उदित वाणी, जमशेदपुर: जमशेदपुर में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आई.टी.डी.ए. और कल्याण विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं की वर्तमान प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर
बैठक में प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, साइकिल वितरण, बिरसा आवास, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और आदिवासी संस्कृति से जुड़े संरक्षण कार्यों पर चर्चा की गई. उपायुक्त ने सभी योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए और लाभुकों को ससमय लाभ पहुंचाने का आदेश दिया. साथ ही, नए कल्याण छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भी दिया गया.
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का प्रचार-प्रसार
उपायुक्त ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पर जोर दिया और इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए सभी अधिकारियों को अधिक से अधिक प्रयास करने की सलाह दी. साथ ही, इस योजना के अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयासों को तेज करने का आदेश दिया गया.
शैक्षिक योजनाओं में तेज़ी से भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 111495 बच्चों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें से 78136 बच्चों को राशि का भुगतान किया जा चुका है. शेष 33359 बच्चों का सत्यापन कर जल्द ही भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए भी सभी योग्य विद्यार्थियों का सत्यापन करते हुए भुगतान की प्रक्रिया को तेज करने का आदेश दिया गया.
साइकिल वितरण योजना में जल्द गति लाने का निर्देश
साइकिल वितरण योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15044 बच्चों को साइकिल वितरित किए जाने थे, लेकिन अब तक 3711 बच्चों को ही साइकिल मिली है. उपायुक्त ने सभी प्रखंडों को आदेश दिया कि जल्द ही माननीय सांसद और विधायकों की उपस्थिति में शेष बच्चों को साइकिल वितरित किया जाए.
बिरसा आवास योजना में तेजी से काम करने की आवश्यकता
बिरसा आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक 371 आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 349 का निर्माण पूरा हो चुका है. शेष आवासों के लाभुकों से समन्वय बनाकर निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया.
पशुधन वितरण योजना में तेजी लाने की आवश्यकता
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत 463 लाभुकों को पशुधन वितरित किया जाना था, लेकिन अब तक केवल 37 लाभुकों को ही पशुधन मिला है. उपायुक्त ने शेष लाभुकों के लिए भी योजना के तहत Escrow एकाउंट खुलवाते हुए जल्द वितरण की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया.
विभिन्न संरचनाओं और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा
बैठक में कब्रिस्तान घेराबंदी, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र, और अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई. सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने के लिए उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
कुल मिलाकर, जिला प्रशासन की यह पहल सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभुकों तक समय पर लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.
उदित वाणी 
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