उदित वाणी, जमशेदपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण “जन कल्याण” के तहत, आज नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में एक महत्वपूर्ण समारोह का आयोजन हुआ. इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत सीएस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के हर कोने तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाना है.
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच बढ़ाना
इस रणनीतिक साझेदारी के तहत, सीएससी और कैट मिलकर देश भर में नागरिकों और व्यापारियों को केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आदि का पंजीकरण करने में सहायता प्रदान करेंगे.
सामाजिक सुरक्षा के लिए शिविरों का आयोजन
सीएससी और कैट के इस सहयोग से बड़ी संख्या में शिविरों का आयोजन किया जाएगा, ताकि इन योजनाओं का लाभ सीधे व्यापारियों और आम जनता तक पहुंच सके. इसका मुख्य उद्देश्य लाखों लोगों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करना है.
सीएससी और कैट की भूमिका
सीएससी एसपीवी, जो डिजिटल इंडिया मिशन का एक प्रमुख हिस्सा है, पूरे देश में लगभग 6 लाख सीएससी केंद्र संचालित करता है. ये केंद्र डिजिटल और वित्तीय रूप से समावेशी भारत की नींव के रूप में कार्य करते हैं. वहीं, कैट 48,000 से अधिक व्यापारी एसोसिएशन और फेडरेशन के माध्यम से देशभर के 9 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है. इस साझेदारी के माध्यम से, इन दोनों संगठनों का लक्ष्य व्यापारिक समुदाय और अन्य लाभार्थियों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.
व्यापारियों के लिए बड़ा कदम
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने इस अवसर पर कहा कि यह एमओयू भारत के व्यापारिक समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. छोटे व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं, लेकिन अक्सर वे जागरूकता और पहुंच की कमी के कारण सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते. सीएससी और कैट का यह सहयोग सुनिश्चित करेगा कि ये योजनाएं—पेंशन से लेकर उद्यमिता समर्थन तक—हर कोने में पहुंचें, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों तक.
आर्थिक समावेशन का नया रास्ता
कैट के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेश सोन्थालिया ने कहा, “सीएससी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कैट के 9 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों के नेटवर्क की संयुक्त ताकत, लाखों व्यापारियों का वित्तीय भविष्य सुरक्षित करने के साथ-साथ एक समावेशी और सशक्त व्यापारिक समुदाय की दिशा में भी मदद करेगी.”
उदित वाणी 
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