इन्वेस्टमेंट बैंक इक्विरस कैपिटल की रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई डिलीवरी मॉडल्स में परिवर्तन ला रहा है और भारतीय टेक कंपनियों के उत्पादन को 45-50 प्रतिशत तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

उत्पादन में यह तेजी भारतीय आईटी कंपनियों को डिलीवरी, प्लेटफॉर्म्स और टैलेंट डेवलमेंट में मजबूत और गहन एआई क्षमताओं को लाने के लिए प्रेरित कर रही हैं.

इक्विरस कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और टेक एंड डिजिटल सेक्टर लीड संदीप गोगिया ने कहा, “भारतीय टेक फर्मों द्वारा एआई अडॉप्शन से प्राइसिंग मॉडल्स में टाइम एंड मटेरियल (टीएंडएम) से आउटकम-बेस्ड प्राइसिंग (ओबीपी) में बदलाव आ रहा है.”

रिपोर्ट बताती है कि मर्जर और एक्विजिशन की अगली लहर को तीन क्लस्टर गति देते नजर आएंगे, जिसमें एआई-इनेबल्ड डिलीवरी, एआई-इनेबल्ड प्लेटफॉर्म और एआई स्किल एडवांस्टमेंट शामिल है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि टेक सर्विस कंपनियां प्रोप्राइटरी आईटी, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क और एआई-फर्स्ट डिलीवरी मॉडल्स वाली कंपनियों का तेजी से अधिग्रहण करेंगी. वे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, जो प्रोडक्ट आर्किटेक्चर में एआई को एम्बेड करेंगे महत्वपूर्ण रूप से राजस्व को लेकर उच्च गति और मजबूत इन्वेस्टर इंटरेस्ट का अनुभव करेंगे.

रिपोर्ट के अनुसार, पॉलिसी सपोर्ट, टियर-2 और टियर-3 शहरों में विस्तार और भारत के टैलेंट पूल की वजह से कंपनियां हाई वैल्यू वर्क के लिए इन-डोर सेंटर्स की ओर बढ़ रही हैं. इसके साथ हमारा अनुमान है कि जीसीसी वित्त वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर जाएंगे.”

‘एआई अडॉप्शन’ यूनिट इकोनॉमिक्स के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. भारत में बड़ी कंपनियां एआई-ड्रिवन ऑपरेशन ऑटोमेशन से 200 से 400 बीपीएस मार्जिन विस्तार का अनुभव कर रही हैं.

फर्म ने कहा कि लाभ कमाने वाली डिजिटल कंपनियां पहले से ही 2025 में 15-20 प्रतिशत वैल्यूएशन रि-रेटिंग का लाभ ले रही हैं.
(आईएएनएस)

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यह घोषणा बेंगलुरु में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जो आईसीईए और जीएसए द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इंडिया सेमीकंडक्टर लीडरशिप राउंडटेबल के साथ हुई.

भारत की पॉलिसी और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के साथ आईसीईए की गहरी भागीदारी और सेमीकंडक्टर क्षेत्र के अग्रणी लोगों के जीएसए के बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को मिलाकर, इस साझेदारी का उद्देश्य सीमा पार सहयोग को सुविधाजनक बनाना, वैल्यू चेन में विविधीकरण को मजबूत करना और वैश्विक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करना है.

इस साझेदारी के तहत, आईसीईए और जीएसए ने संयुक्त रूप से बेंगलुरु में ‘इंडिया सेमीकंडक्टर लीडरशिप राउंडटेबल’ का उद्घाटन किया, जिसमें वैश्विक और भारतीय सेमीकंडक्टर लीडर्स और सीनियर पॉलिसीमेकर्स ने हिस्सा लिया.

इस साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए, आईसीईए और जीएसए 2026 में संयुक्त रूप से ‘इंडिया सेमीकंडक्टर लीडरशिप समिट’ का आयोजन करेंगे, जिसकी तारीख की पुष्टि होना अभी बाकी है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ अमितेश कुमार सिन्हा के अनुसार, आईसीईए और जीएसए की साझेदारी समयोचित और रणनीतिक दोनों है.

