उदित वाणी, रांची: झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक सुखद समाचार है. हेमंत सोरेन सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आठवीं कक्षा के 5 लाख छात्र-छात्राओं को साइकिल देने की योजना बनाई है. यह पहल छात्रों को स्कूल आने-जाने में सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है. साइकिल वितरण मई 2025 में शुरू होगा, जिसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं.
मार्च 2025 तक पूरी होगी परीक्षा और परिणाम
मार्च 2025 में सातवीं कक्षा की परीक्षा और परिणाम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. परिणाम घोषित होने के बाद अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होगी. सरकार ने मई में साइकिल वितरण शुरू करने का लक्ष्य रखा है.
टेंडर प्रक्रिया और मान राशि की व्यवस्था
फरवरी-मार्च में टेंडर, टेंडर में देरी पर बैंक खाते में राशि
साइकिल वितरण समय पर सुनिश्चित करने के लिए फरवरी-मार्च 2025 में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. यदि टेंडर प्रक्रिया में देरी होती है, तो सरकार छात्रों के बैंक खातों में साइकिल खरीदने के लिए राशि हस्तांतरित करेगी.
• अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), ओबीसी छात्रों को: कल्याण विभाग से ₹4,500.
• सामान्य वर्ग के छात्रों को: शिक्षा विभाग से ₹3,500.
पिछले तीन वर्षों से यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है.
समान राशि पर सहमति नहीं बन सकी
आरक्षित और सामान्य वर्ग के छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए समान राशि देने के प्रस्ताव पर सहमति अब तक नहीं बन पाई है. हालांकि, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने योजना पर जल्द अमल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
तीन वर्षों से टेंडर प्रक्रिया में बाधा
सत्र 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में टेंडर प्रक्रिया बाधित होने के कारण छात्रों के बैंक खातों में सीधे राशि भेजी गई थी. बार-बार एक ही कंपनी द्वारा टेंडर भरने के कारण आपूर्ति का ठेका नहीं दिया जा सका.
नई पहल से उम्मीदें
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले 5.20 लाख छात्रों में से लगभग 5 लाख के आठवीं में प्रवेश की उम्मीद जताई है. इस बार सरकार साइकिल वितरण समय पर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
उदित वाणी 
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