शुक्रवार रात गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शौकत मोल्ला के कब्जे से एक मोबाइल फोन और एक पेन ड्राइव बरामद की थी. अदालत ने इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच कराने की एनआईए की याचिका भी मंजूर कर ली.

इस मामले में एनआईए पहले ही तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें से दो आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि एक आरोपी अभी भी एनआईए की हिरासत में है. अदालत ने इन आरोपियों से बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच की अनुमति भी दे दी है.

विशेष एनआईए अदालत में पेशी के दौरान शौकत मोल्ला के वकील ने उनकी जमानत की मांग की. हालांकि, एनआईए की ओर से इसका कड़ा विरोध किया गया. एजेंसी ने दलील दी कि क्षेत्र में पूर्व विधायक होने के कारण शौकत मोल्ला काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और यदि उन्हें जमानत मिलती है तो वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं तथा गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं.

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि चूंकि शौकत मोल्ला को पिछली राज्य सरकार की ओर से जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी, इसलिए उनका इस बम विस्फोट में शामिल होना संभव नहीं है.

इसके जवाब में एनआईए ने अदालत को बताया कि विस्फोट के बाद शौकत मोल्ला लगातार अन्य आरोपियों के संपर्क में थे और उन्हें निर्देश दे रहे थे.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एनआईए की मांग स्वीकार करते हुए शौकत मोल्ला को 14 दिनों की एजेंसी हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

एनआईए के अनुसार, शुक्रवार को शौकत मोल्ला दक्षिण 24 परगना जिले के तटीय सीमा क्षेत्र के रास्ते बांग्लादेश भागने की कोशिश कर रहे थे. सीमा से सटे चुनाखाली इलाके में स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें देख लिया और पीछा किया, लेकिन वह वहां से भाग निकलने में सफल रहे.

इसके बाद एनआईए ने इलाके में कड़ी निगरानी शुरू कर दी. सूत्रों के मुताबिक, जब शौकत मोल्ला कोलकाता के न्यू टाउन स्थित एनआईए कार्यालय में आत्मसमर्पण करने के लिए जा रहे थे, तभी दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर क्षेत्र के एक अज्ञात स्थान से एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
(आईएएनएस)

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राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन नियुक्तियों के बाद अभिषेक बनर्जी के लिए संगठनात्मक फैसले पहले की तरह पूरी तरह एकतरफा लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब उनके साथ दो उप महासचिव भी जिम्मेदारी निभाएंगे.

इसी के साथ तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल ईकाई का भी व्यापक पुनर्गठन किया गया है. लंबे समय से स्वास्थ्य और उम्र संबंधी कारणों से जिम्मेदारी से मुक्त होने की इच्छा जता रहे वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को पद से हटा दिया गया है. उनकी जगह पूर्व वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है.

लोकसभा सांसद सजदा अहमद, राज्यसभा सदस्य ममता बाला ठाकुर, विधायक नयन बंदोपाध्याय और वरिष्ठ नेता स्वैत खोंडकर को प्रदेश ईकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

वहीं, बाबर अली, पुलक रॉय, असीमा पात्रा, अरूप बिस्वास और राजीव बनर्जी को प्रदेश महासचिव बनाया गया है. इनमें असीमा पात्रा वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस की विधायक भी हैं.

राज्य समिति के कार्यकारी सदस्यों में ज्योतिप्रिय मल्लिक, डॉ. राणा चटर्जी, बिदेश बोस, त्रिणांकुर भट्टाचार्य, जया दत्ता, तपस चटर्जी, वसुंधरा गोस्वामी और गौतम देव को शामिल किया गया है.

पार्टी के युवा संगठन की कमान अभिनेत्री से नेता बनीं और लोकसभा सांसद सायोनी घोष को अध्यक्ष तथा पूर्व विधायक मधुरिमा ठाकुर को महासचिव बनाकर सौंपी गई है. महिला संगठन की अध्यक्ष लोकसभा सांसद माला रॉय को बनाया गया है.

छात्र संगठन की महासचिव प्रियंका अधिकारी होंगी, जबकि पूर्व मंत्री मलय घटक को पार्टी की ट्रेड यूनियन विंग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. किसान और कृषि मजदूर प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी बेचाराम मन्ना और पूर्णेंदु बोस को दी गई है.

