उदित वाणी, राँची : मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. बैठक में कुल 40 से अधिक प्रमुख निर्णय लिए गए, जिनका सीधा प्रभाव राज्य की शिक्षा, आधारभूत संरचना, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा.
बैठक में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई. वहीं, दुमका और जमशेदपुर में सड़कों के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए क्रमशः 31.87 करोड़ और 41.24 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए 51.16 करोड़, अग्निशमन सेवा के कर्मियों के छठे वेतनमान संशोधन, तथा आकांक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों और समन्वयकों के मानदेय वृद्धि को भी स्वीकृति मिली. साथ ही, राज्य में राजपत्रित-अराजपत्रित पदों के लिए नई आयु सीमा निर्धारण, JSSC परीक्षाओं की संचालन नियमावलियों में संशोधन, और संस्कृति संवर्ग सेवा नियमावली-2025 की भी मंज़ूरी दी गई.
बैठक में दो महिला चिकित्सकों—डॉ. मिनी सिन्हा (सदर अस्पताल, साहेबगंज) और डॉ. रीमा (ओरमांझी सीएचसी, रांची) की अनधिकृत अनुपस्थिति पर सेवा समाप्ति के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया.
इसके अलावा, वनरक्षियों की प्रोन्नति, राजकीय वाहन निरीक्षक के 21 पदों का सृजन, और राजकीय बेकन फैक्ट्री, कांके के पुनर्जीवन जैसी योजनाओं को भी हरी झंडी मिली.
सरकार ने राज्य के सरकारी आवासों व कार्यालय परिसरों के पुनर्विकास हेतु NBCC (India) Ltd के साथ MoU निष्पादन को भी मंजूरी दी.
बैठक में मरड. गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत British High Commission के साथ द्विपक्षीय समझौता (MoU) की अवधि बढ़ाए जाने को स्वीकृति दी गई.
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए फैसले राज्य को बेहतर शिक्षा, मज़बूत प्रशासनिक ढांचा और समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर करेंगे.
