उदित वाणी, जमशेदपुर: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई. इन प्रस्तावों में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के अलावा पेंशन धारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की स्वीकृति शामिल है. यह निर्णय राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत का संदेश लेकर आया है, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. आइये देखते और समझते हैं इन 10 प्रस्तावों को –
1. कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि
राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान के तहत 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है.
2. पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में वृद्धि
1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित/प्रभावित राज्य सरकार के पेंशन और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2024 से महंगाई राहत की दर में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है.
3. स्वास्थ्य सेवाओं पर लेखापरीक्षण रिपोर्ट
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जो झारखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर आधारित है, को झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में पेश करने की स्वीकृति दी गई है.
4. निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर रिपोर्ट
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जो भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर आधारित है, को भी झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में पेश करने की स्वीकृति दी गई है.
5. राज्यपाल के भाषण पर मंत्री परिषद की स्वीकृति
झारखंड विधानसभा के पहले सत्र में माननीय राज्यपाल द्वारा दिए गए भाषण को मंत्री परिषद ने अनुमोदित किया.
6. विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लिए प्रशासनिक स्वीकृति
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंतर्गत निन्यानवे करोड़ छप्पन लाख दस हजार छः सौ चार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
7. डॉ. तुलसी महतो की प्रोन्नति
झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका के आधार पर रिम्स, रांची के पूर्व प्राध्यापक डॉ. तुलसी महतो को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने की स्वीकृति दी गई.
8. झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र का समापन
झारखंड विधानसभा का 6वां सत्र 9 दिसंबर 2024 से 12 दिसंबर 2024 तक के लिए समाप्त करने की मंत्री परिषद ने स्वीकृति दी.
9. वित्तीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वित्तीय लेखा रिपोर्ट (भाग 1 और 2) और विनियोग से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई.
10. खनन अधिकारी के लिए सेवा नियमावली में छूट
झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के तहत 2017 में नियुक्त सहायक खनन पदाधिकारियों को विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के शर्त में छूट देने की स्वीकृति दी गई.
उदित वाणी 
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