उन्होंने कहा, “यह ग्लोबल फैबलेस इकोसिस्टम को भारत के बढ़ते डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग आधार से जोड़ता है, जिससे भारतीय फैबलेस चैंपियनों, आगामी भारतीय फाउंड्रीज और पैकेजिंग यूनिट्स की फंडिंग के लिए मार्ग तैयार होता है.”

भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत, सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है. लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताओं वाली लगभग 10 प्रोजेक्ट्स को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाएं और कंपाउंड-सेमीकंडक्टर पहल शामिल हैं, जो कार्यान्वयन की मजबूत गति का संकेत देती हैं.
(आईएएनएस)

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मुख्य समिति कक्ष में होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन मुख्य अतिथि होंगे. मंत्रालय के सचिव निकुंज बिहारी ढल और अपर सचिव डॉ. सत्य प्रकाश भी मौजूद रहेंगे.

इस सम्मेलन में देश भर से 100 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे. इनमें विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों के सचिव और नेवा परियोजना को लागू करने वाले नोडल विभागों के अधिकारी भी शामिल हैं. ये लोग अपने राज्यों में नेवा को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की 44 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है. इसका मकसद सभी राज्य विधानसभाओं को कागज रहित बनाना और उन्हें डिजिटल सदन में बदलना है. ‘एक राष्ट्र, एक एप्लीकेशन’ के नारे के तहत देश के सभी 37 विधानमंडलों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा. इससे विधायी कामकाज आसान, तेज और पारदर्शी बनेगा.

इस सम्मेलन में राज्यों में नेवा की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. सर्वश्रेष्ठ तरीकों को साझा किया जाएगा और बाकी विधानमंडलों को जल्द से जल्द इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए तकनीकी और संचालन संबंधी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा. चर्चा के मुख्य विषयों में विधायी प्रक्रियाओं को बेहतर करना, डेटा तक आसान पहुंच, रोजमर्रा के कामों को स्वचालित करना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल शामिल है. इनसे विधानसभाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी.

मंत्रालय नेवा के जरिए भारत के सभी विधायी संस्थानों को पूरी तरह डिजिटल, कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इससे डिजिटल इंडिया और अच्छे शासन के बड़े लक्ष्यों को बल मिलेगा. नेवा से विधायक और अधिकारी कहीं से भी काम कर सकेंगे, कागज की बचत होगी और जनता को विधानमंडल की कार्यवाही की जानकारी मिलेगी. अभी तक कई राज्य नेवा पर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ में देरी है. यह सम्मेलन उन बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा.
(आईएएनएस)

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मस्क द्वारा संचालित एआई कंपनी एक्सएआई ने विकिपीडिया को टक्कर देने के लिए हाल ही में एक नया प्लेटफॉर्म ग्रोकीपीडिया लॉन्च किया है. ग्रोकीपीडिया एक एआई-पावर्ड एनसाइक्लोपीडिया है, जो कि लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे विकिपीडिया के राइवल के रूप में पेश किया गया है.

एक्स हैंडल ने ग्रोकीपीडिया को लेकर कहा था कि मुझे लगता है कि हम सब ग्रोकीपीडिया के भविष्य के महत्वपूर्ण प्रभावों को कम आंक रहे हैं.

यूजर ने लिखा, “मैं जितना इसके बारे में सोचता हूं, उतना ही हैरान होता हूं. यह केवल एक विकी वेबसाइट नहीं है.”

मस्क का ग्रोकीपीडिया को लेकर कहना है कि इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सभी तरह की जानकारियों का एक ओपन सोर्स और कलेक्शन बनाना है.