इसके अलावा चंद्रिमा भट्टाचार्य, कल्याण बनर्जी, मदन मित्रा और कुणाल घोष पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे.
(आईएएनएस)

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उन्होंने दावा किया कि कई विधायकों को पुलिस से धमकी भरे फोन आ रहे हैं, जिसमें उन्हें पार्टी से संबंधित गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है. पुलिस हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रही है.

ममता बनर्जी ने सोमवार को एक लाइव सोशल मीडिया संदेश में आरोप लगाया कि इसके बाद, उन्हीं विधायकों को विभिन्न भाजपा कार्यालयों से फोन आ रहे हैं और उन्हें तृणमूल कांग्रेस को अंदर से तोड़ने के लिए कहा जा रहा है.

तृणमूल कांग्रेस द्वारा उत्तरी कोलकाता के एंटाली निर्वाचन क्षेत्र से संदीपन साहा और हावड़ा जिले के उलुबेरिया (पुरबा) से ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित करने की घोषणा के तुरंत बाद ममता बनर्जी सोशल मीडिया पर आईं.

हालांकि उन्होंने साहा और बनर्जी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों से रहित लोगों के लिए तृणमूल कांग्रेस में कोई जगह नहीं है.

उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी वे पार्टी छोड़ देंगे, उतना ही अच्छा होगा. हम पार्टी का पुनर्निर्माण करेंगे. जब पार्टी सत्ता में थी, तब कुछ अंदरूनी कलह शुरू हो गई थी. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे अनैतिक लोग पार्टी में दोबारा प्रवेश न कर सकें. कुछ नेता जो पार्टी की वजह से सांसद और विधायक बने, अब पार्टी को अंदर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस को सार्वजनिक कार्यक्रमों या संगठनात्मक गतिविधियों के आयोजन के लिए पुलिस की अनुमति चुनिंदा रूप से नहीं दी जा रही है. लेकिन यही अनुमति अन्य गैर-भाजपा पार्टियों को दी जाती है, जो भाजपा की तथाकथित मित्र हैं. वे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को अंदर से तोड़ना चाहते हैं. लेकिन वे हमारी पार्टी को जितना तोड़ने की कोशिश करेंगे, यह उतनी ही मजबूत होगी.

एक लाइव वीडियो संदेश में, ममता बनर्जी ने शनिवार दोपहर दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में अपने भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर भाजपा और राज्य सरकार पर तीखा हमला भी किया.

ममता बनर्जी ने कहा कि शनिवार को अभिषेक पर जिस तरह से हमला हुआ, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूं. अब पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है जिसने हमले के दौरान उसे बचाने की कोशिश की. मुझे नहीं पता कि अगर उसे समय पर हेलमेट न मिला होता तो क्या होता. उसकी मौके पर ही मौत हो सकती थी. इसके बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि वह अभी भी जीवित है. मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि वे अभी भी जीवित हैं. मैंने उनकी देखभाल और सुरक्षा की. आम जनता अब आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों की निंदा कर रही है.
(आईएएनएस)

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यह घटनाक्रम पिछले सात दिनों में केएमसी द्वारा ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कई संपत्तियों को जारी किए गए नोटिसों के बीच सामने आया है. वर्तमान में, तृणमूल कांग्रेस केएमसी बोर्ड में बहुमत में है और पार्टी के 137 पार्षद उसके पास हैं.

हालांकि, नाम न छापने की शर्त पर बैठक में शामिल हुए एक पार्षद के अनुसार, शुक्रवार दोपहर की बैठक में केवल 100 पार्षद ही उपस्थित थे. अनुपस्थित पार्षदों में केएमसी के सदस्य महापौर-परिषद (एमएमआईसी) देबासिस कुमार भी शामिल थे, जो हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में दक्षिण कोलकाता के राशबेहारी विधानसभा क्षेत्र से हार गए थे.

बैठक में एक पार्षद ने कहा कि हालांकि, मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित पार्षदों से कहा कि वे राज्य के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में निर्वाचित पार्षदों, नगर अध्यक्षों, एमएमआईसी और यहां तक ​​कि महापौर फिरहाद हकीम के आदेशों का पालन न करने के कारण केएमसी में नौकरशाही व्यवस्था के असहयोग से निराश न हों. उन्होंने मौजूदा पार्टी पार्षदों से कहा कि वे डरें नहीं, बल्कि विरोध करें और अपनी पूरी क्षमता से अपना काम करते रहें.

