उदित वाणी, रांची : झारखंड राज्य सरकार ने पूर्व निर्धारित “आपकी योजना-आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम को इस बार 21 से 28 नवम्बर 2025 तक “सेवा का अधिकार सप्ताह” के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. यह कार्यक्रम “झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011” को प्राथमिकता देते हुए जिला पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाएगा.
इस दौरान जिले की सभी पंचायतों में कम से कम एक शिविर आयोजित होगा, जहां आम जनता को सरकारी सेवाओं का अधिकाधिक लाभ त्वरित और समयबद्ध रूप से मिल सकेगा. शिविरों में जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, भूमि मापी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि जैसे महत्वपूर्ण आवेदन समय रहते निपटाए जाएंगे.
शिविरों में ऑन-द-स्पॉट शिकायत निवारण की व्यवस्था भी होगी, जहां प्राप्त शिकायतों का तत्काल निवारण कर समाधान कागजात के साथ पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी भी आमजन तक विशेष रूप से पहुंचाई जाएगी, जिससे जागरूकता बढ़ेगी और लोग योजनाओं का लाभ सीधे उठा सकेंगे.
इस प्रकार, “सेवा का अधिकार सप्ताह” कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आम जनता के द्वार तक पहुंचाना और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को उनकी सेवाओं का अधिकार प्राप्त हो सके.
यह अभियान सरकार की पारदर्शिता और जनता के साथ बेहतर संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
