उदित वाणी जमशेदपुर: जनप्रतिनिधियों ने प्रखंड प्रशासन और पंचायत सचिवों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को पंगु बनाने का आरोप लगाया है।
तीन साल से अनसुनी हो रही सदस्यों की बात
धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन ने कहा कि वर्तमान कार्यकाल के तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी सदस्यों की बातों को लगातार अनसुनी किया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर बीडीओ (BDO) पर मनमानी करने और जनहित के मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया। सदस्यों का कहना है कि प्रशासन के इस अड़ियल रवैये के कारण वे जनता को जवाब देने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं।
पंचायत सचिवों की ‘तानाशाही’ और भ्रष्टाचार का बोलबाला
प्रदर्शनकारियों ने पंचायत सचिवों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नवनियुक्त सचिव प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते।
• विकास कार्यों की गोपनीयता: पंचायत स्तर पर हो रहे कार्यों की जानकारी सदस्यों से छिपाई जा रही है।
• प्रमाण पत्रों में वसूली: सदस्यों ने आरोप लगाया कि जाति, आय, आवासीय और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर कार्यालय में खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। जो पैसे देते हैं, उनका काम तुरंत होता है, जबकि गरीबों को हफ्तों दौड़ाया जाता है।
बैठकें बनीं केवल ‘खानापूर्ति’
प्रतिनिधियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि पंचायत समिति की मासिक बैठकों में पारित प्रस्तावों पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। प्रोसिडिंग की कॉपी संबंधित विभागों को नहीं भेजी जाती। इसके अलावा, श्रम, दूरसंचार और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी बैठकों से नदारद रहते हैं, जिससे ग्रामीण योजनाओं की प्रगति ठप है।
9 सूत्री मांगें और उग्र आंदोलन की चेतावनी
प्रखंड प्रमुख ने प्रशासन को दोटूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उनकी 9 सूत्री मांगों पर तत्काल ठोस पहल नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में पूरा प्रतिनिधिमंडल सड़कों पर उतरकर प्रखंड कार्यालय के कामकाज को पूरी तरह ठप कर देगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में उपायुक्त को भी इससे अवगत कराया गया था, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।
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