उदित वाणी, रांची: जमीन संबंधी म्यूटेशन के लिए अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरूवा ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह अहम घोषणा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि म्यूटेशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए. अब लोग अपने मोबाइल के माध्यम से बारकोड स्कैन कर घर बैठे रसीद कटवा सकेंगे.
राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में म्यूटेशन
मंत्री ने कहा कि म्यूटेशन समेत अन्य जमीन संबंधी कार्यों को राइट टू सर्विस एक्ट में लाया जाए और इन्हें तय समय सीमा में पूरा किया जाए. इससे न केवल आमजन को सुविधा मिलेगी, बल्कि राजस्व संग्रहण में भी वृद्धि होगी.
जमशेदपुर की कंपनियों पर बकाया राशि पर कार्रवाई
बैठक में चाईबासा के आयुक्त हरिप्रसाद केसरी ने बताया कि जमशेदपुर की विभिन्न कंपनियों पर दो हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि लंबित है. इस पर मंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों का निपटारा होने से राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी.
सरकारी जमीन पर कब्जे के मामलों में सख्ती
मंत्री बिरूवा ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने निर्देश दिया कि अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाकर सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त किया जाए. साथ ही अतिक्रमणकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.
खासमहल और सैरात जमीन पर ध्यान
खासमहल जमीन के रिन्युअल को प्राथमिकता देने और सैरात की वसूली प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी चर्चा हुई. मंत्री ने नीलामपत्र वादों का तेजी से निपटारा करने और सरकारी जमीनों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए.
हरमू नदी के अतिक्रमण पर सख्ती
हरमू नदी किनारे हो रहे अतिक्रमण का मामला भी बैठक में उठाया गया. मंत्री ने इस पर गहरी चिंता जताई और अधिकारियों से नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा.
बैठक में प्रमुख अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में विभागीय सचिव चंद्रशेखर, विशेष सचिव शशिप्रकाश झा, रांची के प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी मिश्रा, हजारीबाग के पवन कुमार, पलामू के बालकिशुन मुंडा, दुमका के लालचंद दादेल और चाईबासा के हरिप्रसाद केसरी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
क्या यह नई व्यवस्था लोगों के लिए कारगर होगी? क्या सरकारी जमीनों के अतिक्रमण पर पूरी तरह रोक लग पाएगी? ये सवाल झारखंड में राजस्व सुधारों के भविष्य को निर्धारित करेंगे.
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