उदित वाणी, जमशेदपुर : झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने टाटा कंपनी के लीज नवीनीकरण से जुड़े मुद्दों पर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा. मुख्य संयोजक हरमोहन महतो के नेतृत्व में सौंपी गई इस ज्ञापन में रैयतों, मूल निवासियों और विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा, अवैध कब्जों की जांच तथा 2005 के लीज नवीनीकरण की पुनः समीक्षा की मांग की गई है.
मंच ने बिना विधिवत लीज या अधिग्रहण के कब्जाई गई जमीनों की पहचान कर उन्हें मूल रैयतों को लौटाने और सीएनटी/एसपीटी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की मांग उठाई. साथ ही तालाब, जलस्रोतों और गैर-मजरुआ जमीनों को ग्रामसभा को सौंपने तथा पेसा कानून के तहत ग्रामसभा की सहमति को अनिवार्य करने की बात कही गई.
ज्ञापन में लीज से जुड़ी सभी जानकारियों को सार्वजनिक करने, विस्थापितों के पुनर्वास व रोजगार सुनिश्चित करने, स्थानीय लोगों को बहाली में प्राथमिकता देने तथा जिला स्तरीय निगरानी समिति के गठन की भी मांग की गई. मंच ने प्रशासन से मामले में तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया है.
