उदित वाणी, रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक 2025 के गठन को स्वीकृति दी गई. यह विधेयक राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु विशेष छूट प्रदान करेगा.
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति में छूट
झारखंड सचिवालय सेवा अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 में संशोधन की स्वीकृति दी गई. इसमें सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रावधान को एक वारीय सुविधा के रूप में शिथिल किया गया.
सेवा नियमितीकरण में स्वीकृति
झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायादेशों और विभागीय नियमितीकरण समिति की बैठक के अनुपालन में कुल 06 कर्मियों की सेवा संपुष्टि/नियमितीकरण करने की स्वीकृति दी गई.
आर्थिक और बजट संबंधी स्वीकृतियां
वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. इसके अलावा, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई.
दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षक पदों की स्वीकृति
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था प्रदान करने के लिए राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के कुल 3451 पदों को स्वीकृति दी गई.
ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तृतीय चरण की स्वीकृति
ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तृतीय चरण के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक सहमति के आधार पर त्रि-पक्षीय एकरारनामा (MOU) पर मंत्रिपरिषद द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
शासनिक कर्मियों के लिए डिजिटलीकरण प्रक्रिया
प्रधान महालेखाकार कार्यालय, झारखंड में राज्य कर्मियों के संबंधित कार्यों हेतु द्वितीय चरण के डिजिटलीकरण प्रक्रिया के तहत 50.037 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गई.
स्वास्थ्य विभाग में नियमावली का गठन
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई.
सिंचाई योजनाओं में नवीनीकरण
बालपहाड़ी सिंचाई योजनांतर्गत बालपहाड़ी डैम के अधोप्रवाह में बालपहाड़ी बराज के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति की स्वीकृति दी गई.
वेतन निर्धारण और संशोधन
छठे पुनरीक्षित वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में झारखंड सचिवालय के सहायक / निजी सहायक के वेतन निर्धारण हेतु पूर्व में जारी संकल्प को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई.
पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में संशोधन
झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पुलिस संगठन, गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के निर्माण कार्यों में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में संशोधन
राज्य संचालित “झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
निर्माण कार्यों में GST दर वृद्धि
निर्माण कार्य श्रेणी में GST दर 12% से बढ़ाकर 18% किए जाने के संदर्भ में जल संसाधन विभाग के कार्य संविदाओं में संबंधित भुगतान / अंतर राशि देयता की स्वीकृति दी गई.
उदित वाणी 
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