नई दिल्ली: आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत चुनाव आयोग ने एक नई पहल की है. दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) में दो दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. इस प्रशिक्षण में बिहार, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) और उनके पर्यवेक्षक शामिल हैं.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने किया उद्घाटन
इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है और इसमें बीएलओ और ईआरओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी कार्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, मतदाता पंजीकरण नियम 1960 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होने चाहिए.
जमीनी स्तर पर 369 अधिकारियों की भागीदारी
इस मिश्रित बैच प्रशिक्षण में जमीनी स्तर से जुड़े कुल 369 चुनाव अधिकारी भाग ले रहे हैं. इससे पहले, इसी माह बिहार के दस राजनीतिक दलों के लगभग 280 बूथ लेवल एजेंट्स को भी IIIDEM में प्रशिक्षण दिया गया था.
प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु
प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों की प्रायोगिक समझ और दक्षता को बढ़ाना है. इसमें निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैं:
मतदाता सूची पंजीकरण प्रक्रिया
फॉर्म 6, 6ए, 7 और 8 की हैंडलिंग
ईवीएम और वीवीपैट का तकनीकी प्रशिक्षण
घर-घर सर्वेक्षण और केस स्टडी
वोटर हेल्पलाइन ऐप और बीएलओ ऐप पर कार्यशाला
कानूनी प्रावधानों से भी कराया गया अवगत
प्रतिभागियों को आरपी अधिनियम 1950 की धारा 24(A) और 24(B) के अंतर्गत अपील की प्रक्रियाओं से भी अवगत कराया गया. उन्हें यह जानकारी दी गई कि अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के खिलाफ वे कैसे और किस स्तर पर अपील कर सकते हैं. उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 6 से 10 जनवरी के बीच विशेष सारांश संशोधन (SSR) के बाद इन राज्यों से कोई अपील प्राप्त नहीं हुई.
राष्ट्रीय प्रशिक्षकों द्वारा संवादात्मक सत्र
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोग के आईटी और ईवीएम प्रभागों के अनुभवी राष्ट्रीय स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों (NLMT) द्वारा संचालित किया जा रहा है. सत्रों को संवादात्मक रूप में रखा गया है ताकि जमीनी त्रुटियों की पहचान और समाधान पर खुलकर चर्चा हो सके.
(IANS)
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