उदित वाणी, रांची: राज्य सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में 8,900 TGT और PGT शिक्षकों के पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे शिक्षित बेरोज़गार युवाओं के साथ अन्याय बताया है.
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब पहले से ही शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं, ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर पदों का सरेंडर करना युवाओं की वर्षों की तैयारी और उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा है. मरांडी ने सरकार से इस निर्णय को अविलंब वापस लेने और खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है.
मुख्यमंत्री का स्पष्टीकरण और अन्य निर्णय
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक के बाद कहा कि सरकार ने हालिया त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर गंभीर प्रयास किए. वहीं, गोड्डा में अदानी पावर प्लांट को लेकर रैयतों और कंपनी के बीच जारी विवाद पर उन्होंने कहा कि ज़िला प्रशासन इस पर जल्द कार्रवाई करेगा.
1373 माध्यमिक आचार्य पदों पर नियुक्ति को हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में 1373 माध्यमिक आचार्य (सेकंडरी टीचर) पदों के सृजन को मंजूरी दी गई. इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी. यह नियुक्तियाँ राज्य के शिक्षा ढांचे को मज़बूती देने के उद्देश्य से की जाएंगी.
स्पेन और स्वीडन दौरे को मंजूरी
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 19 से 27 अप्रैल तक स्पेन और स्वीडन की यात्रा करेगा. इस यात्रा को केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है.
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
पुनर्निर्मित पुनर्वास नीति 2012 को 2027 तक के लिए बढ़ाया गया.
एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर कर दर 4% से बढ़ाकर 12% की गई.
उदित वाणी 
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