उदित वाणी, झारखंड: मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई. इसमें नौ अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक में बजट सत्र के आयोजन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
नए साल की पहली कैबिनेट बैठक
यह नए साल की पहली कैबिनेट बैठक थी, जिसमें बजट सत्र के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पदों के पुनर्गठन और महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस बल प्रमुख) के चयन व नियुक्ति नियमावली-2024 को भी मंजूरी मिली.
बजट सत्र का प्रस्ताव मंजूर
कैबिनेट ने 24 फरवरी से 27 मार्च 2025 तक षष्ठम झारखंड विधानसभा के दूसरे बजट सत्र का आयोजन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी.
झारखंड में नए एम्स की स्थापना
गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा के लिए देवघर में नया एम्स स्थापित करने हेतु राज्य सरकार और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रारूप को मंजूरी दी गई.
झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पदों का पुनर्गठन
पूर्व में सृजित पदों के आधार पर वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पदों का पुनर्गठन किया गया.
पुलिस प्रमुख के चयन के नए नियम
महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के चयन और नियुक्ति के लिए नियमावली-2024 के गठन को मंजूरी मिली. इससे पुलिस प्रशासन के शीर्ष पदों पर नियुक्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
प्री-बजट कार्यशाला: वित्त नियमावली के तहत रांची के संत जेवियर कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सीमा अखौरी और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित किया गया.
विशेष न्यायालय का गठन: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गढ़वा के नगर उंटारी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 के न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित किया गया.
झारखंड परिचारिका नियमावली-202: परिचारिका गैर-शैक्षणिक संवर्ग के लिए नई नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवाशर्त्त नियमावली के गठन को मंजूरी दी गई.
प्रबंध निदेशक के पदों में संशोधन: झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों में प्रबंध निदेशक और निदेशक पदों पर नियुक्ति के प्रावधानों में आंशिक संशोधन को स्वीकृति दी गई.
उदित वाणी 
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