ग्रोकीपीडिया का 0.1 वर्जन लाइव हो चुका है और मस्क का दावा है कि इसका अगला यानी 1.0 वर्जन 10 गुना बेहतर होगा. हालांकि, उन्होंने 0.1 वर्जन को भी विकिपीडिया से बेहतर बताया है.

ग्रोकीपीडिया एक्सएआई के ग्रोक मॉडल पर काम करता है. यह यूजर्स के लिए जानकारियों को ऑटोमैटिकली जनरेट करता है. प्लेटफॉर्म फास्टर, फैक्चुअल और कम बायस्ड जानकारियों को देने का वादा करता है.

ग्रोकीपीडिया के इस्तेमाल की बात करें तो इसे ऑफिशियल वेबसाइट ग्रोकीपीडिया डॉट कॉम पर विजिट कर इस्तेमाल किया जा सकता है. फिलहाल प्लेटफॉर्म दावा करता है कि यूजर्स के लिए 885,279 आर्टिकल मौजूद हैं. आने वाले दिनों में कंपनी की ओर से इन आर्टिकल्स की संख्या को बढ़ाया जा सकता है.

ग्रोकीपीडिया वर्तमान में केवल वेब ब्राउजर के जरिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है. भविष्य में यूजर्स के लिए इस एआई-पावर्ड एनसाइक्लोपीडिया को लेकर एंड्रॉइड और आईओएस यूजर्स के लिए मोबाइल ऐप लाया जा सकता है.
(आईएएनएस)

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इस परियोजना को फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट मार्ग के तहत मंजूरी दी गई है ताकि इसे अगले एक वर्ष के भीतर सभी फील्ड फॉर्मेशन में लागू किया जा सके. इससे टैक्टिकल बैटलफील्ड स्पेस की हवाई सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी. यह टैक्टिकल बैटलफील्ड अब जमीनी क्षेत्र से लेकर 3,000 मीटर (10,000 फीट) ऊंचाई तक के एयर लिटोरल को शामिल करता है.

‘सक्षम’ प्रणाली की आवश्यकता ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान स्पष्ट रूप से महसूस की गई. इसके बाद भारतीय सेना ने अपने पारंपरिक टैक्टिकल बैटल एरिया की अवधारणा को बदलकर टैक्टिकल बैटलफील्ड स्पेस के रूप में विस्तारित किया है, जिसमें जमीन के ऊपर का हवाई क्षेत्र भी शामिल किया गया है.

सेना के मुताबिक इस नए दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जमीन से 3,000 मीटर की ऊंचाई तक का हवाई क्षेत्र थलसेना के नियंत्रण में रहे. इस क्षेत्र को एयर लिटोरल कहा जाता है. यह क्षेत्र सेना के नियंत्रण में होने से मित्रवत हवाई संपत्तियां स्वतंत्र रूप से संचालित हो सकेंगी और दुश्मन ड्रोन की शीघ्र पहचान एवं उसकी निष्क्रियता संभव हो सकेगी.

‘सक्षम’ एक उच्च तकनीकी, मॉड्यूलर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है. इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के सहयोग से विकसित किया गया है. यह प्रणाली आर्मी डेटा नेटवर्क पर काम करती है और वास्तविक समय में संपूर्ण हवाई क्षेत्र की समेकित जानकारी सभी सेना को प्रदान करती है.

प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य की बात की जाए तो यह काउंटर-यूएएस प्रबंधन के लिए एकीकृत जानकारी प्रदान करती है. अपने और दुश्मन दोनों के यूएएस डेटा, सेंसर और हथियार प्रणालियों को एक सामान्य जीआईएस-आधारित प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करती है. फील्ड कमांडरों के लिए रियल टाइम विजुअलाइजेशन उपलब्ध कराती है. विकसित हो रहे यूएएस खतरों के अनुसार लचीली, स्केलेबल और मॉड्यूलर संरचना प्रदान करने में सहायक है.