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार दोपहर को केएमसी द्वारा पिछले सात दिनों में उनके स्वामित्व वाली या सह-स्वामित्व वाली 17 संपत्तियों के संबंध में भेजे गए नोटिसों की श्रृंखला पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी.

केएमसी अधिकारियों द्वारा जिन संपत्तियों पर नोटिस जारी किए गए, उनमें दक्षिण कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड स्थित उनका आवास भी शामिल है, जो कालीघाट में ममता बनर्जी के आवास के निकट स्थित है.

अभिषेक बनर्जी ने कहा कि केएमसी अधिकारियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि भवन के कौन से हिस्से अवैध हैं. जो लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें पहले ये सवाल केएमसी अधिकारियों से पूछना चाहिए. अगर केएमसी जवाब देती है, तो मैं अपना स्पष्टीकरण दूंगा. उन्हें भवन के उन हिस्सों को चिह्नित करने दें जिनका निर्माण अवैध रूप से किया गया है. उसके बाद, मैं अपना स्पष्टीकरण दूंगा.
(आईएएनएस)

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उन्होंने कहा कि राज्य के अन्य सरकारी स्कूलों की तरह अब मान्यता प्राप्त मदरसों में भी ‘वंदे मातरम्’ गाना अनिवार्य होगा.

तुडू ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “पश्चिम बंगाल में कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां पढ़ाई संताली भाषा में होती है. जब उन स्कूलों में ‘वंदे मातरम्’ अनिवार्य है, तो मान्यता प्राप्त मदरसों में इसे अनिवार्य क्यों नहीं किया जा सकता?”

इस संबंध में पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा निदेशालय ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर राज्य के सभी सहायता प्राप्त मदरसों में ‘वंदे मातरम्’ गाना अनिवार्य कर दिया है.

मदरसा शिक्षा निदेशक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में जारी सभी आदेशों और प्रथाओं को निरस्त करते हुए अब पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी मॉडल मदरसे (अंग्रेजी माध्यम), मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त मदरसे, स्वीकृत एमएसके, स्वीकृत एसएसके और मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त मदरसों में कक्षाएं शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा के दौरान ‘वंदे मातरम्’ तत्काल प्रभाव से अनिवार्य किया जाता है.

इससे पहले 13 मई की शाम को पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने भी राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में ‘वंदे मातरम्’ गाना अनिवार्य करने संबंधी अधिसूचना जारी की थी.

राज्य के नए और नौवें मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 14 मई को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शिक्षा विभाग की अधिसूचना साझा की थी.

अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षाएं शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है.
(आईएएनएस)

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मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय में मीडियाकर्मियों को बताया कि लगभग 27 किलोमीटर भूमि आधिकारिक तौर पर बीएसएफ को सौंप दी गई है.

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक पूरी भूमि सौंपने की प्रक्रिया अगले दो सप्ताह के भीतर पूरी हो जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल को आज 27 किलोमीटर भूमि का आधिकारिक रूप से सौंपना इस प्रक्रिया की मात्र शुरुआत है. पश्चिम बंगाल की देशभक्त जनता के सहयोग और अत्यंत कुशल एवं प्रतिभाशाली राज्य सरकार के अधिकारियों के कुशल संचालन के कारण पूरी प्रक्रिया अगले दो सप्ताह के भीतर पूरी होने की उम्मीद है.

उन्होंने यह भी कहा कि नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा बल और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच समन्वय बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब से ऐसी समन्वय बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी. बुधवार को सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर जमीन सौंपी गई. केंद्र सरकार इस जमीन के लिए धनराशि उपलब्ध कराएगी.

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी विस्तार से बताया कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली राज्य सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने से परहेज किया था.

मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा 4,000 किलोमीटर से थोड़ी अधिक है, जिसमें से 2,000 किलोमीटर से थोड़ी अधिक पश्चिम बंगाल में है. पश्चिम बंगाल में ही लगभग 1,600 किलोमीटर सीमा पर कांटेदार बाड़ लगी है, जबकि शेष 600 किलोमीटर बिना बाड़ के है. यदि पिछली सरकार में सद्भावना होती, तो वह आसानी से कम से कम 555 किलोमीटर जमीन सीमा सुरक्षा बल को सौंप सकती थी. यह जानबूझकर तुष्टीकरण की संकीर्ण राजनीति के एजेंडे को पूरा करने के लिए नहीं किया गया था.

