
उदित वाणी, जमशेदपुर : राज्य सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार पूर्वी सिंहभूम जिले में 21 नवंबर 2025 से ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है. पहले दिन जिले की 11 पंचायतों एवं तीन नगरीय निकाय क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य पात्र लाभुकों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ते हुए त्वरित एवं पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराना है.
इस कार्यक्रम के तहत एक ही स्थल पर आमजन की समस्याओं का समाधान, विभिन्न योजनाओं की जानकारी, आवेदन प्राप्ति तथा ऑन-द-स्पॉट लाभ वितरण की व्यवस्था की गई है. शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों और मौके पर दिए गए लाभों का ब्योरा अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, ताकि सभी प्रक्रियाएं रिकॉर्ड में रहे और निगरानी सुगम हो सके.
शिविरों में संचालित प्रमुख गतिविधियों में विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदनों की प्राप्ति, त्वरित निष्पादन तथा लक्ष्य से अधिक आवेदन मिलने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची तैयार करना शामिल है. जिन योजनाओं में अपेक्षा से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, उनमें पात्र लाभुकों को प्राथमिकता सूची के आधार पर क्रमवार लाभ दिया जाएगा.
लाभुक उन्मुख योजनाओं के लिए सैचुरेशन मोड में आवेदन लिए जाएंगे, ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे. इसमें सभी प्रकार की पेंशन योजनाएं, आयुष्मान भारत कार्ड से संबंधित आवेदन तथा ऑन-द-स्पॉट कार्ड/लाभ वितरण जैसी सुविधाएं सम्मिलित रहेंगी, जिनकी जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी.
प्रत्येक शिविर में ‘कल्याण मंच’ स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से स्कूली बच्चों के अवितरित जाति प्रमाण पत्रों का लैमिनेशन कर वितरण, SHG/क्लस्टर सदस्यों को ID कार्ड वितरण, धोती–साड़ी–लुंगी, कंबल तथा अन्य परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा. साथ ही, ऑन-द-स्पॉट शिकायत निवारण की व्यवस्था रहेगी, ताकि लोगों की तात्कालिक समस्याओं का समाधान वहीं पर हो सके.
शिविर में प्राप्त शिकायतों को पोर्टल पर पंजीकृत कर उनके त्वरित समाधान की मॉनिटरिंग की जाएगी, समाधान या निष्पादन का प्रमाण एवं आवेदक की तस्वीर भी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी. प्राथमिकता के तहत राजस्व अभिलेखों में संशोधन, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार, आधार एवं राशन कार्ड में संशोधन, बिजली बिल से संबंधित शिकायतों का निवारण तथा चिन्हित योजनाओं का उद्घाटन एवं परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा.
शिविरों के दौरान बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, वन पट्टा वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड वितरण सहित अन्य लोक-कल्याणकारी योजनाओं से भी लाभ प्रदान किए जाएंगे. प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग स्टॉल स्थापित किए जाएंगे, ताकि लाभुकों को एक ही स्थान पर सहज, सुगम और पारदर्शी सेवा उपलब्ध हो सके.
उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जिले के सभी लाभुकों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं स्थल पर आयोजित शिविरों में अवश्य उपस्थित हों. उन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक लोग कार्यक्रम में भाग लेकर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं और अपनी लंबित समस्याओं का समाधान इसी मंच के माध्यम से कराएं.
