उदित वाणी, जमशेदपुर: एक्सआईटीई गम्हरिया के सहायक प्रोफेसर डॉ. मुक्ति क्लेरेंस एसजे ने कहा है कि हाल ही में जारी की गई विश्व के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों की सूची में भारत की स्थिति चिंताजनक रही. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे कुछ चुनिंदा संस्थानों को छोड़कर, बहुत कम भारतीय विश्वविद्यालय इस सूची में जगह बना पाए. इस परिप्रेक्ष्य में यह जरूरी है कि हम झारखंड की उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन करें और देखें कि राज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए सुधारों को लागू करने के लिए कितना तैयार है. उच्च शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान बांटना नहीं है. इसका असली मकसद है नए विचारों को जन्म देना, रचनात्मकता को बढ़ावा देना, और एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोकतांत्रिक मूल्य, आलोचनात्मक सोच, और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिले. एक अच्छी उच्च शिक्षा व्यवस्था छात्रों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कराती, बल्कि उन्हें रोजगार के लिए तैयार करती है, उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है, और देश की आर्थिक तरक्की में योगदान करती है.
यूजीसी ने भारत की उच्च शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. इनमें शामिल हैं – नैक मूल्यांकन प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना, कॉलेजों को स्वायत्तता देने की प्रक्रिया को सरल बनाना, और चार साल के स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत करना जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है. पाठ्यक्रम को भी आधुनिक बनाया गया है जिसमें बहु-विषयक अध्ययन, कौशल विकास, और व्यावहारिक शिक्षा पर जोर दिया गया है. प्रोफेसरों की नियुक्ति के मानदंडों में भी बदलाव किया गया है और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है.
लेकिन झारखंड में इन सुधारों को लागू करने में कई बड़ी चुनौतियां हैं. राज्य के अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है. प्रयोगशालाएं पुरानी हैं, डिजिटल संसाधन पर्याप्त नहीं हैं, और भवन जर्जर हालत में हैं. पैसों की कमी के कारण बुनियादी ढांचे का विकास नहीं हो पा रहा है. इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और शोध कार्य करना मुश्किल हो रहा है. कई कॉलेजों के पास मान्यता नहीं है, जिससे उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं. कई विश्वविद्यालयों के पास 12बी प्रमाणन नहीं है, जिसके कारण वे शोध के लिए अनुदान नहीं पा सकते. कई विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद खाली पड़े हैं, जिससे प्रशासनिक काम प्रभावित हो रहा है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है और परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाती हैं. योग्य शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे पढ़ाई और शोध दोनों प्रभावित हो रहे हैं. प्रशासनिक स्तर पर भी कई समस्याएं हैं. जिम्मेदारियां स्पष्ट नहीं हैं और समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पाता. शोध और नवाचार का माहौल बहुत कमजोर है. निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनमें से ज्यादातर सिर्फ डिग्री बांटने पर ध्यान दे रहे हैं. राष्ट्रीय रैंकिंग में झारखंड के संस्थानों की उपस्थिति बहुत कम है.
इन चुनौतियों से पार पाने के लिए एक व्यवस्थित योजना की जरूरत है. सबसे पहले बुनियादी ढांचे और संसाधनों में सुधार करना होगा. फिर प्रशासन को मजबूत करना और योग्य शिक्षकों की भर्ती करनी होगी. उद्योगों के साथ सहयोग बढ़ाना होगा और डिजिटल शिक्षा को मजबूत करना होगा. शोध को बढ़ावा देना होगा और परीक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा. झारखंड की उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सरकार, शैक्षणिक नेतृत्व, और समाज – सभी को मिलकर काम करना होगा. यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन सही योजना और प्रतिबद्धता के साथ हम इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं और राज्य के शैक्षणिक संस्थानों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं.
उदित वाणी 
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