनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकों में यह भय होना चाहिए कि उनके ऊपर भी कोई है.

किताबों के वितरण, पोशाक, जूते व सॉक्स की राशि, स्टेशनरी वितरण आदि में लापरवाही बरतने वाले पूर्वी सिंहभूम समेत तीन जिलों को शोकॉज जारी
वहीं मंत्री को बताया गया कि विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह द्वारा बच्चों के किताबों के वितरण, पोशाक, जूते व सॉक्स की राशि, स्टेशनरी वितरण आदि में लापरवाही बरतने वाले जिले पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा और सिमडेगा को शोकॉज जारी करने का निर्देश दिया है. साथ ही स्टेशनरी सामग्री वितरण में जामताड़ा जिले के प्रदर्शन पर भी नाराजगी जताई गइ्र है. वहीं सचिव ने कहा कि टीम बनाकर देवघर, पश्चिम सिंहभूम, पलामू और लोहरदगा के 50 स्कूलों का रैंडम सर्वे कराया जाय. सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चो को योजनाओ का लाभ समय पर मिल रहा है या नहीं.अगर सर्वे में किसी भी स्तर पर किसी पदाधिकारी की लापरवाही पाई गई, तो उनके विरुद्ध नियम सम्मत कार्रवाई की जायेगी.

बैठक में शिक्षकों के सतत क्षमता एवं पेशेवर विकास के लिए चलाये जा रहे 50 घंटे के अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है. सचिव ने कहा कि कुल 18 संकेतकों पर सभी जिलों के उपायुक्तों को टेम्प्लेट भेजा गया है तथा उपायुक्तों की अध्यक्षता में प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में उन संकेतकों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस में स्कूल मैनेजर से संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया को जून के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया है.