इसके अलावा, यह प्रणाली ‘अकाशीर सिस्टम’ से भी इनपुट प्राप्त करेगी, जिससे युद्धक्षेत्र के भीतर सभी हवाई गतिविधियों की रियल टाइम मैपिंग संभव होगी. यह प्रणाली सेंसर और हथियार प्रणालियों के समन्वित उपयोग द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया देती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खतरों का विश्लेषण और त्वरित निर्णय लेने में मदद करती है. युद्धक्षेत्र का सटीक दृश्य देती है. निशाना साधने में अधिक सटीकता आती है. इससे भारतीय सेना की अन्य परिचालन और हवाई प्रबंधन प्रणालियों के साथ संपूर्ण इंटरऑपरेबिलिटी भी संभव होती है.

‘सक्षम’ पूरी तरह से स्वदेशी रक्षा प्रणाली है, जो सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल को सशक्त बनाती है. बीईएल द्वारा विकसित यह प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा फ्यूजन तकनीक का उपयोग करती है, जिससे इसे भविष्य की युद्ध आवश्यकताओं के अनुरूप अपग्रेड किया जा सकेगा. प्रणाली के पूरी तरह संचालन में आने के बाद ‘सक्षम’ भारतीय सेना के काउंटर-यूएएस नेटवर्क की रीढ़ बनेगी.

यह ग्राउंड और हवाई दोनों खतरों की एकीकृत तस्वीर कमांडरों को प्रदान करेगी. इससे निर्णय लेने की गति बढ़ेगी. त्वरित कार्रवाई संभव होगी और एयर लिटोरल क्षेत्र में नियंत्रण सुनिश्चित रहेगा. यह पहल भारतीय सेना के ‘डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन (2023–2032)’ के तहत डिजिटली सक्षम, तकनीक-आधारित युद्धक्षेत्र की दिशा में एक निर्णायक कदम है.
(आईएएनएस)

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जेफ विलियम्स 27 वर्षों से अधिक समय से एप्पल के साथ हैं। वे अब अपने रिटायरमेंट तक कंपनी की डिजाइन टीम और परियोजनाओं का नेतृत्व करते रहेंगे।

इसके बाद, एप्पल की डिजाइन टीम सीधे सीईओ टिम कुक को रिपोर्ट करेगी। कुक ने विलियम्स के वर्षों के शानदार काम की प्रशंसा की और उन्हें एप्पल की सफलता में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बताया।

उन्होंने विलियम्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सप्लाई चेन में से एक बनाने, एप्पल वॉच लॉन्च करने, कंपनी की रणनीति को आकार देने और जुनून और प्रतिबद्धता के साथ डिजाइन टीम का नेतृत्व करने का श्रेय दिया।

सबीह खान 2019 में एप्पल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष (संचालन) के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कंपनी की ग्लोबल सप्लाई चेन के प्रबंधन और खरीद एवं विनिर्माण की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

नए मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में, खान टिम कुक को रिपोर्ट करेंगे और उनसे एप्पलकेयर की देखरेख सहित और भी जिम्मेदारियां संभालने की उम्मीद है।

कुक ने खान की सराहना करते हुए कहा, “सबीह एक शानदार रणनीतिकार और एप्पल की सप्लाई चेन के प्रमुख आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को पेश करने, संयुक्त राज्य अमेरिका में एप्पल के उत्पादन का विस्तार करने और कंपनी को वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अधिक मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाने में मदद की है।”

कुक ने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने में खान के नेतृत्व की भी प्रशंसा की और कहा कि उनके प्रयासों की बदौलत एप्पल ने अपने कार्बन उत्सर्जन में 60 प्रतिशत से अधिक की कमी की है।

यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब एप्पल अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने की रणनीति के तहत अपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग कामों को चीन से भारत स्थानांतरित करने पर काम कर रहा है।

सबीह खान ने टफ्ट्स विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है तथा रेनसेलर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की है।

(IANS)

