उदित वाणी, रांची: झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पर राज्य का बकाया जल्द ही 1.36 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2.36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने वाला है. इस राशि का ब्यौरा वित्त विभाग तैयार कर रहा है, जो कुछ ही दिनों में प्रस्तुत कर दिया जाएगा. मंत्री ने यह बयान शनिवार को दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में अपनी पेशी के बाद दिया.
केंद्र पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. उन्होंने बताया कि राज्य में चल रही समाज कल्याण योजनाओं में केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी देने में उदासीनता बरत रही है, जिससे राज्य के विकास में रुकावट आ रही है.
केंद्र के बकाये में वृद्धि: करोड़ों की राशि रुकी हुई
मंत्री ने आगे बताया कि झारखंड पर पहले से ही कोयले की रॉयल्टी के रूप में 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया है. इसके अलावा, हाल के दिनों में विभिन्न विभागों के करोड़ों रुपये का बकाया बढ़ चुका है. इसमें पीएम आवास योजना, मनरेगा, नल-जल योजना और बाल विकास परियोजना की राशि शामिल है.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मंत्री की प्रतिक्रिया
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी. कोर्ट ने चुनाव के समय जनता को मुफ्त में रुपये देने की प्रथा पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा कि यह आदेश उन्होंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन उनका मानना है कि चुनाव के समय रुपये देने की बात करना गलत है.
आंदोलन की चेतावनी
मंत्री ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों की भूमि है और अगर राज्य का हक नहीं मिला तो हम आंदोलन करने में भी पीछे नहीं हटेंगे. महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयासों को उन्होंने सही ठहराते हुए कहा कि कैबिनेट में निर्णय लेकर महिलाओं के उत्थान के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वे पूरी तरह से सही हैं.
उदित वाणी 
टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।