उदित वाणी, जमशेदपुर: पोटका विधानसभा क्षेत्र में जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विधायक संजीव सरदार ने झारखंड विधानसभा में शून्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया. उन्होंने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री इरफान अंसारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए पोटका प्रखंड में रिक्त पड़ी पीडीएस दुकानों के लिए नई अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी करने की मांग की.
134 दुकानों की स्वीकृति, लेकिन कई हैं रिक्त
विधायक संजीव सरदार ने सदन को बताया कि पोटका प्रखंड में कुल 134 जनवितरण प्रणाली की दुकानें स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में लगभग 110 से 115 दुकानें ही संचालित हो रही हैं. कई दुकानों की अनुज्ञप्ति निरस्त होने, त्यागपत्र, मृत्यु अथवा स्वास्थ्य कारणों से कई दुकानें खाली पड़ी हैं. इसके कारण कई स्थानों पर एक ही विक्रेता को दो से तीन दुकानों का प्रभार देना पड़ रहा है, जिससे वितरण व्यवस्था प्रभावित हो रही है.
स्थानीय युवाओं को अवसर देने की मांग
विधायक ने सरकार से आग्रह किया कि रिक्त दुकानों के लिए स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को जल्द अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए, ताकि जनवितरण प्रणाली सुचारू रूप से संचालित हो सके और स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिल सके.
उन्होंने कहा कि यदि रिक्त दुकानों में शीघ्र नियुक्ति की जाती है तो इससे पीडीएस व्यवस्था बेहतर होगी और क्षेत्र के लाभुकों को समय पर अनाज मिल सकेगा. विधायक द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने से क्षेत्र के लोगों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही जनवितरण प्रणाली में सुधार होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
