उदित वाणी, जमशेदपुर: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य प्रणाली ऐसी हो, जिससे राज्य की समस्याओं का समाधान जल्दी और प्रभावी ढंग से हो सके. हेमन्त सोरेन सोमवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राजस्व संग्रहण, 28 दिसंबर को आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों, और जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा -2023 के विषय में वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे.
राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में पूरा किया जाए. साथ ही, नए स्रोतों की तलाश करने और कर संग्रहण में आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए समन्वय स्थापित करने की जरूरत है. उन्होंने वाणिज्य कर विभाग को फर्जी निबंधन और इनवॉइस से संबंधित मामलों को रोकने के लिए एनफोर्समेंट सिस्टम स्थापित करने के निर्देश दिए.
महिला लाभुकों की सहूलियत पर ध्यान दें
मुख्यमंत्री ने 28 दिसंबर को रांची के नामकुम में आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को महिला लाभुकों की सहूलियत का ध्यान रखने का निर्देश दिया. इस कार्यक्रम के तहत महिला लाभुकों को प्रति माह 2500 रुपये की सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी.
जेएसएससी परीक्षा विवाद की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत JSSC की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा -2023 से जुड़े विवादों की निष्पक्ष जांच की बात की. उन्होंने कहा कि परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और शिकायतों की पूरी जांच की जाए, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
ऑनलाइन परीक्षा की दिशा में कदम बढ़ाएं
मुख्यमंत्री ने राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के लिए ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया. इससे पेपर लीक जैसे मामलों को नियंत्रित किया जा सकेगा और समय की भी बचत होगी.
महिला सुरक्षा और पलायन पर महत्वपूर्ण निर्देश
मुख्यमंत्री ने महिला हिंसा, पोक्सो एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पलायन और घरेलू हिंसा पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को इन मुद्दों के समाधान के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पुलिस की सघन पेट्रोलिंग हो और पलायन करने वालों के लिए एक प्रणाली बनाई जाए, ताकि वे सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकें.
भ्रष्टाचार और भूमि विवाद पर कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने राज्य में भूमि विवाद और अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीनों के डिजिटाइजेशन और जमीन दलालों द्वारा किए जा रहे फर्जी दस्तावेजों के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करें.
उच्च स्तरीय बैठक में प्रमुख अधिकारी मौजूद
इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता, सचिव सुनील कुमार, सचिव अमिताभ कौशल, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
उदित वाणी 
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