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OpenAI की प्रतिक्रिया
OpenAI ने सर्वर डाउन की बात को स्वीकार किया है, लेकिन अभी इसके ठीक होने की समयसीमा नहीं बताई है। अप्रैल में भी चैटजीपीटी डाउन हो चुका है, जब कंपनी ने इसकी वजह Ghibli इमेज फीचर के कारण हुई भीड़ को बताया था।

समाधान कब तक?
अब देखना होगा कि OpenAI इस समस्या का समाधान कब तक करता है और यूजर्स को फिर से चैटजीपीटी की सर्विस मिलना शुरू होती है।

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टैरिफ चुनौतियों के बावजूद बाजार में स्थिरता
रिपोर्ट में कहा गया है कि टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताओं के बावजूद, स्मार्टफोन कंपनियों ने रणनीतिक रूप से चैनलों में स्टॉक बनाए रखकर संभावित जोखिमों को काफी हद तक नियंत्रित किया. मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) ने समय पर आपूर्ति और मूल्य निर्धारण में लचीलापन दिखाया.

एआई और रणनीतिक उत्पादन ने दी रफ्तार
वरिष्ठ विश्लेषक शिल्पी जैन के अनुसार, उत्पादन रणनीतियों में बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्षमताओं को तेजी से अपनाने के कारण यह वृद्धि संभव हो सकी है. उन्होंने बताया कि इस विस्तार में उन ब्रांड्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही जो पारंपरिक टॉप 5 से बाहर हैं — जैसे गूगल, मोटोरोला और हुआवेई.

प्रीमियम सेगमेंट में बदलाव, फिर भी Apple टॉप पर
हालांकि Apple के आईफोन का औसत विक्रय मूल्य नौ प्रतिशत गिरा, लेकिन ब्रांड की कुल आमदनी पर इसका खास असर नहीं पड़ा. एप्पल ने अपनी शिपमेंट में 12 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की, जिसमें आईफोन 16ई की लॉन्चिंग का विशेष योगदान रहा. शोध निदेशक जेफ फील्डहैक के अनुसार, यह रणनीति तिमाही के लिहाज से काफी कारगर साबित हुई.

Samsung का दबदबा बरकरार, लेकिन राजस्व में गिरावट
शिपमेंट के लिहाज से सैमसंग ने वैश्विक बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है. हालांकि, इसके राजस्व में गिरावट आई क्योंकि इसके उत्पादों में किफायती मॉडलों की हिस्सेदारी बढ़ने से एएसपी में सात प्रतिशत की कमी आई.

भारत में प्रदर्शन से Vivo को मिला लाभ
Vivo ने भारत जैसे प्रमुख बाजारों में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके चलते उसकी राजस्व वृद्धि सुनिश्चित हो सकी. रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को प्रीमियम और मिड-रेंज के बीच संतुलित बनाए रखा.

आने वाले महीनों में हल्की गिरावट की आशंका
रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि वर्ष 2025 में टैरिफ और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी अनिश्चितताओं के चलते वैश्विक स्मार्टफोन बाजार में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है. उपभोक्ता भावना और वैश्विक आर्थिक संकेतकों में संभावित मंदी इसका कारण हो सकती है.

(IANS)

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लेनदेन राशि में भी सालाना वृद्धि
UPI ट्रांजैक्शन की वैल्यू अप्रैल में 23.95 लाख करोड़ रुपए रही. यह साल-दर-साल 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है. हालांकि, मार्च की तुलना में इसमें गिरावट देखी गई, जब कुल राशि 24.77 लाख करोड़ रुपए थी.

दिन की संख्या ने डाली असर
विशेषज्ञों के मुताबिक, मार्च और अप्रैल के आंकड़ों में फर्क का कारण दोनों महीनों में दिनों की संख्या है. मार्च में 31 दिन थे जबकि अप्रैल में 30 दिन. इसी कारण औसतन प्रतिदिन होने वाले लेनदेन की संख्या में मामूली बदलाव देखा गया.

