उदित वाणी, रांची: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की अध्यक्षता में एफएफपी भवन के सभागार में योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. मंत्री ने निर्देश दिया कि मनरेगा के तहत वर्षवार मजदूरी दर में वृद्धि के लिए आवश्यक योजना तैयार की जाए. वर्तमान सरकार न्यूनतम मजदूरी दर ₹350 निर्धारित करने की दिशा में काम कर रही है.
रोजगार सृजन और परियोजनाओं की प्रगति
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में हुए रोजगार सृजन और परियोजनाओं की सफलता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए. मनरेगा के अंतर्गत मिट्टी-मोरम पथ की स्वीकृति के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने और सभी योजना स्थलों पर पेयजल व औषधि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं.
वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान और दीदी बगिया योजना
मंत्री ने वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान में शौचालय और चेंजिंग रूम निर्माण के लिए मैपिंग कराने का निर्देश दिया. दीदी बगिया की संख्या बढ़ाने और राज्य स्तर पर बड़ी नर्सरी की स्थापना के लिए भी योजना तैयार करने को कहा गया है.
आवास योजनाओं पर जोर
मंत्री ने अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि सात दिनों के भीतर जारी करने का निर्देश दिया. उन्होंने विलंब करने वाले अधिकारियों और कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगने की बात कही. निर्माणाधीन आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का भी निर्देश दिया गया.
क्षेत्रवार डेटा और निरीक्षण
जनजातीय और अनुसूचित जाति क्षेत्रों के आंकड़े तैयार कर आवास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निश्चित अंतराल पर समीक्षा करने और वरीय अधिकारियों को क्षेत्र स्तर पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए.
स्किल डेवलेपमेंट और स्वयं सहायता समूह
बैठक में राज्य और जिला स्तर पर स्किल डेवलेपमेंट सेंटर स्थापित करने की योजना बनाने का निर्देश दिया गया. मंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही.
दीदी बाड़ी और जोहार योजना
दीदी बाड़ी के निर्माण हेतु नाबार्ड से प्रस्ताव तैयार करने और जोहार योजना के लिए समय पर प्रस्ताव न भेजने पर मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की. संबंधित एजेंसियों को शीघ्र कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया.
जल प्रबंधन पर ध्यान
मंत्री ने जलछाजन योजनाओं की आवश्यकता पर जोर देते हुए अगले माह इनका निरीक्षण करने की बात कही. सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई उपकरण अधिकतम किसानों को उपलब्ध कराने और रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने का भी निर्देश दिया.
उदित वाणी 
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