रांची: 10 मई को रांची में आयोजित होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय अंतरराज्यीय परिषद की 27वीं बैठक को स्थगित कर दिया गया है. यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होनी थी. इस सिलसिले में वे 9 मई को रांची आने वाले थे, लेकिन अब उनका झारखंड दौरा भी रद्द हो गया है.
आधिकारिक मौन, अंतरराष्ट्रीय तनाव की अटकलें
हालांकि बैठक रद्द होने के कारणों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार भारत-पाकिस्तान के बीच हालिया तनावपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया. परिषद से जुड़े चारों राज्यों को स्थगन की सूचना दे दी गई है. बैठक की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी.
कौन-कौन थे आमंत्रित?
इस महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री सहित चारों राज्यों के शीर्ष अधिकारी भाग लेने वाले थे. सभी को राजकीय अतिथि का दर्जा प्रदान किया गया था. बैठक में अंतरराज्यीय समन्वय, केंद्र और राज्यों के बीच देनदारियों, उग्रवाद नियंत्रण, परिसंपत्तियों के बंटवारे, और मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित थी.
क्षेत्रीय परिषद की संरचना और भूमिका
1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत देश को पांच क्षेत्रों—उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण—में विभाजित किया गया था. प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक वैधानिक क्षेत्रीय परिषद गठित की गई. इन परिषदों के पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं.
झारखंड की विशेष भूमिका
वर्तमान में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं. रोटेशन के आधार पर यह दायित्व एक-एक वर्ष की अवधि के लिए राज्यों को सौंपा जाता है.
नीति और समन्वय का मंच
यह परिषद केंद्र एवं राज्यों के बीच विचारों के आदान-प्रदान और सहयोग के लिए एक प्रभावशाली मंच मानी जाती है. विकास परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, अंतरराज्यीय सीमाओं से जुड़े विवादों और परिवहन समस्याओं के समाधान में इसकी केंद्रीय भूमिका होती है.
(IANS)
उदित वाणी 
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