उदित वाणी, रांची: राज्य में तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने एक अहम निर्णय लिया है. अब रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (RRDA) की तर्ज पर झारखंड के अन्य 48 नगर निकायों में भी इसी प्रकार के क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण गठित किए जाएंगे. इस फैसले का उद्देश्य अनियोजित ढंग से बने आवासों को वैधता प्रदान करना और शहरी नियोजन को मजबूत करना है.
मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में बनी सहमति
नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मंत्री सुदिव्य कुमार ने की. बैठक में यह स्वीकार किया गया कि विभिन्न नगर निकायों में नियमन की कमी के कारण शहरी विकास अव्यवस्थित हो रहा है. इसलिए आरआरडीए मॉडल को राज्यभर में लागू करने की योजना बनाई गई है.
रांची में प्रॉपर्टी सर्वे के लिए अब उड़ेंगे ड्रोन
बैठक में रांची नगर निगम (RMC) के अंतर्गत राजस्व संग्रहण में सुधार लाने के उद्देश्य से एक और बड़ा निर्णय लिया गया. अब पहली बार रांची में ड्रोन आधारित प्रॉपर्टी सर्वे किया जाएगा. यह तकनीकी पहल न केवल प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में आने वाले नए मकानों की पहचान में मदद करेगी, बल्कि इससे कर संग्रह की पारदर्शिता भी बढ़ेगी.
रेगुलराइजेशन से जुड़ी उम्मीदें
विशेषज्ञों का मानना है कि नए प्राधिकरणों के गठन से राज्य के शहरी क्षेत्रों में आवासों के वैधीकरण (रेगुलराइजेशन) की प्रक्रिया तेज़ होगी. इससे न केवल आम नागरिकों को उनके मकानों की वैधता मिलेगी, बल्कि नगर निकायों को स्थायी राजस्व स्रोत भी प्राप्त होंगे.
(SHABD)
उदित वाणी 
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