उदित वाणी, रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कुल छह प्रस्तावों पर मुहर लगी. इनमें झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा.
प्रस्तावों की स्वीकृति
झारखंड कैबिनेट ने निम्नलिखित प्रस्तावों की स्वीकृति दी:
GST दर में वृद्धि: निर्माण कार्य श्रेणी की Goods and Services Tax (GST) दर में वृद्धि की गई है. इसके तहत नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में भुगतान/अंतर राशि देयता के लिए प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति दी गई.
सेवानिवृत्त पदाचारियों के वित्तीय लाभ: झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या WPS No. 777/2023 में राज कुमार राम के सेवा नियमित और अनुमान्य वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई.
हस्तशिल्प संसाधन केन्द्र के अनुदेशक: विजय कुमार ठाकुर की सेवा नियमित करने के साथ ही उन्हें पेंशनादि लाभ देने की स्वीकृति दी गई.
सेवा से बर्खास्तगी: मतियस विजय टोप्पो, जो झारखंड प्रशासनिक सेवा के तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी थे, को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना: झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना को लागू करने की स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य के शिक्षकों और संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा.
सहायक शिक्षकों के पद सृजन: उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में डोरंडा बालिका उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षकों के 02 छाया पद सृजन की स्वीकृति दी गई.
शिक्षा और प्रशासन में सुधार
इस बैठक के माध्यम से झारखंड सरकार ने शिक्षा और प्रशासन में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. यह निर्णय न केवल शिक्षकों और छात्रों को प्रेरित करेगा, बल्कि राज्य की शिक्षा प्रणाली को भी सुदृढ़ बनाएगा.
उदित वाणी 
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