उदित वाणी, जमशेदपुर: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर कानूनी पेच में फंसते नजर आ रहे हैं. ED द्वारा समन उल्लंघन के मामले में उन्हें आज, 4 दिसंबर, बुधवार को रांची की MP – MLA कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है. इससे पहले मुख्यमंत्री ने कोर्ट में याचिका दायर कर व्यक्तिगत पेशी में छूट की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया.
जमीन घोटाले से जुड़ा गंभीर मामला
यह मामला एक भूमि घोटाले से संबंधित है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए गए हैं. ED ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए कुल 10 बार समन जारी किया था. हालांकि, उन्होंने केवल आठवें समन पर 20 जनवरी और दसवें समन पर 31 जनवरी को ED के समक्ष हाजिर होकर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया. इसके बावजूद, ED ने समन की अवहेलना करने के कारण सोरेन के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया.
गिरफ्तारी और इस्तीफे की घटना
जनवरी में जब हेमंत सोरेन ED के समक्ष पेश हुए, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. अब एक बार फिर 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है. सोरेन सरकार के कैबिनेट का विस्तार 5 दिसंबर को होने वाला है, जिससे राजनीतिक हलचलों में इजाफा हुआ है.
कोर्ट में लंबित निर्णय
ED ने हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों के खिलाफ 5500 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी ,जिसके कारण सोरेन को पांच महीने तक जेल में रहना पड़ा था. पहले यह सुनवाई CJM कोर्ट में हो रही थी, लेकिन 3 जून को इसे MP – MLA कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था.
क्या आज मुख्यमंत्री की पेशी होगी?
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अदालत में हाजिर होते हैं या फिर कोई कानूनी कारण प्रस्तुत कर पेशी से बचते हैं. इस मामले का असर झारखंड की राजनीति पर पड़ेगा और मुख्यमंत्री के भविष्य पर सवाल खड़े हो सकते हैं.
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