औसत प्रतिदिन लेनदेन
अप्रैल में रोज़ाना औसतन 59.6 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन हुए जिनकी औसत वैल्यू 79,831 करोड़ रुपए रही.वहीं मार्च में औसत दैनिक ट्रांजैक्शन 59 करोड़ थे और प्रति दिन की औसत राशि 79,910 करोड़ रुपए रही थी.

IMPS में लेनदेन घटे, लेकिन राशि बढ़ी
इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) के तहत अप्रैल में 44.9 करोड़ ट्रांजैक्शन दर्ज हुए. यह आंकड़ा सालाना आधार पर 18 प्रतिशत कम है.हालांकि, कुल लेनदेन राशि बढ़कर 6.22 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो 5 प्रतिशत की सालाना बढ़त दर्शाती है. दैनिक औसत की बात करें तो अप्रैल में IMPS के ज़रिए हर दिन औसतन 1.49 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए और कुल राशि 20,722 करोड़ रुपए प्रतिदिन रही.

AEPS में दिखा हल्का उभार
आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) के माध्यम से अप्रैल में 9.5 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए. यह आंकड़ा 2 प्रतिशत की सालाना वृद्धि को दर्शाता है. इनकी कुल वैल्यू 26,618 करोड़ रुपए रही, जिसमें 6 प्रतिशत का सालाना उछाल देखा गया. प्रति दिन के औसत आंकड़े के अनुसार, AEPS के जरिए अप्रैल में हर दिन 31.8 लाख ट्रांजैक्शन हुए और औसत लेनदेन राशि 887 करोड़ रुपए रही.

(IANS)

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पब्लिक वाई-फाई के खतरों से आगाह
केंद्र सरकार ने इस चेतावनी में कहा है कि हवाई अड्डों, कॉफी शॉप्स और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त पब्लिक वाई-फाई का इस्तेमाल सुविधाजनक तो लगता है, लेकिन यह आपकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी के लिए जोखिम पैदा कर सकता है.
कई पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क सही तरीके से सुरक्षित नहीं होते, जिससे ये हैकर्स और घोटालेबाजों के लिए एक आसान शिकार बन जाते हैं. ऐसे नेटवर्क का उपयोग करते हुए कोई भी संवेदनशील जानकारी साझा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है.

सीईआरटी-आईएन की चेतावनी
इस चेतावनी को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-आईएन) ने अपनी ‘जागरूकता दिवस’ पहल के तहत यह रिमाइंडर जारी किया है. इस एडवाइजरी में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क पर बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग या किसी भी तरह की संवेदनशील गतिविधियों से बचें.

साइबर अपराधियों से बचाव के उपाय
सीईआरटी-आईएन ने यह भी बताया कि साइबर अपराधी पब्लिक वाई-फाई पर असुरक्षित कनेक्शन को हैक कर सकते हैं, जिससे यूजर्स का डेटा चोरी हो सकता है और वित्तीय नुकसान हो सकता है. सरकार ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे इस प्रकार के नेटवर्क पर लेनदेन करने या व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने से बचें.

सेफ्टी टिप्स का पालन करें
अपने जागरूकता अभियान के तहत, सीईआरटी-आईएन ने कुछ जरूरी सेफ्टी प्रैक्टिस टिप्स भी साझा किए हैं. इनमें यह सुझाव दिया गया है कि कभी भी अज्ञात स्रोतों से लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक न करें, अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत और लंबे पासवर्ड का उपयोग करें और नियमित रूप से महत्वपूर्ण फाइलों का बैकअप लें.
सरकार ने यह भी बताया कि यदि उचित सावधानी न बरती जाए तो सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क पर ईमेल चेक करना या सोशल मीडिया अकाउंट्स में लॉग इन करना जैसी सामान्य गतिविधियाँ भी जोखिमपूर्ण हो सकती हैं.

सीईआरटी-आईएन का रोल
सीईआरटी-आईएन भारत में साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय एजेंसी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करती है.

(IANS)

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