उनके अनुसार, यह देखा गया है कि कानून-व्यवस्था भंग, लव जिहाद, जबरन धर्म परिवर्तन और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसी असामाजिक गतिविधियों में पड़ोसी बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों की बड़ी भूमिका रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार ने पिछली राज्य सरकार से राज्य में गिरफ्तार किए गए अवैध घुसपैठियों को सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का बार-बार अनुरोध किया था.
(आईएएनएस)

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ईडी गुरुवार सुबह से ही कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में शांतनु सिन्हा से पूछताछ कर रही थी. साढ़े 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा.

ईडी ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व इंचार्ज सिन्हा बिस्वास को सोना पप्पू उर्फ ​​बिस्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे एक कथित आपराधिक सिंडिकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत, पूछताछ के लिए कई बार समन भेजा था. हालांकि, उन्होंने बार-बार ईडी के समन को नजरअंदाज किया था.

ईडी ने शांतनु के खिलाफ एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया था, क्योंकि वह बार-बार एजेंसी के सामने पेश होने से बच रहा था. जांचकर्ता यह पक्का करना चाहते थे कि वह देश छोड़कर न जा सके.

सूत्रों के मुताबिक, जांचकर्ताओं को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ ऐसे वित्तीय लेन-देन मिले, जिनमें सोना पप्पू और उसके करीबी सहयोगियों का हाथ था. शांतनु बिस्वास का संबंध उन दस्तावेजों से भी था, जो कारोबारी जॉय कामदार से बरामद हुए थे. जॉय कामदार को इसी मामले में वित्तीय लेन-देन से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया गया था.

आपको बताते चले, पिछले महीने ईडी ने सोना पप्पू मामले के सिलसिले में फर्न रोड पर स्थित शांतनु के घर पर छापा मारा था. तलाशी अभियान सुबह-सुबह शुरू हुआ और रात करीब 2 बजे तक चला, जब जांच अधिकारी आखिरकार डिप्टी कमिश्नर के घर से निकले.

छापेमारी के दौरान शांतनु बिस्वास को सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं देखा गया. तलाशी के एक दिन बाद ईडी ने शांतनु बिस्वास और उनके दो बेटों, सायंतान और मनीष को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में तलब किया. हालांकि, उस दिन उनमें से कोई भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ.

इसके बाद, अप्रैल में ईडी ने रेत तस्करी की जांच के सिलसिले में भी शांतनु को तलब किया था. हालांकि, उस मौके पर भी वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. इसके बजाय उनके वकील ईडी दफ्तर पहुंचे.

सूत्रों के अनुसार, शांतनु बिस्वास ने सरकारी कामों में व्यस्त होने का हवाला देते हुए केंद्रीय एजेंसी से और समय मांगा था. इसके बाद, वह गुरुवार को ईडी दफ्तर में पेश हुए और रात करीब 9.30 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
(आईएएनएस)

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सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बैल, बछड़ा, गाय, नर और मादा भैंस, भैंस के बछड़े और बधिया भैंस का वध तब तक नहीं करेगा, जब तक कि उसे इस संबंध में यह प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए कि पशु वध के लिए उपयुक्त है.

वहीं, नगर पालिका के अध्यक्ष या पंचायत समिति के सभापति और एक सरकारी पशु चिकित्सक किसी पशु के वध के लिए उपयुक्त होने के संबंध में संयुक्त प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, यदि दोनों लिखित रूप में सहमति जताएं कि पशु काम करने, 14 वर्ष से अधिक आयु, चोट, विकृति या किसी असाध्य रोग के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो गया है.

आदेश में आगे कहा गया है कि यदि ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार किया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति इनकार की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकता है.

सरकार ने अपने आदेश में कहा कि जिस पशु के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उसका वध केवल नगर निगम के वधगृह या स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी अन्य वधगृह में ही किया जाएगा. जिन पशुओं के लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उनका वध किसी भी खुले सार्वजनिक स्थान पर करना वर्जित होगा.

पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950 के प्रावधानों को लागू करने के लिए नगरपालिका के अध्यक्ष, पंचायत समिति के सभापति या सरकारी पशु चिकित्सक द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी परिसर के निरीक्षण का कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करेगा.

जो कोई भी उपरोक्त किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, उसे छह महीने तक के कारावास या 1,000 रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा. सन् 1950 अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय होंगे.
(आईएएनएस)

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उन्हें सोमवार रात को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल में पिछली सरकार के दौरान हुए करोड़ों रुपए के ‘नगरपालिका नौकरियों के बदले कैश’ मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया. यह गिरफ्तारी कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित प्रवर्तन निदेशालय के सॉल्ट लेक दफ्तर में 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद हुई.

मंगलवार दोपहर को, जांच अधिकारियों ने उन्हें कोलकाता में विशेष ‘मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम’ (पीएमएलए) अदालत के सामने पेश किया.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जज ने बोस को 21 मई तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया.

बोस के वकील ने अपने मुवक्किल की ओर से जमानत याचिका दायर की और दलील दी कि जिन दस्तावेजों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने उनके मुवक्किल को गिरफ्तार किया है, वे 2022 और 2023 के बीच ही जांच अधिकारियों के पास मौजूद थे. ऐसे में यह सवाल उठता है कि तीन-चार साल पहले सामने आए दस्तावेजों के आधार पर 2026 में बोस को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है.

हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया. उन्होंने आशंका जताई कि बोस एक प्रभावशाली राजनेता हैं, इसलिए उन्हें जमानत देने से इस मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने और गवाहों को प्रभावित करने का खतरा हो सकता है.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, विशेष पीएमएलए अदालत के जज ने प्रवर्तन निदेशालय के वकील की दलीलों को स्वीकार कर लिया और बोस को 21 मई तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया.

बोस, जो उत्तरी 24 परगना जिले की बिधाननगर विधानसभा सीट से तीन बार तृणमूल कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, इस बार चुनाव हार गए थे.

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को करोड़ों रुपए के ‘नगरपालिका नौकरियों के बदले कैश’ मामले के बारे में पहली जानकारी तब मिली थी, जब वे पश्चिम बंगाल में ‘स्कूल नौकरियों के बदले कैश’ घोटाले से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े प्रमोटर अयान शील के घर पर छापेमारी और तलाशी अभियान चला रहे थे.

बाद में, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी ‘नगरपालिका नौकरियों के बदले कैश’ मामले में समानांतर जांच शुरू कर दी.

जैसे-जैसे इन दोनों केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों ने जांच को आगे बढ़ाया, राज्य के मंत्रियों और सत्ताधारी दल के नेताओं सहित कई राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए.
(आईएएनएस)

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झारखंड भाजपा में उत्साह की लहर
पश्चिम बंगाल में भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत से झारखंड भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है. झारखंड के प्रमुख नेताओं ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई संदेश भेजे हैं.

आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी का बधाई संदेश
प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू: उन्होंने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर भाजपा की विजय ऐतिहासिक है. यह पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व और सुशासन पर जनता के विश्वास की जीत है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी: उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के सफल और विकासोन्मुख कार्यकाल की कामना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बंगाल निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक गौरव के नए युग की ओर बढ़ेगा. उन्होंने इसे घुसपैठ-मुक्त सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम बताया.

संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह की प्रतिक्रिया
संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने भी इस जीत को राष्ट्रवाद और जनसेवा की राजनीति की जीत करार दिया. उन्होंने बंगाल की जनता और कार्यकर्ताओं को इस ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए बधाई दी.

बधाई देने वाले अन्य प्रमुख नेता
शुभेंदु अधिकारी को बधाई देने वालों में झारखंड के कई दिग्गज शामिल हैं:

पूर्व मुख्यमंत्री: रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा.

केंद्रीय मंत्री: अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ.

वरिष्ठ नेता: दीपक प्रकाश, राकेश प्रसाद, नीलकंठ सिंह मुंडा, आभा महतो, बालमुकुंद सहाय, डॉ. प्रदीप वर्मा, भानु प्रताप शाही, सुनील सोरेन, मुनेश्वर साहू, गीता कोड़ा.

प्रदेश महामंत्री: गणेश मिश्रा, अमर कुमार बाउरी और मनोज सिंह.

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