जमशेदपुर : यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) की परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापित रैयतों के पुनर्वास की प्रक्रिया को अब गति मिलने वाली है. धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) अर्णव मिश्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला परिषद सभागार में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मौजा-भाटिन और टोला-चाटिकोचा के विस्थापितों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई.
विस्थापितों की संख्या बढ़कर हुई 80, 12 एकड़ भूमि की तलाश
बैठक में जानकारी दी गई कि यूसीआईएल माइंस के टेलिंग पोंड (थर्ड स्टेज) के लिए अधिग्रहित भूमि के कारण शुरुआत में 60 परिवार प्रभावित थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 80 हो गई है. इन परिवारों के सम्मानजनक पुनर्वास के लिए लगभग 12 एकड़ भूमि की आवश्यकता है.
धोबनी, भाटिन और बेनासोल विकल्प के रूप में चिन्हित
पुनर्वास के लिए प्रशासन ने मौजा-धोबनी, मौजा-भाटिन और मौजा-बेनासोल को विकल्प के रूप में चुना है.
• धोबनी का प्लान: मौजा-धोबनी में 45 विस्थापित परिवारों को प्रति परिवार 12 डिसमिल भूमि आवंटित करने की योजना है.
• रुकावटें: स्थानीय स्तर पर कुछ आपत्तियों के कारण यह प्रक्रिया अब तक लंबित है, जिसे दूर करने के लिए एसडीएम ने कड़े निर्देश दिए हैं.
प्रशासन का निर्देश: मूलभूत सुविधाओं और भावनाओं का रखें ध्यान
SDO अर्णव मिश्रा ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि पुनर्वास स्थलों पर पथ, पेयजल और विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाएं प्राथमिकता पर हों. उन्होंने यांत्रिकी विभाग को जल्द से जल्द प्रोजेक्ट का प्रारूप और प्राक्कलन (Estimate) सौंपने का निर्देश दिया.
“पुनर्वास प्रक्रिया में ग्रामीणों की जायज मांगों और उनकी सामाजिक भावनाओं का पूरा सम्मान होना चाहिए. यूसीआईएल और स्थानीय प्रशासन आपसी समन्वय से इस कार्य को संतुलित रूप से जल्द पूरा करें.” -अर्णव मिश्रा, SDO धालभूम
बैठक में मुसाबनी और पोटका के बीडीओ, भू-अर्जन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता और यूसीआईएल के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित थे.
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