उदित वाणी, सरायकेला : समाहरणालय सभागार में गुरुवार को अपर उपायुक्त श्री जयवर्धन कुमार की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, म्यूटेशन एवं उत्तराधिकार से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई. बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता (LRDC), जिला परिवहन पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी व अंचलाधिकारी उपस्थित रहे.
बैठक में अपर उपायुक्त ने विभागवार वार्षिक एवं मासिक राजस्व लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने कहा कि जिले की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और विकास योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने सभी विभागों को ठोस, व्यावहारिक एवं समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
विभागवार मुख्य दिशा-निर्देश
– वाणिज्य कर अंचल (चांडिल एवं चाईबासा): सभी कर योग्य प्रतिष्ठानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने और जीएसटी संग्रहण में सुधार के निर्देश.
– परिवहन विभाग: डिफॉल्टर वाहनों व संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई, नियमित जांच, ओवरस्पीडिंग व बिना कागजात वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के साथ सड़क सुरक्षा पर जनजागरूकता बढ़ाने पर बल.
– खनन विभाग: अवैध खनन व परिवहन पर निरंतर औचक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश.
– निबंधन कार्यालय: लक्ष्य के अनुरूप शुल्क संग्रहण एवं प्रगति में सुधार के निर्देश.
– मत्स्य विभाग: सभी तालाबों की बंदोबस्ती, उत्पादन वृद्धि तथा केज संख्या बढ़ाने व मत्स्य किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर बल.
– उत्पाद विभाग: अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री पर सख्त कार्रवाई और वैध दुकानों की नियमित जांच के निर्देश.
– नगर निकाय: होल्डिंग टैक्स व विज्ञापन कर की वसूली में गति लाने एवं बढ़े हुए राजस्व लक्ष्य प्रस्तावित करने पर जोर.
– विद्युत विभाग: अवैध कनेक्शन व बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई तथा राजस्व वृद्धि हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश.
राजस्व व अंचल कार्यालयों को विशेष निर्देश
अपर उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को ऑनलाइन म्यूटेशन से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने निर्देश दिया कि नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े. साथ ही म्यूटेशन, सीमांकन व लगान से जुड़े मामलों में अंचलाधिकारी स्वयं निर्णय लें और राजस्व कर्मचारियों पर मात्र निर्भर न रहें.
जिन कर्मचारियों की लगान वसूली 30 प्रतिशत से कम पाई गई, उन्हें शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित ई-केवाईसी का कार्य 100 प्रतिशत पूरा करने तथा सरकारी भूमि पर सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए.
बैठक के अंत में अपर उपायुक्त श्री जयवर्धन कुमार ने कहा कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करें एवं सभी कार्यों का समयबद्ध एवं पारदर्शी निष्पादन करें ताकि जिले में सुशासन और विकास को नई गति मिल सके.
