उदित वाणी, पटमदा: पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड में सरकारी फंड लेकर शौचालय नहीं बनाने वाले 10 मुखिया, सहिया और तीन NGO के खिलाफ जल्द ही सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा. 29.28 लाख रुपये (प्रत्येक शौचालय के लिए 12,000 रुपये) एडवांस लेने के बावजूद शौचालय निर्माण नहीं किया गया. प्रशासन अब इनसे 29.28 लाख रुपये की वसूली करेगा. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, आदित्यपुर प्रमंडल कार्यालय की ओर से पटमदा प्रखंड के दस गांवों के मुखिया और सहिया को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है.
अभियंता ने शुरू की कानूनी प्रक्रिया
पटमदा के 14 गांवों में से 8 गांवों में शौचालय निर्माण में लापरवाही झारभूमि आजीविका ग्राम संस्थान ने की, जबकि 4 गांवों में कुमीर आजीविका महिला ग्राम संस्थान और 2 गांवों में पोकलोबेरा आजीविका महिला ग्राम संस्थान दोषी पाए गए हैं. इस अनियमितता के खिलाफ पीएचईडी, आदित्यपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सुमित कुमार ने सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. डीसी और डीडीसी को भी इस मामले की जानकारी दे दी गई है. यदि सरकारी धन वापस नहीं किया जाता, तो आरोपी मुखिया, सहिया और संबंधित एनजीओ के बैंक खाते फ्रीज किए जा सकते हैं और कानूनी कार्रवाई भी होगी.
पोटका प्रखंड में पहले ही दर्ज हो चुका है मामला
इससे पहले, पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में भी इसी तरह के घोटाले के कारण 14 मुखिया-सहिया के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जा चुका है. इनसे कुल 91.80 लाख रुपये की वसूली की जानी है. विभाग ने इस मामले में पहले ही एफआईआर भी दर्ज कराई थी.
इन 14 मुखिया-सहिया से संबंधित गांवों में कालापाथर, गोपालपुर, कुलडीहा, स्वर्गचिड़ा, कोवाली, परियासाई, कुतसुरी, तेलेंगकोचा, चडराडीह, बड़ा भालकी, जामदा, ओलमसाइ, पोड़ा भालकी और रुगड़ीसाइ शामिल हैं. प्रशासन अब इस तरह की अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है.
उदित वाणी 
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